सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग पत्र दायर भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। उनको निलम्बनसँगै पार्टीको नेतृत्व पनि कार्यवाहक सभापतिको रूपमा डिपी अर्यालले लिएका छन्। चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक निर्वाचित लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएको सन्दर्भमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा रास्वपाको भविष्य के हुन्छ ? आरोप प्रमाणित भएमा लामिछानेको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने हो ? यिनै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ विष्णु भट्टराईसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको, जनताले मतमार्फत पत्याएको पार्टीका अध्यक्ष वित्तीय अपराधमा जोडिएर निलम्बित भएको घट्नाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदारलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको अवस्थामा यसरी नै निलम्बन गरिएको थियो। एकथरि मानिसले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ ले निलम्बन गर्नको लागि थुनामा बसेको मान्छे हुनुपर्ने विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।

या त प्रतिनिधिसभा नियमावली, संसद् नियमावली अन्तर्गत हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। अहिले जुन यो दफा २७ बमोजिम उहाँको माननीय पद निलम्बन गर्ने सूचना संसद् सचिवालयले टाँसेको छ, त्यसमा ऐनको व्यवस्था हेर्दा त्यसको दफा २७ मा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ भनेको छ।

माननीय सदस्य राष्ट्रसेवक हो कि होइन, जसले राष्ट्रको कोषबाट तलब खान्छ। हामी देशको सेवा गर्छौं, देशको मुहार उज्यालो बनाउँछौँ भनेपछि राष्ट्रसेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधानलाई शपथ ग्रहण गरेर त्यो माननीय पदमा विराजमान हुन्छ होइन र ?

उहाँहरू हामी कर्मचारी त हैनौँ भन्नुहुन्छ। अनि माननीय सदस्य राष्ट्रसेवक हो कि होइन, जसले राष्ट्रको कोषबाट तलब खान्छ। हामी देशको सेवा गर्छौं, देशको मुहार उज्यालो बनाउँछौँ भनेपछि राष्ट्रसेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधानलाई शपथ ग्रहण गरेर त्यो माननीय पदमा विराजमान हुन्छ होइन र ? त्यस कारणले गर्दाखेरि दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बित हुन्छ। त्यसैले कानून बमोजिमको कारबाही निलम्बन हो।

राज्य सत्तामा रहेको प्रभावका आधारमा कानूनको व्याख्या हुने गरेको रास्वपा नेताहरुको आरोप छ। पूर्वाग्रही नभइकन अदालती आदेश र कानूनी आधारबारे स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
अदालतको व्याख्याबारे उहाँहरु टेकबहादुर गुरुङको नजिर अघि सार्दै हुनुहुन्छ। तर टेकबहादुरको मुद्दा भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय होइन। त्यो भ्रष्टाचार निवारण अन्तर्गतको एजेण्डा हो। त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ को व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म गरेको छैन।

यस ऐन अन्तर्गत अदालतले कुनै कुराको व्याख्या टिप्पणी ग-यो भन्दैमा हिजो विजय गच्छदारको हकमा पनि त यो निलम्बन त लागू भएको थियो। कुन ऐन अन्तर्गतको कसुर हो ? जेलमा त जे गरे पनि बसिन्छ नि। त्यसमध्येको सम्पत्ति सुद्धीकरणको ऐन २०६४ को दफा २७ ले के भन्यो भनेदेखि त्यस्तो मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बनमा हुन्छ भनेको हो।

हैन, अहिले यो कानुन एउटा पदाधिकारीको हकमा, एउटा पार्टीको हकमा, लागु हुने अर्को पार्टीको हकमा नलाग्ने भन्ने हो भने फेरि यसैले के भन्यो भने प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी रास्वपा त प्रचलित कानून बमोजिम नै दर्ता भएको संस्था हो नि। त्यही संस्थाको पदाधिकारी रवि हो। त्यसैले यो निलम्बन कानून बमोजिम छ।

जो शक्तिमा जान्छ उसले अर्कोलाई थिचेको नै हुन्छ। यसरी हेर्दा सत्ताको उच्च पदस्थ तहमा बसेका त सबै मानिसहरू कसुरदारको पृष्ठभूमिबाट पो आएका रहेछन् भन्ने अर्थमा लिनुप-यो।

