काठमाडौं – १६औं योजनाको मस्यौदाको सोचमा ‘सुशासन’ शब्द प्राथमिकतामा राखिँदा दलका नेतादेखि गैरसरकारी क्षेत्रसम्मका प्रतिनिधि झस्किएका छन् । उनीहरूले ‘सुशासन’ शब्दलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राख्नेगरी आगामी योजनाको सोचमाथि नै संशोधन हालेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको १६औं योजनाको मस्यौदामाथि अन्तिम छलफल गर्न हिजो (बिहीबार) राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक डाकिएको थियो ।

परिषद् बैठक आयोजना गरिएको काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल याक एण्ड यति परिसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ लेखिएको बोर्ड राखेर झिलिमिली पारेको थियो ।

सो परिषद् बैठकमा योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न विभिन्न ७ समूह गठन गरिएको थियो । त्यस्ता समूहमा संघीय सांसदहरूदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारका मन्त्रीहरू एवम् निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

मस्यौदामाथि ती ७ समूहमा रहेकाहरूले दिनभरजसो छलफल गरे । साँझपख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिषद् बैठक समापन तथा रात्रिभोजमा सहभागी हुन होटल पुगे । प्रधानमन्त्रीकै अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले भने, ‘योजनाको सोचमै संशोधन प्रस्ताव आएको छ ।’

ज्ञवालीले थपे,’योजनाको सोच र भिजनमा संशोधन प्रस्ताव आएको छ । जुन हाम्रो सोच छ : त्यसलाई अलिकति रि–अर्डरिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने अनुरोध आएको छ । समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासन…अब यो छलफलको विषय हुन सक्छ ।’

भिडियो

किन आयो यस्तो प्रस्ताव ?

लोकतान्त्रिक कालखण्डका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितता मामिलामा लगातार मुछिइरहँदा आगामी योजनाको सोच नै बदल्नेगरी संशोधन प्रस्ताव आएको हो ।

पहिले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ उल्लेख भएको योजनाको सोच तलमाथि बनाउँदा सुशासन अब तेस्रो नम्बरमा पर्नेछ । सरकारले योजना र बजेट अनुशासन पालना गर्ने हो भने आउँदा वर्षका बजेट प्राथमिकता, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत सूचक निर्धारणसम्मलाई यो सोचको शब्दावली फेरिबदलले प्रभाव पार्न सक्छ ।

आयोगले १६औं योजनाको कार्यदिशामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकै सोचअनुसार उद्देश्य पनि प्राथमिकीकरण गरेको छ । योजनाको पहिलो उद्देश्यमै ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु,’ लेखेको छ ।

योजनाको कार्यदिशाको पहिलो बूँदामा पनि ‘विकासका सबै आयाममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ उल्लेख छ ।

योजनाको मस्यौदामा सुशासनका १० राष्ट्रिय तय गरेको आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट ४३ र विधिको शासन सूचकांक ०.५२ बाट ०.८० पुर्‍याउने लक्ष्य तोकेको छ ।

योजनाको मस्यौदामा सुशासनका १० राष्ट्रिय लक्ष्य

कसले गर्‍यो प्रस्ताव ?

आयोग स्रोतका अनुसार सुशासन मामिलालाई पाँच वर्षे योजनाको सोचबाटै हटाउन राजनीतिक दलका नेताहरू, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जोडबल गरेका थिए । तर रेकर्डेड कार्यक्रम भएकाले उनीहरूले पोडियममै उभिएर त्यस्तो प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।

‘सोचमा तलमाथि गर्नु भनेको प्राथमिकता पनि फेरबदल गर्नु हो, विकास परिषद बैठकमा सुशासन मामिलाले दलका नेता, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई झस्काएको देखियो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘झट्ट सुन्दा त शब्द तलमाथि गर्दैमा के फरक पर्ला र जस्तो लाग्छ । तर यसो गर्दा योजनाको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमै प्रभाव पार्छ ।’

परिषद् बैठकमा सातमध्ये अधिकांश विषयगत समूहले सुशासन शब्दलाई योजना सोचबाट हटाउनुपर्ने, नभए पनि अन्तिममा राख्न सुझाइरहेका थिए । तर हलमा बोल्न भने कोही तयार थिएनन् ।

‘सत्तारुढ माओवादी, एमाले, रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट परिषद बैठकमा सहभागीहरू सुशासन शब्दसँग चिढिएजस्तो देखिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय जग्गा घोटाला, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलीमा डामिन थालेका व्यापारीको छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिकतामा पाँच वर्षसम्म सुशासन पर्न सक्नेतर्फ सशंकित भइरहेका थिए । अन्ततः योजनाको सोच नै बदल्ने गरी प्रस्ताव आइछाड्यो ।’

‘सुशासन नै योजनाको पूर्वशर्त हुनुपर्छ’ : पौडेल

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुशासन नै पूर्वशर्त भएको बताउँछन् । हालसम्मका योजना कार्यान्वयनमै समस्या रहेको अवस्थाबीच शब्दलाई तलमाथि पारेर आडम्बर देखाउने प्रयासले योजना थप कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्मका योजनालाई शब्दको पोकोमात्रै बनाइयो, ठूला नारा र प्रतिबद्धताको भारी भर्कम पोको !’ खबरहबसँग कुरा गर्दै पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘जसका लागि योजना ल्याइने हो, उसलाई योजनाको शब्दबारे चासो हुँदैन । गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा कोही जिम्मेवार हुनुनपर्ने अवस्था छ ।’

नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा बजेट ठीक उल्टो बाटोबाट लैजाने खराब अभ्यास रहेकाले हालको योजना आयोग र सो निकायले बनाउने योजनाकै औचित्य नरहेको पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार योजना कार्यान्वयनमा सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषय हुनुपर्छ ।

कस्तो छ सुशासन अवस्था ?

सामान्यतयाः सुशासनलाई प्रशासनिक अधिकारको समुचित उपयोग भनिन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा भनिएको छ –

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने…।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थाबारे तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यसको नकारात्मक प्रभावले गर्दा न्यून आर्थिक वृद्धि दर, राजनैतिक अस्थिरता, कुशासन, गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको चक्रबाट मुलुकलाई ग्रसित बनाएको’ उल्लेख छ ।

सरकारले नै चालू १५औं आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारमा कुनै प्रगति हुन नसकेको स्वीकारेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआइ) मा नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा छ । नेपाल ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा छ ।