ऊर्जामा भारतीय लगानीकर्ता खोज्ने बेला भएको छैन | Khabarhub Khabarhub

ऊर्जामा भारतीय लगानीकर्ता खोज्ने बेला भएको छैन



नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्रका नाताले ऊर्जाको महत्त्व र सम्भावना पनि उत्तिकै छ । भौगोलिक रूपमा पनि हामी अन्य मुलुकभन्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर ठुलो लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छौँ । किनकि, हाम्रा नदीहरू उत्तरदेखि दक्षिण र नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बाह्रै महिना बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । ऊर्जालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जोड दिन सकेमा हामीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । स्वदेशमा खपत भएर बचत बिजुली भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुकमा बेच्न सक्छौँ ।

अहिले नै भारतमा रातको १२ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । भारतमा बिजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँ भारु पुगेको छ । बिहान र बेलुका बिजुली हुँदैन । दिउँसोका समयमा सोलारका कारणले बिजुलीको मूल्य २ रुपैयाँ भारु प्रतियुनिट पुगेको छ । पहिले भारतीयहरू नेपालमा बिद्युत्लाई होइन, जल र बाढी नियन्त्रणकालाई आएको भनिन्थ्यो । जुन, कुरा तथ्यमै आधारित थियो । अहिले पनि भारतीयहरू जल, बाढी नियन्त्रण र ग्लोबल वामिङको असर न्यूनीकरण गर्न र कोप–२८ ले सन २०३५ सम्ममा कार्बनमोनो अक्साइड आधा हटाउन भनेको छ । त्यसका लागि भारतलाई पनि जलविद्युत् र पानी चाहिएको छ ।

यसपाली नयाँ दिल्लीमा तापक्रम ५४/५५ डिग्री पुग्दा पानीको चरम अभाव छ । त्यो पानी भनेको महाकालीको पानी हो । उसले अन्यत्रमा पानी लैजान सक्दैन । भारतलाई पानी विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र होइन, बाढी नियन्त्रण र जल उपयोगकै रूपमा पनि आवश्यक छ । त्यस कारण, त्यसको लाभ नेपालले लिनुपर्ने मौका आएको छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा वर्षमा २५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सरकारले ७०० मेगावाटको लक्ष्य राख्ने अनि कसरी लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ ? यस्तो किसिमले लक्ष्य पूरा हुँदैन । अहिलेकै गतिमा गयो भने त्यो अवधिसम्म १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । हामीले निर्यात गर्ने बिजुली पनि त्यति हुँदैन । नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपत पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो- कि ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि ३५ प्रतिशत बिजुली अपुग छ ।  फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनापश्चात् नेपालमा सुरु भएको विद्युत् उत्पादन अहिलेसम्म एक शताब्दी नाघ्यो ।

विगतमा हामीले बत्तीबाहेक बिजुलीको अन्य स्रोत थिएन । न हामीसँग विद्युतीय रेल थियो, उद्योगहरु त्यति थिएनन् । न विद्युतीय कुकिङ नै थियो । आज देशमा खाद्यान्न पछि सबैभन्दा ठुलो खर्च ऊर्जा र इन्धनमा भइरहेको छ । पानी पनि नभई नहुने, बाढी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र बिहान बेलुका पिक पावरका रूपमा पनि बिजुली चाहिने अवस्था छ । अब जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमै हामीले कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउने कोसिस गरेको होइन । त्यो बेलामा त्यति पैसा भारतसँग पनि थिएन नि । अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिन्छु भन्ने हो भने, एक हप्तामै भारतीय कम्पनी कर्णाली चिसापानी बनाउँछौँ भन्दै आउँछन् ।

पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीले लिइसक्यो । २ वर्षमा डीपीआर गरिसक्ने जनाएको कम्पनीले एनएचपीसीले डेढ वर्षमा डीपीआर बनाएर बुझायो । त्यो त हाम्रा लागि राम्रो सूचक हो नि । विगतको समय र अहिलेको समय धेरै फरक छ । विगतको दश वर्षमा निजी क्षेत्र ऊर्जामा निकै ठूलो उत्साह बोकेर अघि बढेको हो । जसमा सरकारको ‘पोलिसी’ को ठुलो भूमिका छ ।

शैलजा आचार्यले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र नीतिगत व्यवस्था नखोलिदिएको भए अहिले यो अवस्थामा आउन सकिने थिएन । अहिले पनि निजी क्षेत्र धेरै अगाडी बढेको छ । निजी क्षेत्रसँग अहिले ठूला–ठूला जलविद्युत् योजना छन् । ६०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले अघि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
तर, राज्यले ठूला आयोजना अघि बढाउन नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न सकिरहेको छैन । सहजीकरण गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्दै ठूला परियोजनामा स्वागत गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कसरी बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुलीलाई कसरी भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने भन्ने योजना सरकारले अघि बढाउन सक्यो भने साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य असम्भव छैन ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताको अवस्था ज्यादै नाजुक अवस्था छ । अहिले पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न ३१ वटा सरकारी अड्डा धाउनुपर्छ । साढे २ देखि ३ वर्षमा २५ र ५० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण अघि बढाएर सम्पन्न गर्न सक्छौँ । त्यसको लाइसेन्स प्रक्रिया, इआए, पीपीएलगायतका प्रक्रियागत कामहरू सम्पन्न गर्न ७ वर्ष लाग्छ । सरकारी प्रक्रियागत झन्झटलाई कम नगरीकन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले जलविद्युत्मा आयोजनामा १० प्रतिशत बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । तर, कतिपय बैंकहरुले जलविद्युत्मा एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेका छैनन् । त्यस्ता बैंकलाई सरकारले कुनै जरिवाना लगाउन सकेको छैन ।

कम्तीमा त्यस्ता बैंकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइदिने हो भने बल्ल अन्य बैंकहरु हौसिएर लगानी गर्न आउँछन् । विगतमा ऊर्जामा बैंकहरुले यति लगानी गर्ने भन्ने नीतिको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ  । त्यति मात्र होइन, हरेक वर्ष २ देखि ५ प्रतिशत लगानी बढाउँदै जानुपर्छ । अहिले नै बैंकले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी ऊर्जामा गर्नुपर्छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले कतिपय जलविद्युत् प्रवर्धकहरूले बैंकबाट ऋण पाइरहेका छैनन् ।

अहिलेको बजेट र विधेयकले निजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिलेका विधेयक हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई निमूल पार्ने खालको देखिन्छ । सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रदेखि अलि डाहा लागे जस्तो लाग्यो । निजी क्षेत्रले पछिल्लो १५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा बढी गर्दा सरकारी क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारको सन्तान जस्तै हो नि । मेरो छोरा वा छोरीले उन्नति गर्छ भने त्यो त मेरै उन्नति हो नि । तर, राज्य खुसी भएको देखिएन । राज्यले अहिले ल्याएको विधेयक पास हुने अवस्था बन्यो भने निजि क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

अर्कोतर्फ, आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा भनेको निजी क्षेत्रको बिजुली किनेर भारत बेचेर कमाएको नाफा हो । निजि क्षेत्रले ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्छ । प्राधिकरणले साढे ९ रुपैयाँ देखि १० रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली भारतलाई बेच्छ । निज क्षेत्रको नाफा पनि प्रशस्त भएको भए ठिकै थियो । प्राधिकरणले १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नगर्न भनेको छ । प्राधिकरणको उक्त कुरामा खुसी नै छौँ ।

तर, ५ प्रतिशत नाफा खाएर पनि त कसैले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैन नि । त्यस कारण, निज क्षेत्रको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) दर छ । यहीँ दरमा अब नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भव छैन । कसैले १०० रुपैयाँ लगानी गरेर नाफा ५ रुपैयाँ हुन्छ भने बैंकको मुद्दतीमै ९ रुपैयाँ ब्याजदरमै राख्दा हुन्छ । जलविद्युत्मा जोखिम किन मोल्ने ? त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी लगायतका कारणले पनि जलविद्युत्का लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित होइन, हतोत्साहित हुने अवस्था छ । पीपीए दर समसामयिक रूपमा परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ ।

अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई हेर्नै पर्दैन । भारतमा अहिले सौर्य ऊर्जा चीनपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने अवस्थामा गइसकेको छ । किनकि त्यहाँ सरकारले त्यस खालको पोलिसी ल्यायो । सौर्य ऊर्जाले अन्ततः जलविद्युत्कै माग गरेको छ ।

किनकि, सौर्य ऊर्जा त दिनको समयमा हुन्छ । रात र बिहानको समयमा जलविद्युत् नै चाहियो । त्यहाँ चाहिने जलविद्युत्को माग हामीले दिन सक्नुपर्थ्यो ।

त्यसका लागि राज्य जाग्नुपर्छ । विदेशी लगानीका लागि मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी बोर्डले मात्र पहल गरेर हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि ‘स्पेशल डेस्क’ बनाएर अहिले जलविद्युत् आयोजनामा भएका समस्याहरू के के छन् ? ती समस्या हल गरिदिन्छौ लगानी गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नीतिगतरुपमा लगानीकर्ता सहजीकरण गर्ने र प्रधानमन्त्री संयोजक रहने गरी छुट्टै डेस्क बनाएर लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गर्न सक्नुपर्छ ।

