रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश « Khabarhub

रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


393
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदहरूविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार रिट निवेदकलाई आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

संघीय संसद्‍का रास्वपाका २० सांसदहरूविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा हालेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति, आन्दोलन र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबीसहित सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमा रास्वपाका उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम् लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सांसदहरू चन्दा कार्की, निशा डाँगी, बिन्दवासिनी कंसकार, बिनिता कडायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई पनि उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  ७ : १५ बजे

उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च गुहारे रेशम चौधरीले

काठमाडौं- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी

बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न नसके देशमा फेरि दुर्घटना हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बलियो राष्ट्रिय

सजिलो छैन प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवारको संसद् यात्रा

काठमाडौं- वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई फागुन २१ को निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री

बाँकेमा चार जनाले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

नेपालगञ्ज– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको डेढ करोड मतपत्र छपाइ

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक