निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्योः गभर्नर | Khabarhub Khabarhub

मौद्रिक नीति

निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्योः गभर्नर


११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


828
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको उल्लेख गरेका छन्‌ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति वाचन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिश्रित रहेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ । वाह्य क्षेत्र सबल रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्‌ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सुधार भएको अनुमान पनि अधिकारीले सुनाए । तर, नेपाल सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गएको तथा बैं‌क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रहेको अधिकारीले बताएका छन्‌ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आए पनि सुधारको गति सुस्त र असमान रहेको, विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको, तर धेरैजसो उदयीमान र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कन नसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ती मुलुकमा मुद्रास्फीति पनि उच्च रहेको अनुमान गभर्नरले गरेका छन्‌ । यसले गर्दा धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दरलाई अझै माथिल्लो स्तरमै राखेका छन्‌ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १२ : ५२ बजे

भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनबारे कांग्रेसलाई रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं- संघीय संसद्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट

७२ जिल्लामा फैलियो डेङ्गी

काठमाडौं– मनसुन लागेसँगै डेङ्गी सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । जुनदेखि

सिटामोलका तीन पोस्टर : तानवमा सौगात, बेनिशा ग्रामिण महिला

काठमाडौं – साउन २३ गते प्रदर्शन मिति तोकिएको फिल्म ‘सिटामोल’को

लुलाङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ

राष्ट्रियसभाबाट पानी जहाज विधेयक, २०८१ पारित

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाबाट पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ पारित भएको