आगामी २ वर्षभित्र यी यी आयोजना यसरी बनाउने र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने हो भने यो मौका गुम्नेछ । यसले न सरकारले लिएको लक्ष्य त पूरा हुँदैन नै । स्वदेशका लगानीकर्तालाई समेत निराश बनाउने अवस्था आउनेछ । यसअघि १० हजार मेगावाट हामीले बेच्छौँ भनेर गएको होइन, भारतले आफ्नो आवश्यकता देखेर सम्झौता गरेको हो ।

स्वदेश वा बाहिरको निजी क्षेत्रले जहिले पनि इजी मनि खोज्छ । छोटो समयमा छिटो कमाइ हुने क्षेत्र रोज्छ । भारतीय निजीक्षेत्रलाई सोलार र पम्प स्टोरेजमा जति छिटो कमाइ छ । त्यो जलविद्युत्मा छैन । नेपालले अहिले नै भारतीय निजी लगानीकर्ता खोज्ने बेला भएको छैन । साढे ४ देखि ५ हजार मेगावाट बिजुली एनएचपीसी र सतलजलगायतका कम्पनीले अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।

ती आयोजना बनेर अघि बढेपछि र अरुण तेस्रोको बिजुली निर्यात हुन थालेपछि बिस्तारै भारतीय लगानीकर्ता ल्याउन सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन । पञ्चेश्वरमा भारत झुकेर आएको अवस्था छ । अब त भारतले पानीको मूल्य पनि तिर्न तयार छ ।

तर, हामीले त्यस्ता कुरामा राष्ट्रियताको विषय लिएर भारतले पानी पाउँछ भनेर दुःखी हुनुहुँदैन । त्यसबाट नेपालले के पाउँछ, त्यसमा खुसी हुनुपर्‍यो । कर्णाली चिसापानी हामी आफैँले विश्व बैंकको सहयोग लिएर बनाउन सक्नुपर्छ । आखिर केही ठूला परियोजना हामीले पनि त बनाउनुपर्‍यो नि ।  बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । जुन, सुखद कुरा हो । पाँच वर्षअघि मैले बंगलादेशमा विद्युत् बेच्नुपर्छ भन्दा मलाई सबैले मूर्ख भन्थे । तर, आज आएर त्यो कुरा सफल हुनेवाला छ । यसमा निज क्षेत्रको मार्ग निर्देशन र नीतिगत व्यवस्था सहज भएका कारणले सफल भएको हो ।

महिलाको प्रसव पीडा सबैभन्दा गाह्रो परिस्थिति हो । त्यो अहिलेको पुरुष र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको प्रसव पीडा अहिले सिर्जना भएको छ । अहिले जसले जलविद्युत् निर्माण गरेको छ । उसलाई त राष्ट्रपतिलाई डाकेर सुनको तक्मा दिनुपर्छ । अर्थात्, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनकि, निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रका लागि सम्पत्ति बनाएको हो नि । ३० वर्षपछि त त्यो स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हो नि । अहिले खिम्तीको बिजुली राज्यले बेचिरहेको छ । कुनै बेला प्रतियुनिट २१ रुपैयाँमा किनेको थियो नि । त्यस कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार नगरी  सन्तानको जस्तै व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । निजिक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनका लागि प्रोत्साहन, सहजीकरण र नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह गरिदिनुपर्छ ।

देशको भाग्य र मौका बारम्बार आउँदैन । यो मौकालाई हाम्रा सत्तामा रहेका नेता र सरकारले बुझ्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले बुझ्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जोड दिँदै खपत र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्छ । जलविद्युत् निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत चुनौती र समस्या हल गर्न राज्यको छुट्टै संयन्त्र बन्नुपर्छ । समृद्धिको आधार ऊर्जालाई मान्ने हो भने सरकारले निज क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने मलाइ लाग्छ ।

(खबरहबका लागि हरिप्रसाद शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति : १४ असार २०८१, शुक्रबार  १२ : ४४ बजे

ट्रपमाथि गोली प्रहारपछि वाइडेनको सम्बोधन : राजनीतिक शक्तिबिच तनाव आवश्यक छैन

वासिङ्टन डिसी – अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले अमेरिका बासीलाई सम्बोधन

त्रिशूलीमा हराएकाको खोजी आज पनि जारी, भारत र बंगलादेशसँग सहयोग माग

काठमाडौँ– गत शुक्रबार नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालमा लेदो सहितको

‘के घर के डेरा’को सिक्वेलमा दोहोरिएलान् त कलाकार ?

काठमाडौँ– फिल्म ‘के घर के डेरा’को दोस्रो शृङ्खला ‘घर नम्बर

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन

वीरगञ्ज– पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित  चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले नेपाल

पुल बनेपछि कालीगण्डकी वारपार गर्न सहज

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ र वडा नम्बर–५ पाउद्वार तातोपानी