'जलविद्युतको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ'  | Khabarhub Khabarhub

‘जलविद्युतको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ 

जलश्रोतलाई सदुपयोग गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने


११ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसंग छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा रहेको जलश्रोतलाई सदुपयोग गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले राष्ट्रिय पूँजीलेमात्रै जलश्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताए।

उनले जलविद्युतको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

केसीले लघु जलविद्युत निर्माणका लागि स्थानीय तहको समन्वयनमा स्थानीय जनतालाई सहभागिता गराउने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै सांसद गोकुल बास्कोटाले ठूला आयोजनाको परिभाषालाई सय बाट पाँच सय मेगावाट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले विदेशी लगानीकर्तासँगको सम्झौता गर्दा निर्माण हुने समय नै तोक्नुपर्ने र निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरूले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहज बनाउने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८१, बिहीबार  ४ : २६ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको