यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह


१२ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्ता अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले आज यातना पीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद आयोगमा हालका दिनहरुमा प्राप्त उजुरी र आयोगको अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन, सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितलेसमेत वर्षौँदेखि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।’

आयोगले स्थापनादेखि यातना दिइने कार्यविरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विशेष गरी नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका विषय उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ ।

आयोगमा यातनासम्बन्धी विचाराधीन तीनसय ७० उजुरीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीमा अन्तिम निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई रु तीन लाख ३० हजार क्षतिपूर्ति र १६ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विगतमा यातनाविरुद्धको अधिकार संरक्षणका लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन र कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३, ले यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।a

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८१, बुधबार  ६ : २६ बजे

क्रोएसियाको नर्सिङ होममा गोली चल्दा पाँच जनाको मृत्यु

क्रोएसिया – क्रोएसियाको एक नर्सिङ होममा सोमबार एक बन्दुकधारीले गोली

अख्तियारमा उजुरी परेपछि नगर प्रमुखले फिर्ता गरे पैसा

सिरहा – सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख रामलखन मलाहले नगरपालिकाको बजेट

पाँच किलो अफिमसहित ट्रक चालक पक्राउ

रुकुम पश्चिम – रुकुम पश्चिममा लागुऔषध अफिससहित एक जनालाई प्रहरीले

डीआईजी रामदत्त जोशी एआईजीमा बढुवा सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रामदत्त जोशी

उत्तरगङ्गाले बगाएका रामबहादुर मृत भेटिए

बागलुङ – उत्तरगङ्गा नदी तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका रामबहादुर विक