नेपालीमा एउटा आहान छ– जसका लागि कटेरो बनायो, उसैको पुच्छर बाहिर !

प्रश्न छ– संविधानसभाले ८ वर्ष लगाएर कसका लागि संविधान बनायो ?

जसले संविधानसभाको माग गरे, जसलाई संघीय गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान चाहियो, अनि जसले संविधान लेखे, उनीहरु नै अहिले कटेरोभन्दा बाहिर निस्केर पुच्छर हल्लाउन व्यस्त छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ०८० साल फागुन ३ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वर्तमान संविधानलाई ‘बाबुको ठेगान नभएको बेबारिसे’को संज्ञा दिएका थिए ।

कार्कीको भनाइ थियो, ‘संविधान कसले लेख्यो भनेर कानुनविदलाई सोध्यो, चारजना नेताले लेखेको भन्छन् । चार नेतालाई सोध्यो, खै केटाहरूले के लेखेछन्, ख्यालै गरिएन भन्छन् । भारतमा अम्बेडकरले संविधान लेखे भनिन्छ, नेपालको संविधानचाहिँ खासमा लेख्यो कसले ? कोही जिम्मा लिन मान्दैन।’

भनिन्छ, भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ । हाम्रा नेताहरुलाई पनि अहिलेसम्म ०६४ कै हरित ‘ह्याङओभर’ ले छाडेको छैन ।

राजनीतिक वृत्तमा ०६४ देखि ०७२ सम्म पट्यारलाग्दो बहस सुनिन्थ्यो– संविधान यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ । राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ । प्रदेशहरु यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ । न्यायालय यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ आदि–आदि ।

अहिले संविधान कार्यान्यन भएको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्न लाग्दा पनि बहस उही छ– संविधान यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ ।

संविधान बनिसक्यो, संविधानसभाले बनाएको संविधान लागू पनि भइसक्यो, तैपनि विकास र समृद्धिको बहस छैन । देश कस्तो बनाउने, बहस छैन । जनतालाई कसरी सुखी बनाउने, बहस छैन । बहस अझै पनि ०६४ सालकै जस्तो छ । संविधान कस्तो बनाउने भन्ने बेमौसमी बहस छ ।

कालो कोट नै संविधानको ‘फ्रेम’ बाहिर !

राजनीतिक दलका नेताहरुले त संविधानको बचाऊ गरेनन् नै, कालो कोट लगाएका वकिल र संविधानविदले त संविधानको संरचनाभित्रै बसेर यसको बचाउमा वकालत गर्लान् कि भन्ने लागेको थियो, तर त्यो हुन सकेन ।

असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन शंकर होटलमा संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको कार्यक्रममा पुगेर संविधानविदहरुको कुरो सुन्दा कानून व्यवसायीको बहस पनि संविधानको ‘फ्रेम’भित्र रहेन छ भन्ने प्रष्ट भयो । कानून व्यवसायीहरु पनि भड्किएका दलका नेताहरुले जस्तै संविधानकै विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुसमेत ‘आउट अफ द फ्रेम’ प्रस्तुत भइरहेका थिए ।

त्यहाँ संविधानविदहरुको बहस थियो– प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने प्रावधान खारेज गरियोस् । संवैधानिक इजलास खारेज गरियोस् । संवैधानिक इजलास राख्ने हो भने त्यसमा संवैधानिक न्यायाधीशहरु नियुक्त गरियोस् । निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिइयोस् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाईमा नउभ्याइयोस् । आदि–इत्यादि ।

बार एशोसिएसनको मूलधार वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाप्रति आत्मैदेखि सहमत छैन । कार्यपालिकाले संविधान मिच्दा बचाऊमा उत्रिनुपर्ने वकिलहरु नै ‘आउट अफ द फ्रेम’मा गइरहेका छन् भने कसरी होला संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन ?  

केही महिनाअघि बार एशोसिएसनको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाइएको थियो । त्यहाँ कसैले मञ्चबाट भाषण गर्ने क्रममा चर्कोसँग संघीयताको विरोधमा बोल्यो । ‘यो संघीयता देशलाई चाहिएको छैन, संघीयता खारेज हुनुपर्छ’ मञ्चबाट यस्तो आवाज आउँदा कार्यक्रममा सहभागी बहुसंख्यक कालोकोटधारीहरुले होहल्ला र हुटिङका साथ संघीयताविरोधी वक्ताको समर्थन गरे ।

केहीबेरपछि जनजाति मूलका एक कानुनविदको बोल्ने पालो आयो । उनले संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीको वकालत गर्ने एकल जिम्मेवारी पाएजस्तो देखिन्थ्यो । उनले त्यहाँ संविधानका मूलभूत विशेषताका रुपमा रहेका समावेशी समानुपातिक प्रणाली र संघीय प्रणालीको चर्चा गरिरहँदा सहभागीहरु ओठ लेप्राएको अवस्थामा मौन देखिन्थे ।

बारको कार्यक्रमको दृश्यले स्पष्ट भनिरहेको थियो– हाम्रो बार एशोसिएसनको मूलधार वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाप्रति आत्मैदेखि सहमत छैन । बारमा एकात्मक व्यवस्थाकै ‘ह्याङओभर’ छ ।
कार्यपालिकाले संविधान मिच्दा बचाऊमा उत्रिनुपर्ने वकिलहरु नै ‘आउट अफ द फ्रेम’मा गइरहेका छन् भने कसरी होला संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन ?

