काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलले २९ वटा सहकारी संस्थाहरूका नाम अनुसूचीमा राखेको छ ।

संसदीय समितिका लागि चार बुँदे कार्यदेश निर्धारण गरेर कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको नाम अनुसूचीमा राखेको हो ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुसूची १ मा २० र अनुसूची २ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसूची १ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाको नाम :

१ ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२ स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३ प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४ प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५ कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६ कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७ कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८ चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९ भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१० स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११ सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२ लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३ पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४ शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५ तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६ हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७ कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८ कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९ लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२० गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

अनुसूची २ मा राखिएका राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको नाम :

१. आइडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२. इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी,
४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,
७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी,
८. सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी
९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी

अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिइने कार्यदलले जुटाएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) तथा बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भनेर संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका संस्थाहरुलाई अनुसूची २ मा राखिएको छ ।

अनुसूची २ मा उल्लेखित गरिएका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

अनुसूची २ मा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएको भनिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रवि लामिछाने हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् ।

उता सहकारीको बचत लगानी गरिएको गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबहादु राई (जीबी) भने हाल फरार रहेका छन् । उनी मलेसियामा रहेको बताइए पनि हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

सहमति पत्र