कस्तो हुनुपर्छ सभामुखको भूमिका र मर्यादा ? कता जाँदै छ हाम्रो संसदीय अभ्यास ? केही समय यता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका मर्यादाको विषयमा उठिराखेको प्रश्नमा जोडिएर नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सभामुख तारानाथ  रानाभाटसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

संसदभित्रका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा अध्यक्षको आवश्यक पर्छ, त्यसलाई हाम्रो जस्तो देशमा सभामुख भनिन्छ । सभामुखको भूमिका बारेमा कुनै दुबिधा छैन । पदीय मर्यादाकै हिसाबले पनि उनी तटस्थ व्यक्तित्वका रूपमा रहनुपर्छ । सोच एक पक्षीय हुनु हुँदैन ।

विज्ञ र चौतर्फी ज्ञान आर्जन गरेर संसदमा जानु पर्छ । निर्वाचित भएपछि कुनै पनि पार्टीको सदस्यका रूपमा संसद् जाने र संसद्बाट सभामुखमा निर्वाचन हुँदा एउटा पार्टीको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भए पनि उ समग्र मुलुकको नेपाली जनताको प्रतीकको रूपमा रहनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसमा हाम्रो कमजोरी भनेको दलीय प्रणालीबाट उठ्न नसक्नु हो । कुन समस्या परेको बेला एउटा दलमा आबद्ध भएर आएको कारण  तटस्थता र आदर्शको भूमिका कम भयो । सभामुख भनेको राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ ।

नेपाली मात्रै हैन कुनै पनि देशका जनताको प्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखका रूपमा रहनु पर्ने हुँदा पार्टीगत बिचार भन्दा माथि उठ्नु पर्छ । मेरो नेता यो हो म यहाँबाट आएको भन्ने हैन आफ्नो भूमिकामा टेकेर नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैको साझा प्रतिनिधिको सोच सभामुखमा आउनु पर्छ ।

सभामुखको पदमा गइसकेपछि मैले पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएँ, म त्यो पार्टीको सदस्य रहिन भनिन्छ । तर पात्रैपिच्छे यो समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । यसको कारण आन्तरिक स्कुलिङ नै हो ?

एउटा व्यक्तिमा सानैदेखि समाजमा भएका कुराहरूको छाप देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसमा सचेत र सतर्क भएर म साझा पदमा छु , अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको पदमा छु, अन्तर्राष्ट्रिय आँखा पनि यो पदमा रहन्छ । त्यही अनुसारको आचरण गर्नु पर्छ, बोलीचालीमा पनि ध्यान दिनु पर्छ भन्ने भए भने त छाडा भइन्छ । सभामुखको पद भनेको साझा हो । त्यसैले साझा पदमा सतर्क भएर नै चलाउनु पर्छ ।

संसद् भवनभित्र आचारसंहिता, आचरण भूमिका र त्यसको अनुगमन कारबाहीका सन्दर्भमा हाम्रो केही अभ्यास छैन ?
हुन्छ, यसलाई संविधान नियम कानूनले निर्देश गर्छ । यो भन्दा पहिलाका अभ्यासहरूले गाइड गर्छ । त्यसको स्थापित मूल्य र मान्यता छन् । त्यसमा सचेत भएर सभामुखले साझा रूपमा म प्रस्तुत भएको छु, नेपाली जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय संस्थाको प्रमुखका रूपमा छु भन्ने सोचेर पेस हुनु पर्छ । यदि चुक भएको छ भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हो ।

गुणपूरक संख्या नपुग्दा, विधेयकहरू टेबुल नहुँदा, सांसद्हरु त्यहाँ नजाँदा, कार्यसूची सार्नु पर्दा सांसद्हरु माथि दण्डित गर्ने डन्डा लगाउने भूमिका कसको हो ?

सदन भित्र प्रवेश गरिसकेपछि बोली बचन व्यवहारमा सुधार यहाँ सम्म कि खोकी लाग्यो भने पनि मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनु पर्छ । सभामुख त साझा संस्था हो । उसले कुनै पार्टी विशेष, पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा चुनावमा गएर, जनताले जिताएर त्यो हाउससम्म आइसकेपछि पार्टी विशेष, गुट विशेषको प्रतिनिधित्वका रूपमा रहनु न शोभनीय हुन्छ, न त मर्यादित नै । र व्यक्तिगत रूपमा कुनै इज्जत प्रतिष्ठाको विषय नै रहन्छ ।

यो आचारसंहिता सभामुखले वा संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू आफैले बनाउनु पर्ने हो कि छुट्टै अभ्यास छ ? 

परम्पराबाट निर्देशित छ । मानवीय कमजोरीहरू जहाँ पनि प्रस्तुत हुन्छन् । तर यो संसदीय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने यसको इतिहास धेरै लामो भइसक्यो ।  नेपालमा भर्खरै मात्र प्रजातन्त्र स्थापना भएको  भनेर त भन्न पाइँदैन । यसको परम्परा त मानव सभ्यताको सुरुदेखि शासकीय प्रबन्धमा सम्पूर्ण सार्वभौम जनताको हातमा रहन्छ । निर्णयहरूको भूमिका रहेदेखि आजसम्म विकसित हुँदै गएको उदाहरणीय बाटो, त्यसलाई संविधान नियम कानूनले बाँधेर काम गर्ने विषय आफूमा निर्भर रहन्छ ।

काम गर्दा मानवीय कमजोरी त जहाँ पनि हुन्छ । अलिकति सजक हुन सकेन, नियम कानून संविधानको मर्यादालाई ख्याल गर्ने कुरा कुनै पनि उत्तेजनाले वा अध्ययनको कमीले गर्दा त्यसमा ज्ञान केन्द्रित भएको देखिएन भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको बेइज्जत हुन्छ ।

संसद्ले कानून बनाउन सकेको छैन, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौँ भन्ने दम्भ देखिएको छ । यो दृश्यले संसदीय अभ्यास कता गइरहेको संकेत गर्छ ?

यो गैरजिम्मेवार सोच हो । संसद् जनताको सम्पत्ति हो । जनताका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विषयलाई त्यहाँको क्रियाकलापले निर्देशित गर्छ ।

त्यसकारणले त्यो गहन जिम्मेवार निर्वाह गर्नको निम्ति मलाई जनताले पठाएका हुन् भन्ने कर्तव्यबोध भन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थमा एउटा नेता वा शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने ढंगले भूमिका निर्वाह गर्‍यो भने त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात के हुन्छ र ?

हाम्रो संसद् संसदीय सक्रियताका हिसाबबाट किन शिथिल देखिँदै गएको हो ?

हो, अग्रगामी हुनु भन्दा पश्चगामी भयो । शिथिल हुँदै गयो, प्रभावविहीन हुँदै गयो । गुटगत ढंगले टिकट पर्‍यो होला, जनताले भोट दिँदा पनि एकले जितेर संसद्मा आएको हुन्छ भने म त्यही पार्टीमा रहन्छु । जसले भोट दियो त्यही पार्टीको सदस्य हुँ भनेर आफूलाई संकुचित बनायो भने त पार्लियामेन्टका सदस्यको मर्यादामा आँच आउँछ नि । उ त देशको प्रतिनिधि हो । जनताले जुन उद्देश्यले पठाएको हो, त्यसमा केन्द्रित नभएर व्यक्तिगत, गुटगत स्वार्थ वा नेताको पिछलग्गु हिसाबले आफूलाई सञ्चालन गर्नु धोका हो ।

०६२/६३ पछिको संसदीय अभ्यास कमजोर भएको हो ? 
अभ्यासमा त्रुटि भए । त्यसका निम्ति सचेत हुनु पर्छ । त्यसमा जनताले आफ्नो दृष्टिमा राम्रो, असल छानेर पठाएका हुन् र उसले संसदमा आएर आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नु पर्छ र समस्या निस्केपछि सभामुखले सबै पार्टी बोलाएर, ह्वीप लगाएर वा ठूला दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर सरसल्लाह गर्ने हो, त्यो सभामुखको भूमिकामा निर्भर रहन्छ ।

मिनी पार्लियामेन्टको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ? 
संसदीय समितिहरु मिनी पार्लियामेन्ट हुन् । पार्लियामेन्टको अधिवेशन भनेको वर्षमा दुई पटक हिउँदे र बर्खे भनेर हुन्छ । त्यसमा बर्खेको लागि निश्चित कामहरू हुन्छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने, बजेट विनियोजन, राज्यको आम्दानी र विकासको काम प्रमुख छन् ।

एउटा हाउसको विषय सीमित हुन्छ । त्यसलाई चाहिने गृहकार्य गरेर परिपक्व बनाएर समय लिएर छलफल गरेर त्यसका निम्ति मुलुकको आवश्यकता के हो ? संसारले त्यही विषयमा कसरी समाधानका उपाय पत्ता लगाए कसरी तिनलाई कानूनी दायरा भित्र नियमन गरे भन्ने कुराको अध्ययन गरेर समितिमा परिपक्व छलफल गरेर मात्र हाउसभित्र ल्याउँदा त्यो राम्रो हुन्छ र त्यसको नतिजा पनि दिगो हुन्छ ।

नेपाल जस्तो सानो गरिब देशमा महँगा अभ्यासहरू गाउँ नै पिच्छे संसद् गाउँ नै पिच्चै तलब र भत्ता दिने पर्ने राजनीतिक र अन्य प्रबन्धहरू भएपछि विकास निर्माणका निम्ति  स्रोत र साधन कहाँबाट दिने र नेपाली जनता खाडीमा गएर घोटिएर काम गर्नु परेको छ । विकास गर्न सके नेपालमा माटो मुनि खनिज स्रोत लुकेको छ । जंगलको जडीबुटीदेखि लिएर काठ पात देखि लिएर जल सम्पदा, उर्वर माटो गर्न सके जे पनि छ तर व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत भएन । हामी आएको स्रोत दुरुपयोग गर्ने, बाहिर नै लगेर थन्क्याउने, भित्रेका श्रोतलाई यही तलब भत्तामा सीमित गर्ने र जस्ताको तस्तै मगन्तेको रूपमा यो देशलाई स्थापित गर्ने हाम्रो परम्परा भएको हुनाले कुरा बिग्रियो ।  राजनीति पनि त्यही खालका व्यक्तिको हातमा गयो ।