काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट आउँदा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयलमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमन पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा धेरै गएको हो । चालु आवको बजेटमा समावेश लोकप्रिय कार्यक्रम भने कटौतीमा परेको छ ।

निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा, मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले भने आगामी आवका लागि शिक्षा मन्त्राललाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

निर्वतमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेका थिए ।

करिब १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने बजेटको अपेक्षा थियो । उक्त कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम चालु आवमा पुनले कटौती गरेका छन् । अहिले शिक्षामन्त्रीमा सुमना श्रेष्ठ रहेकी छन् ।

पुनले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएका छन् । छात्रवृति कार्यक्रलाई निरन्तरता दिँदै दायरासमेत बढाएका छन् ।

विगतमा छात्रावृत्ति ९ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई दिने गरिएको थियो । चालु आवको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री महतले छात्रवृत्तिको लागि विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेका थिए । यसबाट वर्ष करिव २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुने चालु आवको बजेटको लक्ष थियो ।

तर, अर्थमन्त्रीले छात्रावृत्तिको आकारमा भारी कटौती गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले छात्रावृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन गरेका छन् । त्यसमा पनि कक्षा ६ देखि १२ सम्म दिइने घोषणा पुनले गरेका छन् । पुनले उक्त विनियोजन बजेटले थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास राखेका छन् ।

छात्रावृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजना भएको पुनले बताएका छन् । कक्षा ९ देखि १२ सम्म दिँदै आएको छात्रावृत्तिलाई पुनसंरचना गरी कक्षा ६ देखिको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पुनले बताए । त्यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने मन्त्री पुनले बताए ।

निर्वतमान अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छात्रवृत्तिको लागि विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेका थिए । वर्ष करिव २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुने चालु आवको बजेटको लक्ष्य थियो ।

मन्त्री पुनले १ कक्षा देखि ५ कक्षासम्म दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तता दिएका छन् । आगामी आवका लागि पुनले दिवा खाजामा ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा खाजाको रकम वृद्धि हुने बताएका छन् ।

दिवा खाजा कार्यक्रममा पुनले नयाँपन भने थपेका छन् । पुनले सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणाअनुरुप मेघा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

चालु आवमा भने महतले ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दिवा खाजाको रुपमा बजेट विनियोजन गरेका थिए । अहिले उक्त कार्यक्रमको बजेट केही पुनले घटाएका छन् । उक्त खाजा कार्यत्रमबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने महतले अनुमान गरेका थिए । तर, पुनले कति विद्यार्थी लाभान्वित हुने भन्ने अनुमान गरेका छैनन् ।

शिक्षामा नयाँ कर्यक्रम

आगामी आवको बजेटले शिक्षामा केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकका रुपमा मनाउने घोषणा भएको छ ।

धनगढीमा रहेको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन, पोखरा, वर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेटिकल कलेज स्थापना र उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेसमेत वजेटले घोषणा गरेको छ ।

कानून संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैशिक्ष कर्जा व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

अटेन चालु आवको कुरा

निर्वमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आवको बजेटमा सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्धताका लागि ३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याएका थिए । तर आगामी बजेटमा भने पाठ्यक्रमको कुनै पनि कुरा आएको छैन ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको चालु आवको बजेटको प्रावधान पनि यो बजेटमा समावेश भएको छैन ।

बूढानीलकण्ठ स्कूल र पोखरास्थित गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्यक्रम पनि यो बजेटमा परेनन् । विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराउन चालु आवको बजेटमा समावेश कुरा यो बजेटमा छैन ।

गत वर्षमा वालकालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने कार्यक्रमसमेत समावेश भएको छैन ।