काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन पाँचतारे होटल सोल्टीमा निकै भीडभाड देखिन्थ्यो ।

राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसंयन्त्रबाट ‘अस्वाभाविक लाभ’ निम्ति जुन सकस भोगिरहेको छन्, सम्मेलन आयोजकले व्यवस्थापनमा गरेको कमजोरीका कारण सम्मेलनस्थलमा सहभागीहरूले पनि उस्तै सकस भोगे ।

बिहान ८ बजेदेखि उद्घाटन सत्रको बन्द कक्षमा बसेका विदेशी पाहुनाहरू झण्डै १ बजेपछि खाना (लञ्च) का लागि सोल्टी होटलको चौरमा टाँगिएको पालभित्र आइपुगे ।

तर, सम्भावित लगानीकर्ता पाहुनाको खातिरदारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको लगानी बोर्डले मेस (सामूहिक रूपमा खाना खाने ठाउँ) मा लगानीकर्तालाई आधा घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उभिनुपर्ने स्थिति निम्त्यायो ।

लाइन बस्दाबस्दै दिक्क भएर कतिपय लगानीकर्ता भोकै फर्किइरहेका देखिन्थे भने कतिपय विदेशीले सीधै डेजर्ट (खानापछि लिइने मीठाइ) खाइरहेका देखिन्थे । बल्लतल्ल प्लेटमा खाना राख्न सकेकाहरू पनि टेबल अभावमा चौरमै उभिएर र बसेर कष्टसाथ भोक मेटाइरहेका थिए ।

पहिलो दिनको सम्मेलनमा खाद्य स्वच्छता र सरसफाइ पक्षमा निकै कमजोरी देखिएपछि एक विदेशी प्रतिनिधिले सोध्दै थिए, ‘यहाँको आयोजकले चौरमा छरिएका फोहोर प्लेट राम्ररी सफा गर्ला कि पुछेर फेरि मेसमा ल्याउला ? मलाई त डर लाग्यो ।’

प्रधानमन्त्री चाहिँँ मख्ख !

१० दिन अघिसम्म पनि लगानी सम्मेलनमा विदेशी आउलान् कि नआउलान् भन्ने अन्योलमा सरकार थियो । आइतबार सोल्टी होटलमा विदेशीहरू देखेपछि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मख्ख देखिएका छन् ।

लगानी सम्मेलनको उद्घाटन शत्रलाई सम्बोधन गरेर सीधै मातातीर्थमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२० केभी प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन उद्घाटन गर्न पुगेका दाहाल भन्दै थिए, ‘लगानी सम्मेलनमा ६० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिताले अब नेपाल विकास तथा समृद्धिमा लम्किएको पुष्टि भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल लगानी सम्मेलन आयोजक लगानी बोर्डका अध्यक्ष हुन् । तर लगानी बोर्डकै अनुसार लगानी सम्मेलनमा दाहालले भनेजति लगानीकर्ता आएका छैनन् ।

बरु सम्मेलनको पहिलो दिन सोल्टी होटलमा देखिएको भीडमा ८० प्रतिशतजति नेपाली नै हुन् । सम्मेलनस्थलमा विदेशीभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पूर्वप्रशासक, विज्ञविशेषज्ञ, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो ।

सम्मेलनको मिडिया रुमबाट प्राप्त आधिकारिक जानकारीअनुसार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो ६० भन्दा बढी देशका दुई हजार लगानीकर्ता होइन, ५५ देशबाट ३८५ प्रतिनिधि आइपुगेका हुन् । नेपाल आइपुगेका सबै विदेशीहरू लगानीकर्ता होइनन्, सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि छन् । जो नेपाल सरकारले पठाएको निम्तो मान्न काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

जुकरबर्गदेखि अडानीसम्मलाई निम्तो, तर आएनन्

सरकारले लगानी सम्मेलनको निम्तो फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्गदेखि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीसम्मलाई पठाएको थियो । १४ सय विदेशीलाई निम्तो पठाइएकोमा ३८५ विदेशीले मात्रै सहभागीता सुनिश्चित गरे ।

सरकारले मार्क जुकरबर्ग, टेस्लाका संस्थापक एलन मस्क, अलिबाबाका संस्थापक एलन मस्क, अडानी ग्रुपका गौतम अडानी लगायत विश्वका शीर्ष धनाढ्य व्यक्ति, कम्पनी र लगानीकर्ता संस्थाहरूलाई लगानी सम्मेलनमा निम्तो पठाइएको थियो ।

तर ‘अति विशिष्ट लगानीकर्ता’ भित्र्याउने सरकारको चाहना पूरा भएन । यतिसम्म कि नेपालको विमानस्थल व्यवस्थापन र सञ्चालन जिम्मा चाहिरहेको अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानीसमेत दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट नेपाल आउन चाहेनन् ।