यसो भनिरहँदा विधिवेत्ताहरुबाट एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्न सक्छ– के वकिलले संविधानको पक्षमा वकालत गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी छ र ? के कानून व्यवसायीले संविधानको आलोचना गर्न र यसलाई सच्याऔं भन्न मिल्दैन ? कालोकोट लगाएर संविधानको विरोध नै गर्न नपाइने हो त ? कानूनविदबाट संविधानको विश्लेषण वा समालोचना नै गर्न पाइँदैन त ?

एउटा मान्यता के छ भने सामान्यतः वकिलहरु अदालतका नियम, कानून एवं यतिसम्म कि संविधानको पनि आलोचना गर्न आफूलाई स्वतन्त्र ठान्छन् । तर, न्यायाधीशले बनाएका कानून, विशिष्ठ न्यायिक निर्णयहरु या व्यक्तिगतरुपमा न्यायाधीशको आलोचना गर्नमा भने अनिच्छा देखाउँछन् ।

सँगसँगै विधिवेत्ता एवं अध्येताहरुले यो पनि भनेका छन्– वकिलहरु कानूनको शासनका उत्पादन र एजेन्ट हुन् । अदालतभित्र कानूनको शासन जति लागू हुन्छ, अदालत बाहिर वकिलमा पनि त्यति नै लागू हुन्छ । तर, कहिलेकाहिँ यसलाई बिर्सने गरिएको छ ।

तथापि, यति हुँदाहुँदै पनि सही कानून (संविधान) के हो र हैन भन्नेबारे वकिलहरुले आफ्नो विचार राख्नु अवैध हुँदैन । यसो गर्नु उनीहरुको कानूनी दायित्वअन्तर्गत नै पर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ४८ ले नागरिकका चारवटा कर्तव्यको प्रवन्ध गरेको छ, जुन कानून व्यवसायीहरुमा लागू नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन ।

संविधानले औंल्याएका नागरिकका चार कर्तव्य हुन् : एक– राष्ट्रपति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, दुई– संविधान र कानूनको पालना गर्नु, तीन– राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र चार– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

प्राज्ञिक एवं विधिशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि कानून व्यवसायीहरुले संविधान र विद्यमान कानूनको आलोचना गर्नै नपाइने भन्ने देखिँदैन । तर, व्यवहारतः धारा हेर्ने ‘प्लम्बर’ ले समग्र ‘पाइप फिटिङ सिस्टम’ कै आलोचना गरिरहँदा पानी चुहिने धाराको मर्मत–सम्भारचाहिँ कसले, कसरी गर्ने ? मुख्य प्रश्न यहाँनेर छ ।

संविधानका धाराहरु कार्यपालिकाले मिच्दै जाने, संघीयता कार्यान्वयनमा रुची नदेखाउने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, अनि त्यसैमा वकिलहरु पनि संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्दै हुटिङमा उत्रिने हो भने यो संविधानमाथि न्याय हुन्छ कि अन्याय ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि कसै न कसैले त संविधानको ‘फ्रेम’ भित्रबाट सोच्नुपर्छ होला नि ? अहिले संघीयता ठीक छैन भन्ने वकिल नै पछि न्यायाधीश बन्यो भने उसबाट संविधानको इमान्दार व्याख्या होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

बाबु नै भक्षक भएपछि….

वर्तमान संविधानकी आमा संविधानसभा हो भन्नेमा विवाद छैन । कर्ताको हिसाबले बाबु प्रमुख दलका नेताहरुलाई मान्न सकिएला ।

संविधानसभाले संविधान जन्माएको त प्रष्टै छ, तर बाबुहरु यतिबेला बद्रीबहादुर कार्कीले भनेजस्तै आफ्नै सन्तानको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई आफ्नै सन्तान (संविधान) मन परिरहेको छैन । संविधानको अनुहार, अर्थात् शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली मन परिरहेको छैन । आफैंले जन्माएको सन्तान १० वर्षको नहुँदै उनीहरुले सन्तानलाई घृणा र अपहेलना गर्न थालेका छन् । जब बाबु नै भक्षक हुन्छन्, त्यस्ताबाट सन्तानले के आशा गर्ने ?

