काठमाडौं– गठबन्धन सरकारले राजधानीका महत्वपूर्ण प्रशासनिक ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएको धेरै भइसक्यो । सिंहदरबार र संसद् भवन वरपर डोरी टाँगेर सर्वसाधारणलाई समेत हिँड्न रोक लगाइएको छ । तर, यही निशेधाज्ञाकै बीचबाट फागुन १४ गते ४९ जना लघुवित्त पीडितहरू संसद् भवन परिसरमै छिरे र चर्को नाराबाजी गरे ।

 

गाउँबाट न्याय माग्न काठमाडौं आएका ४८ महिलाले सरकारको निषेधाज्ञा र सुरक्षा व्यवस्थालाई सजिलै तोडिदिए । सरकारले अहिले एक पुरुष र ४८ महिलासहित ४९ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । न्याय खोज्दै आएका उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ ।  

आखिर, लघुवित्त पीडितहरू प्रहरीलाई छक्याउँदै कसरी छिरे त संसद् परिसरमा ? लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका लुम्बिनी प्रदेश सचिव अब्दुल साहका अनुसार उनीहरु संसद्को गेट नै तोडेर भए पनि भित्र छिर्ने योजनाका साथ नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । तर, गेट तोड्नै परेन । 

संसदको बैठक सकिएर सांसदहरु गाडीमा बाहिर निस्कने ठिक्क बेला भएको थियो, त्यही मौका छोपेर ४९ जनाको समूह गेटबाट हुरुरु भित्र पसिहाल्यो । भित्र पुगेर नारा लगाउन थालेपछि प्रहरीको भ्यान आइपुग्यो र कसैलाई नछुटाई ४९ जनालाई नै गाडीमा कोचेर नयाँ बानेश्वर प्रहरीवृत्तमा पुर्‍याइयो । 

अरु ठाउँमा पनि छिर्ने तयारी  
लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका प्रदेश सचिव साहले संसद् भवन प्रवेश अन्तिम नभएको चेतावनी दिए । सरकारसँग गुहार माग्दा वेवास्ता गरेपछि सरकार ब्युँझाउन संसद् भवनमा छिर्नुपरेको उनले बताए । सरकार भन्दा जनता ठूलो हो भनेर देखाउन संसद् भवन छिरेको उनले बताए । साहले भने, ‘सरकार सुतेको छ कि ? कान त तताउनुपर्यो, ब्युझाउनुपर्यो ।’ 

साहले भने ‘४८ जना महिला र एक जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । हामी मर्न तयार छौ । जे पनि हुन सक्ने तयारीमा हामी प्रवेश गरेका हौं । मुद्दा हालिसक्यो, एकहप्ताको म्याद थप गरेको छ ।’ 

संसद् पस्नुभन्दा तीन दिनअघि फागुन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि जुलुस प्रदर्शन भएको थियो । अब्दुल भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा  तोडेको आरोपमा १६ जना हिरासतमा पुगे । रातभरि राखेर प्रहरीले भोलिपल्ट छोडिदियो । सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि यो प्रकृतिको आन्दोलनले नहुने रहेछ भनेर संसद् भवन छिरेका हौं ।

पीडितहरू ठूलो सङ्ख्यामा काठमाडौं भित्रिँदै
मिटरब्याज पीडितहरुजस्तै लघुवित्त पीडितहरू पनि काठमाडौं छिरेका छन् । उनीहरु फागुन १ गतेदेखि चितवनको मुग्लिनबाट काठमाडौंका लागि हिँड्न सुरु गरेका थिए । उनीहरु फागुन ६ गते काठमाडौं आइपुगे ।

हाल भइरहेका प्रदर्शनमा ६५ जिल्लाका पीडितहरू सहभागी छन् । टोलीमा ७०- ७५ वर्ष पुगेका वृद्ध-वृद्धा पनि छन् । आफूहरू १२ हजारको सङ्ख्यामा रहेको संघर्ष समितिका नेताहरूको दाबी छ ।

न्याय माग्दै ठूलो सङ्ख्यामा काठमाडौं छिरेका लघुवित्त पीडितहरू अहिले पशुपति क्षेत्रका भण्डारखालमा आश्रय लिएर बसेका छन् । संसद भवनको घटनापछि प्रहरीले उनीहरुलाई भण्डारखालबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन । पक्राउ परेका ४९ जना भने प्रहरी कार्यालयमै छन् ।  साहले अरु निषेधित ठाउँमा पनि यसैगरी छिरेर देखाउने बताए ।

तराईबाट काठमाडौं प्रवेश गर्दा हावापानी नमिल्ने रहेछ । धेरैजना बिरामी भएको उनले खबरहबलाई सुनाए । उनले भने, ‘औधषिउपचार गर्नुपरेको छ । ज्वरो, रुघाखोकी, हातखुटा दुख्ने भएको छ । अझै बाटोमा अरु आइराखेका छन् । बस्ने ठाउँको समस्या भयो । पानी छैन, ट्वाइलेट छैन, व्यवस्थापनमा निकै समस्या भएको छ ।’ 

साह भन्छन्, ‘प्रहरीले मंगलबारदेखि गौशाला भण्डारखालबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन । नास्ता खान बाहिर जान्छु भन्दा पनि दिएका छैनन् ।’

