कानून सबैका लागि बराबर हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह | Khabarhub Khabarhub

कानून सबैका लागि बराबर हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह


११ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन – उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कानुन सबैका लागि बराबर भएको बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान कानूनीरुपमा स्वतन्त्र रूपमा अघि बढेको बताए।

‘कानुन सबैका लागि समान हो । कानूनअनुरुप हुनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा रहेका सबै दलसँग परामर्श भइरहेको बताए।

 उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पार्टीले गरेर मात्र हुँदैन । यो काम संसद्मा रहेका सबै दलसँगको परामर्शमा दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अहिलेको सरकारले अघिल्ला सरकारहरूले गरेका कामलाई विशेष ध्यान दिँदै व्यवस्थित गरेर अघि बढेको उपप्रधानमन्त्री  सिंहको भनाइ थियो । अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहनेमा जोड दिँदै उनले कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारीअनुसार सरकार अघि बढेको बताए ।

फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले मेला महोत्सवबाट  देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

 उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८१, बिहीबार  १ : ५७ बजे

यस वर्षको हात्ती सुन्दरी बनिन् बिजुलीकली (तस्बिरहरू)

चितवन- सौराहामा बिहीबारदेखि हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव सुरू भएको छ

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमरराज कैनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ’

दमौली– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमरराज

मनमोहन सिंहको निधनप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शोक व्यक्त

काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको

माओवादीको आरोप- निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सरकारले ढिला गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले  सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले

निजामती सेवा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको