काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल बुझाउन दिएको समयसीमाभित्र उद्योगीहरूले महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको हो ।

बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुललाई लिएर प्राधिकरणले उद्योगमा जोडिएको लाइन काटेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी उद्योगहरू लाइन काट्ने र उद्योगीको ‘आग्रह’मा सरकारले निर्देशन दिएपछि बक्यौता भुक्तानी गर्ने नयाँ समय दिएर जोड्ने गर्दै आएको थियो ।

गत असोज २४ गते प्राधिकरणले सूचना जारी गरी ४९ वटा उद्योगहरूलाई कात्तिक ८ गते अर्थात् बिहीबारसम्म बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरेको थियो । साथै, प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूलाई आठ किस्तासम्मको सुविधा उपयोग गरी बक्यौता महसुल बुझाउन सकिने बताउँदै आएको थियो ।

तर, ताकेता गरेको पछिल्लो समयसम्म ४१ वटा उद्योगहरू भने बक्यौता महसुल बुझाउन तयार भएनन् । त्यसपछि बिहीबार साँझ अदालतमा विचाराधीन रहेका बाहेक बक्यौता प्रिमियम महसुल नबुझाएका ३४ वटा उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिना (०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्म) डेडिकेटेड लाइनबाट चौबिसै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका ५७ उद्योगहरूले थप दस्तुरसहित कुल आठ अर्ब चार करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी छ । यो हिसाब गत साउन पहिलो सातासम्मको हो ।

यही महसुललाई लिएर उद्योगी/व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पछिल्लोपटक पनि प्रभावमा पारेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार, सीआइबी र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगाउनेसम्मको योजनामा सरकार पुगेको थियो ।

त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत भरसक प्रयास भइरहेको थियो । तर, सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेपाली (काङ्ग्रेस) तयार नभएपछि र प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को विरोध जनाएपछि सरकार प्रधानमन्त्री ओली, लेखा समिति सभापति पोखरेल र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का हच्किएका हुन् ।

यो पनि –

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

प्रधानमन्त्रीसँगै खटपट परेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएका लाइन जोडिदिँदै गत असोज २४ गते सूचना जारी गरी बक्यौता प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्ने म्याद कात्तिक ८ गतेसम्म थपेको थियो । तर, थपिएको म्यादमा पनि उद्योगी/व्यापारीले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो ।

लाइन काटिने निश्चित भएपछि बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म विभिन्न आठ वटा उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म ३२ वटा उद्योगहरूको मात्रै लाइन काटिएको अवस्था रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत खपत गरेबापतको प्रिमियम महसुल विवादमा यतिखेर देशका दर्जनौं ठूला उद्योगहरू बन्द हुन पुगेका छन् । हजारौं श्रमिकको रोजीरोटीको माध्यम बनेका उद्योगहरू झण्डै एक दशकदेखिको विवादित बक्यौताका कारण बन्द हुन पुगेका छन् ।

तर, उद्योगी र प्राधिकरणबीचमा देखिएको समस्या समाधानको पहल गर्ने दिशामा पछिल्लो समयमा सरकारको उल्लेखनीय भूमिका देखिएको छैन । अर्बौं रुपैयाँ प्रिमियम महसुल मिनाह गराउन उद्योगीको लबिइङमा फस्ने र उल्टै प्राधिकरणमाथि खनिने प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूको प्रवृत्तिका कारण विद्युत महसुल विवाद थप पेचिलो बनेको हो ।

उद्योगीहरू विभाजित, थोरै बक्यौता भएकाले तिर्न थाले

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेसम्म समयसीमा दिएर बिजुलीको लाइन काट्न थालेपछि बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूमा विभाजन भएको छ । बक्यौता विवादका बाबजुद प्राधिकरणले एकैपटक पूरै किस्ता बुझाउन वा आठ किस्तामा बुझाउन विकल्प दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको सो निर्णयबमोजिम आठ उद्योग सञ्चालकले प्रिमियम महसुलको किस्ता बुझाउन शुरु गरेका छन् । बाँकी उद्योगीहरू पनि छलफलको प्रक्रियामा आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणसँग समन्वयमा आएका उद्योगीको उद्योगमा पनि बिजुलीको लाइन काटिएको छैन ।

