काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै छरिएका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही समयमा कानून नै बनाएर एकीकृत गर्न सके झनै राम्रो हुने बताए ।

 उनले लक्षित वर्ग स्पष्टसँग छुट्याउनसके मात्रै लक्षित वर्गलाई थप सुविधा दिन सकिने स्पष्ट पारे । उनले नागरिकलाई दिने सेवा छिचोलेर नभई एकीकृत गरेर प्रभावकारी ढङ्गबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

सामाजिक सुरक्षामा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका कयौँ कार्यक्रमलाई कानून संशोधन गरी एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत चलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आफ्ना सदस्यका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रममार्फतको सेवा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘लक्षित वर्ग स्पष्टसँग छुटाऔँ । त्यसो गर्नसकेमा अहिले नै हामीले लक्षित वर्गलाई थप सुविधा दिन सक्छौँ । हामीले नागरिकलाई दिने सेवा छिचोलेर होइन, एकीकृत गरेर प्रभावकारी ढङ्गबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षामा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका कयौँ कार्यक्रमलाई कानून संशोधन गरी एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत चलाउन आवश्यक देखिन्छ । संसारभर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यबीमालाई अलग कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आफ्ना सदस्यका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रममार्फतको सेवा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक छ । पहिलो चरणमा सबै छरिएका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याइ कार्यान्वयन गरौँ । केही समयमा कानून नै बनाएर एकीकृत गरौँ । यसो गर्नसकेमा हामीलाई श्रोतको अपर्याप्तता जुन छ, त्यो अन्त्य हुने स्थिति आउँछ । नागरिकले जस्तोसुकै गम्भीर रोग लाग्दा पनि पैसाको अभावमा उपचार नपाउने अहिलेको स्थिति अन्त्य हुनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा दुवैतर्फ छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर जाऔँ । हामीले नागरिकलाई चाहे बमोजिमको सुविधा यस्तो गरे मात्रै दिन सकिन्छ ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकले जस्तोसुकै गम्भीर रोग लाग्दा पनि पैसाको अभावमा उपचार नपाउने अहिलेको स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।