यसैसाता संविधान निगरानी समूह र आइएसएसआरले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्ने हो भने संकटमा फसिने खतरा औंल्याए । तर, त्यहीँ उनले आफ्नो दिमागमा जकडिएको अर्को ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्न भ्याए । उनको भनाइको सार थियो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा जानुपर्छ, सबै ठीकठाक हुन्छ ।

मुख्य समस्या पुराना नेताहरुको नियतमा छ, त्यसको दोषचाहिँ संसदीय प्रणालीलाई लगाइँदैछ । पुराना दलहरु अलोकप्रिय भएकाले बहुमत ल्याउन सकिरहेका छैनन्, तर दोषचाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई दिँदैछ  

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता लगायतका सबै समस्या समाधान हुने प्रचण्डले तर्क गर्दै आएका छन् ।

मुख्य समस्या पुराना नेताहरुको नियतमा छ, त्यसको दोषचाहिँ संसदीय प्रणालीलाई लगाइँदैछ । पुराना दलहरु अलोकप्रिय भएकाले बहुमत ल्याउन सकिरहेका छैनन्, तर दोषचाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई दिँदैछ । कांग्रेस एमालेले यही तर्कका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर सातबुँदे सहमति गरेका छन् ।

तर, प्रमुख दलहरुको यो प्रयास ‘टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा लगाउनु’ भन्ने आहानजस्तै होइन र ? यसमा गम्भीर बहसको खाँचो छ ।

गर्ने के त ?

संविधानसभाले दुःख गरेर बनाएको यो संविधानलाई च्यात्नुभन्दा पहिले एकचोटि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरौं । संविधानको भावनाअनुसार अधिकारहरुको बाँडफाँट र विन्यास गरौं ।

प्रदेशहरुलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न दिऔं । प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिमण्डल नबनाऔं । सानो मन्त्रिपरिषद बनाउन संविधानले रोक्दैन । सिंहदरबारको अधिकारलाई तलसम्म विस्तार गरौं ।

समानुपातिकमा नेताका छोराछोरी र श्रीमान–श्रीमती भर्ती गर्न छाडेर संविधानको भावनाअनुसार काम गरौं । चुनावमा हाम्रालाई हैन, राम्रालाई टिकट दिऔं । निर्वाचन प्रणाली फेर्नै पर्दैन, टिकट दिने नेताहरुको तरिकाचाहिँ फेरौं । चुनावमा पैसा बाँड्न र तडक–भडक गर्न छाडौं ।

भ्रष्टाचार गर्न छाडौं । देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट नमच्चाऔं । अनावश्यक झैंझडा र असान्दर्भिक बहसमा भन्दा विकासका मुद्दामा केन्द्रित बनौं । प्रशासन र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरौं । नातावाद कृपावाद बन्द गरौं । संविधानले नातावाद कृपावाद गर्नैपर्छ, आफ्नालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनैपर्छ भनेको छैन ।

अहिले भएकै संविधानअनुसार कम्तिमा ५/१० वर्ष (अबको दुई कार्यकाल) इमान्दारितापूर्वक काम गरौं । यति गर्दा पनि भएन भने २०९० सालतिर संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थाकै विकल्प खोजे हुन्छ । कुनै पनि आविष्कारलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नै नगरी नष्ट गरिनु हुँदैन ।

संविधानलाई वयस्क हुनै नदिई गिजोल्नु भनेको पुराना नेताहरुको अयोग्यता र अदुरदर्शिताको पराकाष्टा हो । यसो गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका ‘पुरानो बुढो बाजे’ नेताहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ– तिमीहरुले हिजो कति वर्षका लागि यो संविधान लेखेका थियौ र अहिले ‘आउट अफ द फ्रेम’ मा कुतर्कहरु गरिरहेका छौ ?

त्यसर्थ, कम्तिमा ०९० साल सम्मका लागि लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्ववा, राप्रपा वा पहिचानवादी सबैले आफ्ना एजेण्डाहरु मुल्तवीमा राख्नु नै अहिलेको उचित समाधान हो । अन्यथा ०६४ सालमा जस्तै ‘संविधान कस्तो हुनुपर्छ ?’ भन्ने बहसमा फर्किने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं ।

अझै एक–दुई कार्यकाल संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गरेपछि बल्ल संवैधानिक प्रवन्धहरुको विकल्प खोज्दा संविधानसभाले बनाएको संविधानका लागि पनि न्याय हुन्छ ।

संविधानलाई वयस्क हुनै नदिई गिजोल्नु भनेको पुराना नेताहरुको अयोग्यता र अदुरदर्शिताको पराकाष्टा हो । यसो गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका ‘पुरानो बुढो बाजे’ नेताहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ– तिमीहरुले हिजो कति वर्षका लागि यो संविधान लेखेका थियौ र अहिले ‘आउट अफ द फ्रेम’ मा कुतर्कहरु गरिरहेका छौ ?

अन्त्यमा प्रश्न वकिलहरुमाथि पनि तेर्सिएकै छ – अबको बहस संविधानको रक्षामा केन्द्रित गर्ने या राजनीतिक दलहरुकै ‘सेटेलाइट’ बनेर ‘संविधान यस्तो हुनुपर्छ’ भन्दै ०६४ सालतिरै फर्कने ?