विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्दै सरकालाई ८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ व्ययभार थपेका छन् । उनले यसअघि नभएको प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या अध्यादेशमार्फत थप गरेका छन् । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेका हुन् ।

संशोधित ऐन अनुसार प्रदेशसभामा रहेका सत्ता गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएपछि अब सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र समिति सभापतिले समेत गाडी सुविधा पाउने भएका छन् ।

यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो । पदाधिकारीलाई मात्रै गाडी सुविधाको व्यवस्था थियो ।

अब अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएपछि १० जनाले गाडी सुविधा सहित निश्चित सेवा सुविधा पनि पाउने छन् । जसअनुसार उनीहरूका लागि १० वटा नयाँ गाडी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार मूल्य भाउ अनुसार ती गाडीको न्यूनतम मूल्य ७५ लाख पर्नेछ । जसअनुसार सरकारलाई गाडी खरिदमा मात्रै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ । यसैगरी ती गाडीका लागि सवारी चालकको व्यवस्था पनि प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने छ ।

१० जना सवारी चालकले कानुनी व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने छन् । मासिक तलबका रूपमा मात्र सरदर उनीहरूका लागि मासिक २ लाख ८० हजार खर्च हुनेछ । यसैगरी ऐनले पदाधिकारीलाई मासिक १२५ लिटर तेल दिने व्यवस्था गरेको छ । डिजेल नै प्रयोग हुने सवारी साधन भए पनि एउटा गाडिलाई मासिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ इन्धन खर्च उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

१० वटा गाडिलाई मासिक १ लाख ९५ हजार इन्धनका लागि व्ययभार थपिने देखिन्छ । यसैगरी पदाधिकारीको मासिक सुविधामा समेत वृद्धि हुनेछ । ऐनले प्रदेश सांसदका लागि ५३ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । अव पदाधिकारी भएपछि मासिक ५ देखि ७ हजार रुपैयाँसम्म थप तलब भत्ता थपिने छ ।

अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अब एक जना मात्रै सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बुले समेत सवारी सुविधा पाउने छिन् । ऐन संशोधन भएपछि प्रदेश सभाका सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले समेत सवारी सुविधा पाउने भएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भीम आचार्य र शेरधन राई भने सुविधामा समेटीने छैनन् । प्रदेशमा हालसम्म छ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र काँग्रेसका उद्धव थापाले सरकार जोगाउन नसकेपछि कोशीमा अहिले केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मध्ये अहिले सम्म कांग्रेसले मात्रै प्रमुख सचेतक तोकेको छ । सचेतक तोक्न बाँकी छ । यस्तै माओवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन । गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएपछि सत्ता गठबन्धनहरूले नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।