लगानीबारे एकमत रहेको सन्देश

व्यवस्थापनमा कमजोरी, अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको अनुपस्थिति र प्रधानमन्त्री बढी हौसिए पनि लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन राजनीतिक तहमा विदेशी लगानीप्रति एकमत बनेजस्तो देखियो ।

सम्मेलनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आर्थिक कानून संशोधन गर्दा त्यसैलाई राजनीतिक मोहरा बनाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साझा प्रयासबाट विदेशी लगानी भित्र्याइ नेपाललाई समृद्ध बनाउने बताए । वैदेशिक लगानीलाई एकपक्षीय ढंगले हेर्न नहुने र लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँदै देउवाले सरकारलाई सम्झाएजस्तो गरी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजे ।

लगानी सम्मेलन आयोजना घोषणा गरेका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच विचारधारामा अन्तर भए पनि विकासका मामिलामा साझा धारणा रहेकाले लगानीकर्ताले शंका गर्नुनपर्ने बताए । नेपालको कानून र नीतिमा स्थिरता रहेको, लगानीका धेरै अवसर रहेको र बजार समस्या नरहेको भन्दै डा. महतले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेस–माओवादीको पूर्ववर्ती गठबन्धनका कारण यसबीच लामो समय सत्ता निरन्तरता दिन नसकेको, तर हाल सरकारमा रहेको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली चाहिँ लगानी सम्मेलनमा पुगेनन् । ललितपुरको गोदावरी र सुनसरीको बराहक्षेत्र घुमघाममा दिन गुजारेका ओली बेलुकीसम्म लगानी सम्मेलनमा पुग्न प्रयासरत थिए ।

लगानी सम्मेलनमा किन गएनन् एमाले अध्यक्ष ओली ?

ओली नगएपनि एमालेकै तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा न्यायको शासन र स्वतन्त्र न्यायापालिका भएकाले पनि लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरे । कानून सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको तथा लगानीकर्ताकै सुझावअनुसार संशोधन हुने भन्दै खतिवडाले नेपालमा निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्न सकिने खतिवडाको भनाइ रह्यो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक मुद्दामा एउटै मत रहेको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै एकजुट रहेको भने । नेपालको वरपर भारत र चीनजस्ता विशाल बजार रहेको, दक्ष श्रमिक उपलब्ध रहेको, ७ वर्षदेखि श्रमिक हड्तालको समस्या नरहेको तथा प्राकृतिक स्रोतको विविधता रहेको पनि खनालले बताए ।

यी आयोजनामा लगानी अपेक्षा

सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत विभिन्न २० आयोजना/परियोजनामा लगानी अपेक्षा गरेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक अध्ययन भएका २० आयोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गरिएको छ ।

११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको धुलिखेल मेडिसिटी अस्पताल, ३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना र दुई खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको खिम्ती–ठोसे–शिवालय जलविद्युत आयोजना (२१६ मेगावाट)मा लगानी गर्न सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नेछ ।

यस्तै, ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (२८१.४ मेगावाट बिजुली र सिँचाइ), १४ अर्ब ७० करोड लागत अनुमानित हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजना (६१.२ मेगावाट) र ११ अर्ब ९० करोड अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना (५३.८५ मेगावाट) पनि लगानी सम्मेलनमा सोकेश गरिएको छ ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, कालीगण्डकी–२ जलविद्युत आयोजना, कवाडीखोला जलविद्युत आयोजना, भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, महादेवखोला जलाशय आयोजना, कर्णाली चिसापानी वायुऊर्जा परियोजना, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रूतमार्ग, धौवादी फलाम खानी उत्खनन् परियोजना र जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज लगानी सम्मेलनमा सरकारका महत्वपूर्ण प्रस्तावित आयोजना हुन् ।

एकजना पनि प्रख्यात लगानीकर्ता नआएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा सम्मेलनको पहिलो दिनको अन्तिम समयमा ८ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई पनि सोकेशमा राखिएको छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउनेलाई नै देशका बाँकी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन जिम्मा दिनेगरी यो परियोजना सोकेशमा राखिएको हो । भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले नेपालमा लगानी गर्न विमानस्थल परियोजना दिन माग गरिरहेका थिए ।

यसअतिरिक्त निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र पालिकाहरूले पनि लगानी सम्मेलनमा आ–आफ्ना परियोजनामा लगानी आह्वान गरिरहेका छन् ।
चार सम्झौता हुने

दुई दिनसम्म चल्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा चारवटा सम्झौता हुने पक्कापक्की भएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन आज (आइतबार) नेपाली व्यवसायी वसन्त चौधरीको बीएलसी होल्डिङ्स र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसबीच डाटा सेन्टर स्थापनार्थ सम्झौता भएको हो । यो आयोजनाको कूल लागत ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

सोमबार भने चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क विकास, २५० मेगावाटको ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजना, डाबर नेपालसँग पीआइए र अप्पर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए हुने भएको हो ।

परियोजना छनोटमा नजरअन्दाज गरेकाले सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण २० परियोजनामै सम्झौता नहुने निश्चितजस्तै छ ।