रविलाई एउटा कानुन, टेकबहादुर गुरुङ र विजय गच्छदारलाई फरक फरक कानुन। यस्तै खोट उधिन्दै जाने हो भने यहाँ कुनै नेता बाँकी रहलान र ?
अमुक मान्छेले अमुक कसुर गरेको छ। त्यसलाई कारबाही भएन, मैले कसुर गर्दा चाहिँ मलाई कारबाही किन भन्ने कुरा गर्ने हो भने देशभर भएका अपराध ठीक छ भनेको हो त ? अरूलाई पनि गर्नुप-यो भन्ने सन्दर्भ आयो भने राज्य सत्ता भनेको बलियाले खाने दुब्लाले हिसाब राख्ने भन्छौँ कहिलेकाहीँ। जो शक्तिमा जान्छ उसले अर्कोलाई थिचेको नै हुन्छ। यसरी हेर्दा सत्ताको उच्च पदस्थ तहमा बसेका त सबै मानिसहरू कसुरदारको पृष्ठभूमिबाट पो आएका रहेछन् भन्ने अर्थमा लिनुप-यो।

यसैले कस्तो राज्य प्रणाली, कस्तो काम, गतिविधि र कस्ता मान्छेले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेका रहेछन् र हामी कहाँ रहेछौँ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा हो। कसुरदार बाहेकको मान्छे को छ ? भुटानी शरणार्थी, बाल मन्दिर, गिरिबन्धु टी स्टेट, ६१ केजी सुनका घटना सबैमा राज्य तहको उच्च पदमा बसेका व्यक्ति छन्।

अहिलेको प्रहरी प्रशासनको प्रमुख बसन्त कुँवरले रवि गृहमन्त्री हुँदा संसदको सुशासन समितिमा गएर बयान गर्दा गृहमन्त्रीजी उपर कुनै उजुरी छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर प्रतिरक्षा गरेको होइन र ? अहिले त्यही प्रहरी प्रशासनको प्रमुखले अदालतमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान आदि इत्यादि गरेर यत्रो मुद्दा चलिरहेको छ।

मान्छे त त्यही एउटा रहेछ भने कानूनको राज भयो कि शासकको ? के यो विधिको शासन भयो त ? रविको यो कसुर हो भने उ प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुभन्दा अगाडिको कसुर हो नि। यस कारण विधिको शासनले कोही पनि बाँधिएका छैनन्। शासकको विधान जबसम्म म सत्तामा छु तैँले मलाई के गर्न सक्छस् भन्ने नै हो।

रविको यो कसुर हो भने उ प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुभन्दा अगाडिको कसुर हो नि। यस कारण विधिको शासनले कोही पनि बाँधिएका छैनन्। शासकको विधान जबसम्म म सत्तामा छु तैँले मलाई के गर्न सक्छस् भन्ने नै हो।

पहिला सरकारमा जाने क्रममा गृहमन्त्री नै चाहिने रवि लामिछानेको अडान पछाडिको रहस्य विगतका आफ्ना कर्तुत रहेछन् भन्ने अर्थ लगाइयो भने त्यो कति सही हुन्छ ?
उहाँहरु नो नट अगेन भनेर आउनु भएको थियो। र सारा मान्छेले मत दिएर सत्तामा जानु भयो। तर सत्तामा गएर त्यही कसुरदारहरूको चाकडी गरेर कहिले प्रचण्डकोमा कहिले शेरबहादुरकोमा कहिले ओलीकोमा गएर मन्त्री भएपछि आफू चाहिँ कहाँ को हो त भन्ने प्रश्न उठ्यो।

तिनीहरु विरुद्ध आवाज मुखरित गर्नुपर्ने थियो कि दोहोरो राहदानी अथवा दोहोरो नागरिकता के के थिए तिनलाई तलमाथि गर्ने हो। अहिले सहकारी ठगीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा यी लागेका मान्छेहरू इच्छाराज तामाङ लगायतका मान्छेहरू जे छन् , तिनीहरुका बारेमा कसैलाई चासो छैन। विधिको शासन मान्नेले त सबैको कुरा गर्नु प-यो नि। त्यसैले यो एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाको मूल मन्त्र रहेछ भन्ने कुरा हो यो।

