काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा बैठकमा मङ्गलबार दिउँसो नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनलाई ‘हिंसा’ भनिदिएपछि तनाव भयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी/व्यापारीहरूबाट उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुल प्रकरणमा सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा आफू सङ्लग्न पार्टी एमाले असहयोगी रहेको आरोप खेपिरहेका बेला भट्टराईले संसद्‌मा सो विषयमा बोलेका थिए ।

तर, विद्युत महसुल विवाद प्रकरणलाई भट्टराईले पूर्वसत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) सञ्‍चालित फौजी आन्दोलनसम्म जोडिदिए । सो आन्दोलनलाई माओवादी इतरका शक्तिहरूले प्रयोग गर्ने गरेको ‘हिंसा’ उपमा दिए ।

भट्टराईले भने, ‘हाम्रो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए पहिले नै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । विद्युत् उत्पादन गर्न गएका व्यवसायीलाई माओवादीले चन्दा आतंक मच्चायो, लखेट्यो . यदि त्यसो नभएको भए २०७५ सालमा होइन, २०६२ सालमै नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुन्थ्यो ।’

भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति जनाए । सो शब्दप्रति नियमापत्ति गर्दै त्यसरी संसद्‍मा बोल्न नपाइने सापकोटाले बताए ।

विवाद बढ्दै जाँदा माओवादीका अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्ध कहीँ कतै पनि हिंसा नभएको बताए । उनले एमाले सांसद भट्टराईले हिंसा शब्द प्रयोग गरिएको भाषणलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्दलाई लिएर आफूले यसअघि नै निर्देशन दिएको बताए ।

के गरेको थियो माओवादीले ?

वि.सं. २०४६ सालमा भएको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था फालेपछि २०४७ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । तर सो संविधानले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै माओवादी खेमाले चर्को असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

२०५२ माघ २२ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० बूँदे मागपत्र पेश गरे । राजतन्त्रकालीन सो समयमा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी गर्नेजस्तो माग राखेपछि राज्यले दमन चर्काएको थियो ।

मुख्यतः राजतन्त्र विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनमा जाने औपचारिकताका लागि मागपत्र पेश गरेको माओवादीले २०५२ फागुन १ गते उनीहरूकै भाषामा ‘जनयुद्ध’ घोषणा गर्‍यो । राज्य पक्षमा रहेका तत्कालीन कांग्रेस-एमालेसँगै माओवादीको चर्को टकराव पर्‍यो ।

दुबै पक्षबाट दुश्मन र सुराकीका नाममा एक-अर्को पक्षका कार्यकर्ताको हत्या गर्नेसम्मका काम भयो । माओवादीले त्यतिखेर राज्यको सुरक्षाफौज र कांग्रेस-एमाले लगायत तत्कालीन राज्यपक्षका सबै शक्तिहरूसँग एकसाथ संघर्ष गरेको थियो ।

विद्रोही र राज्य पक्षबाट गरी झण्डै १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन राजतन्त्रविरुद्ध २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै मूलधारको संसदीय राजनीतिमा बदलियो । अब माओवादीले पनि हतियार बिसाएर परम्परागत संसदीय पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले लगायतले झैँ शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने भयो ।

माओवादीले हतियार बिसाएयता १८ वर्षमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने र नेतृत्व गर्ने गरेको थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी त्यसपछिका निर्वाचनमा ओह्रालो लाग्दै अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३२ सीटमा सीमित छ ।

संसदीय शक्ति क्षयीकरण भोगिररहँदा सत्ताच्यूत गराउने गरी गत असारमा कांग्रेस र एमालेले नयाँ सत्ता गठजोड गरेपछि माओवादी केन्द्र यतिखेर संघदेखि प्रदेशसम्म नै प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ ।

सशस्त्र संघर्षताका शत्रुतायुक्त सम्बन्ध रहेकामध्ये एमालेका नेताहरू माओवादी आन्दोलनप्रति विगतदेखि नै कटू आलोचक हुन्।

न ‘जनयुद्ध’, न त ‘हिंसा’

माओवादीले राजतन्त्र र राज्य पक्षधरसँग १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्षलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने गरेको छ । माओवादी इतरका शक्तिहरूले चाहिँ सो संघर्षलाई ‘हिंसा’ भन्दै माओवादीलाई चिढ्याउने गरेका छन्‌ ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष माओवादीले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ नै हो त ? या हाल उसका प्रतिष्पर्धी पार्टीहरूले भन्ने गरेको ‘हिंसा’ हो ?

माओवादीकै मागअनुसार संविधान सभामार्फत बनाइएको नेपालको संविधानले माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र आन्दोलन लगायत व्यवस्थाविरुद्ध भएका सबै फौजी संघर्षलाई ‘सशस्त्र संघर्ष’ नाम दिएको छ । तर, माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई नै किटेर ‘जनयुद्ध’ या ‘हिंसा’ भनेको छैन । २०७२ असोज ३ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका दलहरूको सहमतिमै हालको नेपालको संविधान जारी भएको हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ-

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम्‌ शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;

एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद्‌ भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसा भने पनि संविधानले त्यसलाई सशस्त्र संघर्ष भनेको छ । साथै त्यस्ता सबै संघर्ष र आन्दोलनहरूलाई गौरवपूर्ण इतिहास करार गरेको छ ।

उता, आफैँले ‘जनयुद्ध’ भने पनि माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई राज्यका कुनै पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा त्यो शब्दबाट सम्बोधन गरिएको छैन ।

यो पनि-

‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर संसद्‍मा एमाले-माओवादी भनाभन

रघुजी पन्त भन्छन्- माओवादी ‘जनयुद्ध’मा कयौँ मान्छे मारिए, त्यो हिंसा नै हो