काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम बिनै बजेट आकार बढाइदिएका छन् ।
पुनले मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । उनका पूर्ववर्ती विभागीय मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
बजेट बढे पनि पूर्व र वर्तमान दुवै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा वन तथा वातावरणतर्फ ठोस कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। दुवैले सल्लाह गरेर विनियोजन गरे झैं राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने बाहेक ठोस कार्यक्रम केही पनि नल्याएका हुन् ।
दुबै मन्त्रीले ल्याएका बजेटमा अन्य कार्यक्रमहरू राखिए पनि विनियोजन भने राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रममै केन्द्रीकरण गरिएको हो । वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छी पालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदीकिनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल बिरुवा रोपण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन व्यवस्था र यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने आगामी बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले वनडढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ११ वनस्पति उद्यानलाई रैथाने, दूर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पतिको पर–स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
महतले ल्याएको चालु आवको बजेटमा पनि यस्तै कार्यक्रम समावेश थियो । वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडिबुटी, फलफूल, घाँसेबाली लगायतका खेती गरी कृषि–वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने चालु आवको बजेटमा लेखिएको थियो ।
निकुन्ज, जंगल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविकमार्ग निर्माण, घाँसे मैदान तथा सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने घोषणा महतले चालु बजेटमा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया