काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलले अझैसम्म सहमतिको बिन्दु भेट्न सकेको छैन ।

कार्यदलमा संयोजक गिरीसँगै सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार सदस्य छन् । तर, उनीहरूका हरेक बैठक सहमतिका लागि सहमति गर्ने भन्दै टुंगिने गरेका छन् ।

यद्यपि, जेठ ४ गते बनेको चार सदस्यीय कार्यदल बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट परियारसँगै सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । संसदीय समिति गठनका लागि कार्यादेश टुंग्याउन उनीहरू दैनिकजसो सिंहदरबारमा जुट्छन् तर समस्याको गाँठो फुकाउन सक्दैनन् ।

शनिबार अपरान्ह बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई छलफलको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै कार्यदल संयोजक कानुनमन्त्री गिरीले त्यसअघिका बैठकहरूभन्दा कुरा धेरै अगाडि बढेर सहमतिनजिक पुग्न लागेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले कार्यदल बैठकमा बचत हिनामिना गरिएका सहकारी र सहकारीबाट रकम लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेका संस्थाहरूको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउने सहमति नै जुटिसकेको अवस्था रहेको पनि जिकिर गरे ।

‘आज हामी कहाँसम्म पुगेर सहमति नै बनिसकेको जस्तो अवस्था हो भने–जुन सहकारीबाट लगिएको रकम अपचलन भएको छ र जुन कम्पनीले लिएको छ भनिएको छ, ती सहकारी र कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा उभिएको पाउँछु,’ कानुन मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकबारे मिडियालाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा गिरीले भनेका थिए ।

उनले जेठ ५ गतेदेखि लागातार बस्दै आएका कार्यदलका बैठकहरू भन्दा शनिबारको बैठक धेरै अगाडि बढेर सहमतिनजिक पुगेकोसमेत बताएका थिए । शनिबार नै बेलुकी बालुवाटारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्वसँग बैठक बस्ने र कार्यदल बैठकमा भएको समझदारीबारे जानकारी गराउने मन्त्री गिरीको भनाइ थियो ।

उनले बालुवाटारको शीर्ष नेतृत्वसहितको बैठकबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए । ‘यसअगाडि भएका बैठकहरूभन्दा धेरै अगाडि बढेर सहमतिको नजिक पुग्ने गरी हामीले छलफल अगाडि बढायौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन अहिलेको बसाइ निकै महत्वपूर्ण भएको छ । त्यसकारण अब बालुवाटार बैठकबाटै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’

कानुन मन्त्रालयमा भएको समझदारीअनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

बालुवाटारमा कार्यदलका सबै सदस्यसहित शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

बालुवाटार बैठकपछि कार्यदल सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले भनेका थिए, ‘सहमति जुट्न नसकेकाले सबै कुरा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राख्ने गरी हामी बालुवाटार आएका हौँ । कार्यदलका सबै सदस्यहरुसँगै शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । आज बैठक औपचारिक रुपमा खासै सुरु हुन सकेन । भोलि ९ बजे बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहित शीर्ष नेताहरुको पहिलो बैठक हुन्छ ।’

तर, शनिबार शीर्ष तहमा भएको समझदारी आइतबार बिहानसम्म आइपुग्दा टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको बैठक नै बस्न सकेन ।

शनिबार बेलुकी शीर्ष तहमा भएको समझदारीअनुसार आइतबार बिहान बालुवाटारमा बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

बूढानीलकण्ठमा दुई नेताका बीचमा झण्डै पौने घण्टा छलफल चलेको थियो । बिहान ९ बजेर १८ मिनेटमा बूढानीलकण्ठ भित्रिएका प्रचण्ड देउवासँग छलफल गरेर ९ बजेर ५७ मिनेटमा बाहिरिएका थिए ।

कांग्रेसले सभापति देउवाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी बालुवाटार जान नसकेको बताएको छ । सह-महामन्त्री परियारका अनुसार देउवाले आफू अस्वस्थ्य भएको भन्दै बूढानीलकण्ठ निवासमै छलफल गर्न प्रचण्ड र ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । देउवा निवासमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गए पनि एमाले अध्यक्ष ओली भने गएनन् ।

‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजे शीर्ष नेताहरूबीच कुराकानी गर्ने कार्यक्रम थियो । अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न छलफल गर्ने भनिएको थियो । आज हाम्रो पार्टी सभापतिको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा बालुवाटार जान सक्नु भएन,’ बूढानीलकण्ठमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै परियारले भने, ‘सभापति देउवाले सम्भव भयो भने बूढानीलकण्ठमै छलफल गरौं भनेर दुवै नेताहरूलाई भन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै छलफलमा आउनु भयो ।’

उता सत्ता साझेदार एमालेले भने अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई नभेट्नुको कारणबारे आफ्नै तर्क गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमतिका लागि प्रतिपक्षीलाई भेट्ने हो र कन्भिन्स गराउने हो । यसमा एमाले अध्यक्षज्यूले किन भेट्न जानु पर्‍यो र ?,’ कानुनमन्त्री गिरी भन्छन्, ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँलाई नै हुन्छ । यदि हाम्रो अध्यक्षज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले संवाद गर्नुहुन्थ्यो ।’

सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरे पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद्मा तनावपूर्ण अवस्था छ ।

किन सहमति जुट्न सकेको छैन त ? कार्यदलका सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री परियार भन्छन्, ‘गोरखा मिडियाको नाममात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम लेखिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सत्ता पक्षका साथीहरू चलाखीपूर्ण कुरा गरिरहनु भएको छ । कम्पनीले पैसा लिँदा नियम संगत लियो वा लिएन, कम्पनी जवाफदेही हुने हो भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ । यस्तो कुराले त निकास निस्कँदैन ।’

कांग्रेसले कार्यदल बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आए पनि सत्तापक्षीय कार्यदल सदस्यहरूले अस्वीकार गर्दै आएका उनले बताए ।

‘नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्रीको नामै राखेर जानु पर्ने अडान राख्दै आएको हो । हामीले के ठाउँ दिएको हो भने नाम नराख्दा कस्तो किसिमको प्रस्ताव गर्नु हुन्छ त भनेर रोकिएको हो, यसमा उहाँहरु ठीक ठाउँमा हुनुहुन्न,’ परियारले भने ।

उनले सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमै अनिच्छुक रहेको पनि दाबी गरे । ‘छानबिन गर्ने ठाउँमा उहाँहरू आइपुग्नुभएको छैन,’ सह-महामन्त्री परियारले भने ।

तर, एमाले भने सहमति नजुट्नुमा कांग्रेस नै बाधक भएको दाबी गरिरहेको छ । कार्यदल सदस्य रहेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिका लागि सत्तापक्षले अधिकतम् लचकता अपनाए पनि कांग्रेस बाधक बनिरहेको बताए ।

‘सहमतिको बाधक कांग्रेस हो । सरकारका तर्फबाट सहमतिका लागि हामीले अधिकतम लचकता अपनाएका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमतिको नजिक पुगेका हौँ, सहमतिको नजिक पुग्छौँ तर सहमतिको नजिक पुगेको हाम्रो काम फेरि जिरो (शून्य) मा पुर्‍याउने प्रयत्न भएको जस्तो हामी बुझ्छौँ ।’

समग्र सहकारीको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि नाम उल्लेख गर्न आवश्यक नै नरहने सत्तापक्षको अडान रहेको छ । ‘अध्ययन गर्ने भइसकेपछि सबै कुरा आवश्यक नपर्ला कि भन्ने ढंगको आशय सत्तापक्षका साथीहरूको छ,’ कांग्रेस सह-महामन्त्री परियारले भने, ‘मिडियाको नाम लिएरमात्रै नपुग्ला । कम्तीमा को–को व्यक्ति संलग्न छन् भनेर उल्लेख नगरी छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कार्यदलमा जुट्न नसकेको सहमतिबारे गम्भीर देखिएका बताए । यसमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्ने धारणा सरकारको रहेको पाइएको पनि उनले बताए ।

‘कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा कसरी टुंगाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको पाएका छौँ,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार बिहान बूढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्रीको भेटपछि परियारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्भव भएसम्म अझै छलफल गरौँ भन्नुभएको छ । थप थलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ भन्नु भएको छ ।’