यो बीचमा संसदीय छानबिन समितिले ११ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो। के त्यसको औचित्य सकिएको हो ?
यसमा मेरो फेरि पनि आक्रोशपूर्ण सम्बोधन छ। हामीले अथवा आमसञ्चारबाटै सुन्ने हो। आमसञ्चारले १० चोटि भन्यो। प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएर भएको यो दुई महिना तीन महिना चार महिनाको अवधिमा मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिका बैठक बसेनन्। यो अवधिमा देशका सांसदहरुले हामी जनताले तिरेको कर कति चुसे ?

माननीय सदस्यहरुको काम मैले सहकारी ठगी गरें कि गरिन भनेर मलाई संसदमा बोलाएर बयान लिने हो। र त्यसलाई पनि संसद् यी नै रविले भनेका छन्– मैले चेक नकाटेर घाँस काट्ने त ? अहिले आएर त तपाइँले करोडौं करोडको चेक काट्नु भएको रहेछ भन्दा हैन मैले त चेक खाली राखेको थिएँ अर्काले काटेको रहेछ भनेर भन्नु हुन्छ। यस्ता मान्छेको कुरा कति गर्ने।

प्रणाली अनुसारको पात्र, पात्र अनुसारको प्रवृत्ति प्रवृत्ति अनुसारको चरित्र हुन्छ। तपाईँले यदि त्यो रक्सी चाहिँ दूध खाने ग्लासमा हाल्नुभयो भने दूध हुँदैन। त्यसैले प्रणाली के ल्याइयो त्यो जता फर्काए पनि त्यस्तै हो।

हाम्रो प्रणाली, पात्र कि अभ्यास गलत हो ?
प्रणाली अनुसारको पात्र, पात्र अनुसारको प्रवृत्ति प्रवृत्ति अनुसारको चरित्र हुन्छ। तपाईँले यदि त्यो रक्सी चाहिँ दूध खाने ग्लासमा हाल्नुभयो भने दूध हुँदैन। त्यसैले प्रणाली के ल्याइयो त्यो जता फर्काए पनि त्यस्तै हो। यो देशका मान्छे म आफू पैसा तिर्छु भनेर छोराछोरी लिएर बाहिर जाने तर पैसा खुसुक्क नेपाल सरकारबाट लिने यही देशका दलपति हुन्।

अहिले माओवादी प्रतिपक्ष दल राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हुन्छ भन्ने अस्ति भर्खरै केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्नका लागि थोरै संख्यामा पनि ४० प्रतिशत, २० प्रतिशत पनि पार्टी ब्रेक गर्न पाइन्छ भन्ने अध्यादेश ल्याउँदाखेरि दुई तिहाइभन्दा बढीको सरकारको अध्यादेश खबरदार रामचन्द्र पौडेल त्यसमा लाल छाप लगाउला भनेर भन्न जानु भएको हैन ? के त्यत्रो सरकारको अध्यादेशको कुरालाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न मिल्थ्यो ?

रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्ने कुरामा शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीजीको कुरा मिल्यो। अनि त्यसै गरेर यो केपी शर्मा ओलीजीले माओवादीलाई अथवा नेकपा एस माधव नेपालजीको पार्टीलाई ब्रेक गरेर तिनीहरूका मान्छेहरू १५ प्रतिशत भए पनि संसद् सदस्य नजाने गरेर आफ्नो पार्टीमा ल्याउनका लागि चलाखी गर्नुभयो। कांग्रेस भन्दा एमाले ११ सिट मात्रै कम्तीको पार्टी हो। अरु पार्टीबाट १०, १५ जना ल्यायो भने त कांग्रेस भन्दा ठूलो पार्टी म हुन्छु भनेर लिएर गएको हो। त्यसैले प्रणाली जबसम्म यो रहन्छ, यस्तै हुन्छ।

रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्ने कुरामा शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीजीको कुरा मिल्यो। अनि त्यसै गरेर यो केपी शर्मा ओलीजीले माओवादीलाई अथवा नेकपा एस माधव नेपालजीको पार्टीलाई ब्रेक गरेर तिनीहरूका मान्छेहरू १५ प्रतिशत भए पनि संसद् सदस्य नजाने गरेर आफ्नो पार्टीमा ल्याउनका लागि चलाखी गर्नुभयो।

राजनीतिक इमान भएन भने जुनसुकै प्रणाली भए पनि परिणाम त प्रष्टै छ नि हैन र ?
अहिले अमेरिका जस्तो देशमा १२/१४ मुद्दा खेपी राखेको डोनाल्ड ट्रम्पलाई जनताले नचिनेर भोट हालेका हुन् त ? आप्रवासन समस्याका कुरालाई अथवा गर्भपतनका जे जे कुराहरू त्यहाँ छन् , ती कुरामा अमेरिकी जनताको सहमति भयो कि आप्रवासनको समस्याले गर्दा अमेरिकाको राजनीति अमेरिकाको अर्थनीति अबेर भो भनेर त्यसलाई भारतका नरेन्द्र मोदी समर्थन गरे। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारतीय समकक्षीलाई भन्नुप-यो- आप्रवासनले हामी कहाँ पुगेका छौँ ? नागरिकताको कुराले कहाँ पुगेका छौँ ?

रवि लामिछानेले पक्राउ पर्दा आफू ओली र देउवाको षड्यन्त्रमा परेको र मारिन पनि सक्ने भनेका थिए। तपाईंलाई के लाग्छ- उनीमाथि पूर्वाग्रह साँधिएकै हो त ?
अहिले बाल मन्दिर घटनाको कुरा होस् कि नेपाल स्काउटको करोडौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने अथवा बाल नतिर्ने व्यक्तिलार्ई मन्त्री बनाएर राख्नु परेको अवस्था छ। यसले यो विधिको शासन नभएर शासकको विधान भएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले यो प्रणाली काम लाग्दैन। नत्र हिजो पनि यो कुरा थियो होला नि त। राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनाए, त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदियो।

राजा आफैंले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशले शाही आयोगमा निकालेन चोलेन्द्रशमशेरले यो शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको त हामीले नै देख्यौं।

मुलुकमा अरु सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको अवस्था देखिन्छ ?

यो सरकार बन्दा जे ओली र देउवाबीच जे कुरा गरिएको थियो। भोलिपल्ट भारतीय मिडिया टाइम्स अफ इन्डियाले ओली त चीनको पल्टुराम हो कांग्रेससँग हार्दिकता छ भनेको थियो। अहिले त्यो देखियो। त्यसैले यो राज्य प्रणाली यिनले चलाएको नै हैन।

बीआरआई र एमसीसीको कुरालाई लिएर हेर्दा र पहिलो पटक आरजु देउवा राणा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले भारत जानुभएको कुरा उहाँहरूले बिन्ती गर्दाखेरि पनि भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले भेटसम्म नदिएको कुरा र चीनसँगको बीआरआईमा सम्झौता गरेर नेपाल सरकारका प्रमुख नेपाल फर्किए। त्यसको दुई दिन नपुग्दै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आए र उनले के भने भने एमसीसीमा तपाईँहरूले जसरी व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर त्यसलाई पास गरियो। बीआरआईको व्याख्यात्मक टिप्पणी खै भनेर गए। उनलाई भेट्नुपर्छ भनेर होला ओली झापा गए।

यस कारण अहिले भारतले आरजुलाई दिएको वा नदिएको प्रोटोकल जुन छ, बीआरआईमा सही नगर्दा देखेको आरजुलाई अहिले सहिछाप गरिसकेपछि भारतले त्यो स्थिति नदेखेर नजानेर नपढेर यो व्यवहार गरेको होला त ? यो सरकार बन्दा जे ओली र देउवाबीच जे कुरा गरिएको थियो। भोलिपल्ट भारतीय मिडिया टाइम्स अफ इन्डियाले ओली त चीनको पल्टुराम हो कांग्रेससँग हार्दिकता छ भनेको थियो। अहिले त्यो देखियो। त्यसैले यो राज्य प्रणाली यिनले चलाएको नै हैन।