‘जनयुद्ध लडियो, प्रहरीको बन्दुकसँग डर छैन’
लघुवित्तका कर्मचारीले घरमा बस्नै नदिएकाले आउनुपरेको पीडितको गुनासो छ । नेपालगञ्जदेखि काठमाडौं आएकी गंगा घर्ती उमेर ४७ वर्ष पुगिन् । उनले न्याय नपाउदाँसम्म काठमाडौंमै बस्ने बताइन् ।

गंगा भन्छिन्, ‘अब अर्कोपालि म संसद् भवन छिर्ने हो । म सशस्त्र आन्दोलनकी लडाकु पनि हुँ ।’

ठूलो छोरा तीन महिनाको हुँदा जनयुद्ध लडेको गंगा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले त्यो छोराले भर्खर प्रहरीमा जागिर खाएको छ । मलाई बन्दुक, गोलीसँग डर छैन । न्यायको लडाइँका लागि छातीमा गोली थाप्न तयार छु । ’

लघुवित्तका कर्मचारीले ४० वटा नम्बरबाट फोन गरेर लोकसेवा पढ्न बसेकी २४ वर्षकी छोरीलाई टर्चर दिएको गंगाले सुनाइन् । छोरीलाई लघुवित्तले दिएको टर्चरले आफूलाई रोगी बनाएको उनी बताउँछिन् ।  भन्छिन्,  ‘केही समय अगाडि मात्रै बिहे गरेका ज्वाइँले पनि थाहा पाए । छोरी छोड्दिने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।  

काठमाडौंमा आफैले खानाको व्यवस्था गर्नुपरेको र दैनिक ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको गंगाले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘महिला दिदीबहिनीलाई घरमा बस्यो, लघुवित्तका कर्मचारीले बाँच्न दिएका छैनन् । हामीले १८ सय भन्दा बढी महिलाहरूलाई गुमाइसक्यौँ । उनीहरूले आत्महत्या गरे । एकलाख भन्दा बढी महिला विस्थापित भए । कसैको डिभोर्स भयो, कसैले लघुवित्तको ऋण तिर्न घर जग्गा बेचेर सडकमा आए ।’

उनले थपिन्, ‘पाँच लाख महिला विदेश पलायन भए, इन्डियाका गल्लीमा ज्याला मजदुरी गरेर बस्नुपरेको छ । त्यसरी कमाएको पैसाले ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले दिदीबहिनीहरु प्रहरी, बन्दुक कसैसँग डराउँदैनन् ।’ 

गंगा काठमाडौं आएको १५ दिन भयो । उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म कुनै पार्टीका नेताहरु हाम्रो समस्या समाधानका लागि न बोल्छन्, न भेट्न आएका छन् । कसरी बसेका छन् भनेर हेर्नसमेत कोही आएको छैन ।’ 

‘मरे पनि मै मरौंला भनेर काठमाडौं आएँ’

नेपालगञ्जकी मातासरी गुरुङ उमेरले ६१ वर्ष पुगिन् । लघुवित्तका कर्मचारीले दिनरात घरमा आएर बसिनसक्नु गराएपछि घर छोडेर आन्दोलनमा आएको उनले सुनाइन् ।

मातासरी भन्छिन्, ‘किस्ता, ब्याज जति तिरे पनि सकिँदैन । एक समूहमा बसेँ, त्यो समुहको ऋण तिर्न अर्को समुहबाट निकालियो, त्यसलाई तिर्न अर्को समुहबाट निकालियो । त्यसैगर्दा गर्दा–गर्दा धेरै समूह बन्यो ।’

जग्गा बेचेर तिर्दा पनि ऋण नसकिएको निराशापन उनीभित्र गहिरो थियो । केही बाँकी नरहेपछि सडकमा नआउनुको विकल्प नरहेको उनले सुनाइनन् ।
मातासरी भन्छिन्, ‘छोरानाति छन्, तिनले के खाने, कसरी बाँच्ने ? मरे पनि मै बुढी मरौँला भनेर आन्दोलनमा आएकी हुँ । घरमा बस्नै नदिएपछि के गर्ने ?’

दुर्गा प्रसाईँलाई ‘नो इन्ट्री’
लघुवित्त पीडितको आन्दोलन भन्नेबित्तिकै धेरैले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई सम्झन्छन् । किनभने, प्रसाईँले आफ्ना हरेक भाषणमा लघुवित्त, सहकारी र बैंकका ऋणीहरूको कुरा उठाउने गरेका छन् ।

तर, संसद् भवन प्रवेश लगायतका कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाईँको हात छैन । यो आन्दोलनको नेतृत्व मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले गरिरहेको छ । 

संघर्ष समितिका प्रदेश सचिव साह दुर्गा प्रसाईँले पीडितहरूको आन्दोलनलाई राजावादीसँग जोडेर राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँछन् । त्यसैले दुर्गा प्रसाईँलाई यो आन्दोलनमा छिर्न नदिने उनी बताउँछन् ।

साहले प्रसाईँबारे खबरहबसँग भने, ‘उनी राजनीति गर्छन् तर यो संघर्ष समिति पीडितहरूको आन्दोलनका लागि स्थापना भएको हो । लघुवित्तका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, यो राजनीति गर्ने अखडा होइन ।’ 

सरकारले जस्तो परिस्थितिमा लैजान्छ, त्यही अनुरूप आन्दोलन हुने साहले बताए । उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो पीडा बुझिदियोस्, हामी गाउँ फर्किन्छौँ । हामी यहाँ नेता बन्न आएका होइनौँ ।’ 

याे पनि…

लघुवित्त :२३ लाख नेपालीको ऋणमोचन कति सम्भव ?