बाँदर नियन्त्रण गर्न चाहिएको खुकुलो कानून | Khabarhub Khabarhub

बाँदर नियन्त्रण गर्न चाहिएको खुकुलो कानून


१२ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाँदर, दुम्सी, खरायो र मृगलगायत वन्यजन्तुले किसानको उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइरहेका छन्‌ । जैमिनी नगरपालिकाभित्रको मूख्य समस्या पनि बाँदर आतङ्क नै हो । बसाइँसराइ बढ्नुमा प्रमुखमध्ये एक कारण नै बाँदर आतङ्क बनेको छ ।

बाँदरले कृषि उत्पादनदेखि जनसाङ्खिकीमै असर पुर्‍याएपछि हामीले जैमिनी नगरपालिकामा बाँदर नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसाथ छुट्टै योजना नै अघि बढाएका छौं ।  बसाइँसराइ रोक्न र किसानको कृषि उत्पादन सुरक्षित गर्न तथा थप उत्पादन वृद्धिका निम्ति नगरपालिकाले बाँदर बगैँचा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका हौँ ।

अघिल्लो वर्षदेखि नै हामीले ‘मङ्की पार्क’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका हौँ । जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ अन्तर्गत ३०० हेक्टरमा फैलिएको पुरानो गाउँको ठूलो बन क्षेत्रमा बाँदर बगैँचा निर्माण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । बाँदर बगैँचा निर्माण गर्न त्यहाँका स्थानीयसँग छलफल भइसकेको र प्रदेश सरकारको समेत सहकार्यमा यो योजना अघि बढाएका छौं । प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष अध्ययन गरेर मङ्की पार्क बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको र नगरपालिकाले त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिसकेको छ ।

अहिले किसानले सानो सानो क्षेत्रमा टुक्रे जमिनमा खेती गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा बाँदरको आतङ्क बढी नै हुने गरेको छ

गत वर्ष नै बाँदर बगैँचाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थियौं । तर, उक्त बजेट खर्चन आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने, वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने खालको कानूनी जटिलता लगायतका कारण पनि अघि बढ्न सकेन । नगरपालिकाले त्यस परियोजनालाई अघि बढाउन चाहेको छ ।

सरकारले वन्यजन्तु नियन्त्रण र वन क्षेत्रसँग जोडिएका कानून खुकुलो बनाउनुपर्छ । नगरपालिकामा बन्न लागेको बाँदर बगैँचालाई कृषि उत्पादनलाई मात्र संरक्षण गर्ने उद्देश्य नभएर पर्यटन, पर्यावरण लगायतका दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका छौं ।

अघिल्लो वर्ष बाँदर बगैँचा स्थापना गर्न नगरपालिकाका तर्फबाट हामीले १० लाख र प्रदेश सरकारका तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा संघ सरकार अन्तर्गतको वन मन्त्रालयसँग केही विषयमा समन्वय हुन नसकेको कारण अघि बढाउन सकिएन । वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति नपाउँदालगायतका कारण विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेनौं ।

यस वर्ष पनि नगरपालिकाले उक्त परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । नगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने गरी प्रस्तावना समेत तयार गरिएको छ । बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट कृषि उत्पादन संरक्षण गर्ने विषय यो जैमिनी नगरपालिकाभित्र मात्र समस्या होइन । देशका सबै पालिकाक्षेत्रमा देखिएको समस्या हो । यो समस्यालाई स्थानीय सरकारले मात्र योजना र कार्यक्रम बनाएर पुग्दैन । पालिका तहले त अल्पकालीन र केही समयका लागि वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न योजना र कार्यक्रम बनाउँछन् । पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन ।

तसर्थ, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको नियन्त्रण गर्न सहज ढङ्गको कानून हुनुपर्छ । वन्यजन्तुलाई वन क्षेत्रमै भुलाउन वनमै फलफूल लगाएर केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कृषि खेती प्रणालीलाई एकीकृत वा सामूहिक खेती प्रणाली अपनाएर बाँझो जमिनमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तराईमा निलगाई र मध्य-पहाडमा बाँदर आतङ्क रोक्न सरकारले देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ

किसानको सामूहिक सहभागितामूलक खेती प्रक्रिया अपनाएर बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागीतामा बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको उचित नियन्त्रणमूखी कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो कृषि र खेतीपातीका कार्यक्रमहरू पनि एकीकृत र सामूहिक हुन सके भने एउटै क्षेत्रमा बाँदरलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ हेरालु र नियन्त्रणका अन्य विधि अपनाउन पनि सजिलो हुन्छ ।

अहिले किसानले सानो सानो क्षेत्रमा टुक्रे जमिनमा खेती गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा बाँदरको आतङ्क बढी नै हुने गरेको छ । हामीले नगरपालिकामा बाँदर बगैँचा कार्यक्रम अघि बढाउनपूर्व नै कृषि र वन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू र सरकारी अधिकारीहरूलाई यो विषय सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन माग पनि गर्दै आएका छौं । यो सबै पालिकाहरूको समस्या भएकाले दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छ भनेर संघ सरकारले पनि विशेष चासोका साथ नीतिगत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तराईमा निलगाई र मध्य-पहाडमा बाँदर आतङ्क रोक्न सरकारले देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ ।

(शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८१, बुधबार  ५ : १२ बजे

मलेशियामा महँगी घट्दै, उपभोक्तालाई राहत

एजेन्सी – मलेशियामा सन् २०२५ को मे महिनामा मुद्रास्फीति (महँगी

‘बाटोको योजना नपर्दा र नियुक्ति नपाउँदा पत्रकारले बजेटको विरोध गरे’

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूलाई रिस गर्नेहरूले

विदेशी पर्यटक तान्न गुँदेताल किनारमा रोपाइँ महोत्सव

पोखरा – पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा असारे रोपाइँ महोत्सवको २०

मंगलबजारमा तिब्बत चिनाउने तस्बिर प्रदर्शनी

काठमाडौँ – ललितपुरको मङ्गलबजारमा चीनको तिब्बत (सिजाङ) चिनाउने तस्बिर प्रदर्शनीमा

४४५ गाउँपालिकाले समयमै ल्याए बजेट, १५ वटा चुके

पोखरा – देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का