सहकारी प्रकरण : रविलाई छानबिनमा तान्ने अडानबाट टसमस भएन कांग्रेस | Khabarhub Khabarhub

सहकारी प्रकरण : रविलाई छानबिनमा तान्ने अडानबाट टसमस भएन कांग्रेस

सह-महामन्त्री परियार भन्छन् : सत्तापक्षले चलाखी गरेर सुख पाउँदैन


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


4.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा छन् ।

छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका लागि सत्तापक्षले कार्यदल गठन गरे पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुबीच सहमति नहुँदा २ महिनादेखि संसद्मा गतिरोध छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्दैै आएको छ । समिति गठनका लागि गत जेठ ४ गते सत्तापक्ष लचिलो पनि भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेठ ४ गते बेलुकी बसेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकले कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदल संसदीय समितिको कार्यादेशबारे निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन ।

किन सहमति जुट्न सकेको छैन त ? कार्यदलका सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार भन्छन्, ‘गोरखा मिडियाको नाममात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे लेखिनुपर्छ भनेका छौं । सत्ता पक्षका साथीहरू चलाखीपूर्ण कुरा गरिरहनु भएको छ । कम्पनीले पैसा लिँदा नियमसंगत लियो वा लिएन, कम्पनी जवाफदेही हुने हो भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ । यस्तो कुराले त निकास निस्किँदैन ।’

कांग्रेसले कार्यदल बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तापक्षीय कार्यदल सदस्यहरुले अस्वीकार गर्दै आएका उनले बताए ।

‘कांग्रेस गृहमन्त्रीको नामै राखेर जानु पर्ने अडान राख्दै आएको हो । हामीले के ठाउँ दिएको हो भने नाम नराख्दा कस्तो किसिमको प्रस्ताव गर्नु हुन्छ त भनेर रोकिएको हो, यसमा उहाँहरु ठीक ठाउँमा हुनुहुन्न,’ परियारले भने ।

उनले सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न नै अनिच्छुक रहेको पनि दाबी गरे । ‘छानबिन गर्ने ठाउँमा उहाँहरु आइपुग्नुभएको छैन,’ सहमहामन्त्री परियारले भने ।

समग्र सहकारीको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि नाम उल्लेख गर्न आवश्यक नै नरहने सत्तापक्षको अडान रहेको छ ।

‘अध्ययन गर्ने भइसकेपछि सबै कुरा आवश्यक नपर्ला कि भन्ने ढंगको आशय सत्तापक्षका साथीहरुको छ,’ परियारले भने, ‘मिडियाको नाम लिएर मात्रै नपुग्ला । कम्तीमा को–को संलग्न छन् भनेर व्यक्तिहरु उल्लेख नगरी छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने कार्यदलमा जुट्न नसकेको सहमतिबारे गम्भीर देखिएका र थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्ने धारणा सरकारको रहेको पाइएको पनि बताए ।

‘कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा कसरी टुंगाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको पाएका छौँ,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार बिहान बूढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्रीको भेटपछि परियारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्भव भएसम्म अझै छलफल गरौँ भन्नुभएको छ । थप थलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउन पर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ भन्नु भएको छ ।’

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कार्यदलमा टुंगो नलागेको विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गर्ने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजे शीर्ष नेताहरूबीच कुराकानी गर्ने कार्यक्रम थियो । गतिरोध अन्त्य गर्न छलफल गर्ने भनिएको थियो । आज हाम्रो पार्टी सभापतिको स्वास्थ्यले गर्दा बालुवाटार जान सक्नु भएन,’ परियारले भने, ‘सभापतिले सम्भव भयो भने बूढानीलकण्ठमै छलफल गरौँ भनेर दुवै नेतालाई भन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै आउनु भयो ।’

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  १ : ५६ बजे

गिरिजाको जन्मजयन्तीका अवसरमा फोटो प्रदर्शनी गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको

निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजामती सेवालाई थप

प्रभु बैंक र मुस्ताङका होटल तथा रेष्टुरेन्ट बीच छुट सम्झौता 

काठमाडौं– प्रभु बैंकका कर्मचारीहरू तथा ग्राहकलाई मुस्ताङमा अवस्थित विभिन्न होटलका

मुकुल ढकालको निष्कर्ष : घण्टी सुक्दै गयो, ८४ सम्म विवेकशीलकै हालत हुन सक्छ

काठमाडौं- स्थापनाको छोटो समयमै संघीय संसद्‍का २१ सिट जित्न सफल

यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्ता अमानवीय तथा