‘बिलको बक्यौता कायम रहेकामध्ये अहिलेसम्म ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ, तर, ८ वटा उद्योगहरूले भने किस्ताबन्दीमा बिल बुझाउने समझदारी गरेकाले ती उद्योगहरूको लाइन भने कटिएको छैन’, प्रवक्ता घोषले भने ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका आठवटा र दुईवटा सरकारीको उद्यागको भने लाइन काटेको छैन ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता माग : प्रवक्ता घोष

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज २४ गते प्रकाशन गरेको सूचनामा ०७२ को माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता असुल गर्न भनिएको छ । जुन बक्यौता रकम जरिवानासहित झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन जान्छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ०८० पुस २४ मा विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोग बनाएको थियो । सो आयोगले उद्योगीको बक्यौता महसुललाई तीन भागमा विभाजन गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार ०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि एउटा थियो, जुन अवधिमा महसुल निर्धारण आयोगले बिजुलीको महसुल निर्धारण गरिसकेको थिएन ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधि अर्को थियो, जुन अवधिमा महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारित गरिसकेको थियो । त्यस्तै, अर्को ०७५ जेठ देखि असारसम्मको अवधि थियो, जुन अवधिमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको थियो ।

प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार प्राधिकरणले अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको अतिरिक्त बक्यौता महसुल माग गरेको हो ।

लाल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गत वैशाख २७ गते ०७५ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको अतिरिक्त महसुल उद्योगहरूमार्फत उठाउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै निर्देशन दिएको थियो ।

साथै, अघिल्लो अवधि अदालतमा विचाराधीन रहेको र पछिल्लो अवधि लोडसेडिङमुक्त भैसकेको भन्दै सो दुई अवधिको अतिरिक्त महसुल नलिन भनिएको छ ।

तर, लाल आयोगको प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण के छ भन्ने विषय सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

लाइन जोड्न उद्योगीको माग, सरकार रमिते

प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटेको विषयलाई लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरू बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त महसुल तिर्न तयार रहेको भन्दै लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्याको समाधानको पहल गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि यथेष्ट प्रमाणबिना नै उद्योगहरू लाइन काटिएको भन्दै गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

०७२ देखि विवादित रहँदै आएको बिजुलीको बिल बक्यौताको विषयलाई जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतले विभिन्न फैसला गरेका छन् भने संघीय संसदको समिति, अख्तियार र महालेखाले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, सोही विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नियमन आयोगले पनि विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णय गरेका छन् ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा विवादित रहँदै आएको सो महसुलको विषयमा अहिले पनि सात उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै, सोही विषयमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा उपसमितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर पनि विवाद समाधानोन्मुख हुन सकेको थिएन ।

यो पनि –

बिजुलीको महसुलबारे ‘रिजाल उपसमिति’ले के भनेको थियो ? (प्रतिवेदनसहित)

‘उद्योगीले बिजुलीको २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नैपर्छ, नतिर्ने स्पेश कसले दियो ?’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक आयोग बनाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको त छैन, तर सो सरकारले औपचारिक पत्रमार्फत एउटा अवधिको अतिरिक्त महसुल उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सोही परिपत्रलगत्तै नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण सो सरकार भने ढल्न पुग्यो । त्यसपछि सोही विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखासमिति प्रवेश गर्‍यो । प्राधिकरणले समितिमा दुई दर्जनभन्दा बढी बोरा भरेर कागजपत्र पनि बुझाएको थियो ।

तर, विषय समस्याको समाधानतर्फ प्रवेश गर्नेतर्फ भन्दा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्नेमा केन्द्रित हुँदा विवाद थप लम्बिएको हो ।

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण्को बोर्ड बैठकमा उद्योगको लाइन काट्ने वा नकाट्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, सोही साँझबाट बक्यौता कारण देखाउँदै प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि देशका ठूला उद्योग बिजुलीविहीन बनेका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन नकाट्ने हो भने निकास मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्ने माग गरेका थिए । घिसिङको सो मागको विषयलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राखेका थिए ।

विद्युत नियमन आयोगले गत भदौ ३१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ३१ गते गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो ।

तर, समस्याको समाधान गर्ने विषयमा भने बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै निर्णय गरेन । जसले उद्योग बन्द हुने जस्तो संवेदनशील विषयमाथि सरकार गम्भीर नभएको देखाएको छ ।