काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल क्रममा रहेको धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा २८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असोज ६ गते प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । भदौ ११ गते सामान्य छलफल गरी प्रतिनिधि सभाले सो विधेयक विषयगत अर्थ समितिमा दफावार छलफल निम्ति पठाएको थियो ।

भदौ १८ गते अर्थ समितिमा पेश भएको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामाथि १९ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एउटा प्रस्ताव भने फिर्ता भएको छ । २८ सांसदहरूले विधेयकमाथि १९ वटा दर्तामा ९६ वटा संशोधन हालेका हुन् ।

विधेयकमा ऐनको उद्देश्य र कारण, सैद्धान्तिक अवधारण र प्रस्तावनामा समेत गरी तीन संशोधन प्रस्ताव भएको छ । जसमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत र नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनेगरी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव परेको छ । उक्त प्रस्ताव सांसद् प्रेम सुवालले दर्ता गराएका हुन् ।

धितोपत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकको दफा १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ रहेको छ । त्यसमा ऐन संशोधन भइ कार्यान्वयनमा आएको १२ महिनाभित्र शेयर बजारका कारोबारीलाई प्रमाणीकरण र लाइसेन्सिङ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर कारोबार गर्ने रकमको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि प्राप्त संशोधनमा उल्लेख छ ।

दफा २ मा परिभाषामा थप गर्नुपर्ने जनाउँदै सात सांसदले तीनवटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा शेयर कर्नरिङ, पम्प एण्ड डम्प, सर्कूलर ट्रेडिङजस्ता मामिलामा परिभाषा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

एउटै दफामा १५ संशोधन प्रस्ताव

ऐनको दफा ३ को उपदफामा भने २४ सांसदले १५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा धितोपत्र बोर्डको सदस्यमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत छ ।

विधेयकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस् संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हटाउने प्रस्ताव छ । सो प्रस्ताव यथावत राख्न समेत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सो दफामा कार्यकारी उपाध्यक्षको पनि परिकल्पना गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रादेशिक तहमा मात्र बोर्डको शाखा सीमित नराखेर स्थानीय तहमा समेत सम्पर्क कार्यालयको अवधारणा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।

दफा ३ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, कानून मन्त्रालयका सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेतलाई बोर्डमा सदस्य राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा बोर्ड स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दुई सांसदले दुईवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) जारी गर्दा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी बाँकी पुँजीको १९ प्रतिशत शेयर बुक बिल्डिङ विधिमार्फत संस्था तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई बेच्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव छ ।

कम्पनीको योग्यता थप्नुपर्ने

ऐनको दफा ५ मा उल्लिखित बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि दुई सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसमा सूचीकृत कम्पनीको पदाधिकारीको योग्यता थप्नुपर्ने, अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको ठाउँमा उपाध्यक्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६ मो बोर्डको बैठक र निर्णयको प्रावधान रहेको छ । त्यसमा पनि एक सांसद्को एक संशोधन प्रस्ताव परेको छ । जसमा अध्यक्ष वा सदस्यको कार्यकाल पूरा नभइ पद रिक्त भएमा ऐन बमोजिम पूर्ण कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ५३ मा धितोपत्र बजारले क्षतिपूर्ति कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव रहेकोमा चार सांसद्ले तीन संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा तोकिएको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त कोषको रकमबाट बेरोजगारी भत्ता, मजदुर र किसानको छोराछोरीको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा प्राथमिकता राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेको विधेयकमा परिच्छेद–४क थप गरी केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा आठ सांसद्ले ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यस्तो संस्थाले अन्य संस्थासँग १० वर्षसम्म मर्ज गर्ने नपाउने, नवीकरणको म्याद आर्थिक वर्षपछि राख्नुपर्ने, ठूला व्यवसायीलाई कारोबारको अनुमति नदिनेजस्ता प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक : कारबाहीमा कडाइदेखि मार्जिनसम्मका व्यवस्था (तीन महलेसहित)

विधेयकमा दफा ६१ मा संशोधन गरेर धितोपत्र व्यवसायीको नवीकरणको अवधि कम गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा अहिले भएको व्यवस्था नै रहनुपर्ने भनी एक सांसदले एउटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अहिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनासम्म नवीकरण गराउँदा हुने प्रावधान छ । विधेयकमा भने आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

क्षतिपूर्ति कोष र निक्षेप सेवा हटाउन प्रस्ताव

दुई सांसदले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष र केन्द्रीय निक्षेप सेवा हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ब्रोकरले आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि राख्न पाउने, लेखा परीक्षणको समय २० दिन थप गर्नुपर्ने एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

ऐनको दफा १०१ मा भएको सजाय सम्बन्धी प्रस्तावमा कारबाही पश्चात पाँच वर्षसम्म धितोपत्र कार्यागर्ने बन्देज लगाउने र जरिवाना कम गर्नुपर्ने एक संशोधन दर्ता गरिएको छ ।

विधेयकले प्रस्ताव गरेको ट्रष्टीको व्यवस्था हटाउन तीन सांसद्ले दुई संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ भने तीन सांसद्ले दुई संशोधन हालेर कार्यानुभव थप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकमा प्रस्ताव नगरिएको कुरामा पनि सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा ऐनको दफा ५ मा भएको बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा पुँजी बजारबारे पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, नयाँ लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने, स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको सूची बनाइ निगरानी गर्नुपर्ने, बैंकहरूले गर्ने प्रोप्राइटरी ट्रेड बन्द गर्नुपर्ने माग राखेर चार सांसदले दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने मूल ऐनको दफा ७ को व्यवस्थामा पाँचवटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । जसमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएर लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनुपर्ने, बहाल रहेका अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुअगावै अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने र उपाध्यक्षको व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मूल ऐनको दफा १४ मा रिक्त पदको पूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा १० सांसदले तीन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अध्यक्ष पद रिक्त भए सरकारले नियुक्त गर्ने, पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।

ऐनको दफा १६ मा समिति वा उपसमिटि गठन गर्ने सक्ने व्यवस्थामा अन्य प्रावधान थप्न चार सांसदले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा समिति बनाउँदा कम्तिमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्ने, काम कर्तव्य र अधिकार बोर्डले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने, कुनै खालको प्रतिवेदन तयार गरेपछि बोर्ड बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

ऐनको दफा १७ मा अधिकार प्रत्यायोजनक व्यवस्था छ । जसमा चार सांसद्ले बोर्डको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई मात्र अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नाता सम्बन्धनमा मामा र माइजू पनि थप गर्नुपर्ने भन्दै तीन सांसद्ले दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राधिकरणको सबै खालको आम्दानी, कारोबार तथा महशुल छुट हुनुपर्ने भन्दै ६ जना सांसद्ले एक संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

ऐनको दफा ३६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न बोर्डले दिने अधिकार रहेको छ । त्यसमा चार सांसद्ले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बढीमा तीनवटा मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि परेको छ ।

विधेयकमा दोस्रो बजारमा आउने कम्पनीको न्यूनतम पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ रहने व्यवस्था छ । जसमा दुई सांसद्ले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने, पर्याप्त आर्थिक स्रोत राखेको हुनुपर्ने र तीन अर्ब पुँजी पु¥याउन दुई वर्षको अवधि दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

धितोपत्र दलालीको सट्टामा धितोपत्र खरिद बिक्री व्यवसाय राख्नसमेत ११ सांसदले तीन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कारोबारको सेटलमेन्ट अवधि छोट्याउने व्यवस्था मिलाउन, प्रविधिको प्रयोगले निम्त्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था गर्न दुई सांसद्ले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यस्ता छन् संशोधन प्रस्तावः