सुनसरी– निकट भविष्यमा राजनीतिक दल निर्माण गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार धरानमा विभिन्न चार संगठन मिलेर ‘संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । पहिचानवादी मोर्चामा पुरानै अनुहार नेतृत्वमा रहेका छन् । संगठन पनि पुरानै पहिचानवादीको हो । मोर्चामा अधिकांश नेता र कार्यकर्ताहरू लिम्बुवान आन्दोलनसँग जोडिएका छन् ।

लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन पृथ्वी नारायण शाहले अरुण पूर्वका लिम्बुवान भूमिका केही शासकहरूसँग ‘भैयाद’ साइनो लगाएर ‘नुनपानीको सन्धि सम्झौता’ मार्फत जोडेदेखि सुरु हुन्छ । पहिचानको आन्दोलनले हालसम्म कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकिरहेको बेला मिसन ८४ लाई ध्यानमा राखेर संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन गरेको घोषणा गरिएको हो ।

धरान–१२ चतरालाइनस्थित होटल पुर्वीस्टारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भविष्यमा नयाँ राजनीतिक शक्ति (दल) निर्माण गर्नको लागि पहिचानवादी मोर्चा गठन गरेको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका सदस्य मण्डलका एक नेता प्रा.डा. महेन्द्र लावतीले बताए ।

हालसम्म १८ समूह भन्दा बढीमा टुक्रिँदै, केही जोडिँदै, फेरि टुक्रिँदै, फेरि जोडिँदै आएको पहिचानवादी मोर्चाले धरानमा गरेको घोषणा भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर देश विकासको जिम्मा लिने सपना देखेको छ । पहिचानवादी संगठनहरु प्राय आम चुनावको बेला नेतृत्व तहबाटै टुक्रिने प्रवृत्ति छ ।

नया गठन गरिएको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्राडा महेन्द्र लावती संयोजक रहेको पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्र सिंह थेगिम संयोजक रहेको प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन अभियान समिति, ज्ञानबहादुर गुरुङ सङ्घीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रदेश नं १ समिति आबद्ध रहेका छन् ।

मोर्चामा आबद्ध भएका प्राडा लावती अमेरिकाको वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुन् । उनी यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय सल्लाहकार थिए । जसपामा अशोक राई र उपेन्द्र यादवबी च नेतृत्व खटपट भएपछि खगेन्द्र माखिमसहितको टिमले तेस्रो धारको रूपमा छुटिएर पहिचानवादी मोर्चा गठन गरेर राजनीति गर्दै आएका थिए ।

यस्तै लिम्बुवानको नाममा आन्दोलन गर्दै आएका तीन दलहरू संजुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, केपी पालुङ्वा आफै नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र रामभक्त कुरुम्बाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपालबीच गतवर्ष एकिकृत भएर बनेको नेपाल जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वा हुन् ।

यस्तै प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन अभियान समितिका संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिम इलाम– २ बाट स्वतन्त्र पहिचानवादी उम्मेदवारको रूपमा सङ्घीय चुनाव भिडेर सम्मानजनक मत पाएका पहिचानवादी हुन् । उनी पूर्व शिक्षक र एमाले कार्यकर्ता समेत हुन् । माङ्सेवुङ लारुम्बाका किरात धर्मावलम्बीबाट समर्थित थेगिम किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका अध्यक्ष समेत हुन् ।

मोर्चामा आबद्ध ज्ञानबहादुर गुरुङ भने पूर्वमा लामो समय देखि कुमार लिङ्देन नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर १८ वर्ष राजनीति गरे । करिब १८ महिना अघि लिङ्देनसंग राजनीतिक खटपट भएपछि १८ बर्षे साथ छोड्दै आफ्नो टिम लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यहाँ पनि नेतृत्व तहमा रहेका रेशम चौधरी र रन्जिता श्रेष्ठ दम्पतीबीचको खटपटले वैराग चलाएपछि सुरक्षित राजनीतिक अवतरणका लागि रणनीति बदलेर पहिचानवादी मोर्चामा आबद्ध भएका हुन् । यद्यपि उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटेको अस्वीकार गरेका छन् ।

पहिचानवादीको संयुक्त मोर्चा बनाउन सात महिना देखि कसरत गरेका थिए । यसबीच सात पटकसम्म गम्भीर छलफल, बैठक, अन्तक्रिया भएपछि पुस ११ गते  डकेन्द्रसिंह थेगिम संयोजक, मधुराज केरुङ सदस्य सचिव र केदार धिमाल सदस्य रहेको एकीकृत शक्ति निर्माण अन्तर संवाद समितिको सहजीकरण गरेका थिए । उक्त बैठकले नयाँ दल निर्माणसम्मको लागि चक्रीय प्रणालीको आधारमा डकेन्द्र सिंह थेगिमको संयोजकत्वमा मोर्चाको ४ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल निर्माण गरेका छन् ।

संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाले नयाँ दलको विचारधारा, कार्यदिशा, सांगठनिक संचरनालगायत बारे छलफल गर्दै टुङ्गो लगाउन कार्यदल पनि निर्माण गरेको जनाएको छ । देशैभरि टोल तहसम्म एक संयोजक, सहसंयोजकहरु, एक सदस्य सचिव र विभिन्न विभागहरूसहितको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले मोर्चाको तर्फबाट मुक्कुमलुङ आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकमा रामभक्त कुरुम्बाङ, सहसंयोजकहरु सरु सिंघक र दिलेन्द्र कुरुम्बाङ, कोशी नामकरण विरुद्ध आन्दोलनमा मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक केपी पालुङ्वा, सहसंयोजकहरु जेन्टल लावती, केदार धिमाल, गजेन्द्र पालुङ्वा, धनबहादुर पन्धाक चयन गरेको छ ।

मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा विभिन्न जनसंघर्षहरुले राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य गरे पनि कायमै रहेको एकल जातीय राज्यले भ्रष्टाचार, विभेद र असमानाता व्यापक बनाएको र देशलाई समृद्ध हुनबाट अवरोध सृजना गरेको छ । नश्लवादी ठूला दलका नीतिगत भ्रष्टाचार र दलाल पुँजिवादी पोस्ने नीतिका कारण लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् ।’

चरणवद्धरुपमा अन्य पहिचानवादी शक्तिहरूलाई पनि मोर्चामा आबद्ध गराउँदै लैजाने नीति खुल्ला रहेको पनि मोर्चाले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण समाजमा बहु सांस्कृतिक, बहुराष्ट्रिय र बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्न, पहिचानमा आधारित न्यूनतम १० प्लस १ सक्कली संघीयता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापना गर्न इमानदार जनमुखी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता भएकाले विस्तारित छरिएर रहेका पहिचानवादी संगठनलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै पाँच महिनाभित्र देश जिम्मा लिन सक्षम राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा निर्माण गरिएको हो ।’