काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असोज दोस्रो साता तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले निम्त्याएको विपत्तिमा लाचार देखिए ।

देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीले विपत्तिमा फसेका नागरिकको न समयमै उद्धार गर्न अह्राउन सके, न त अमेरिका भ्रमण छोट्याएर देश फर्कन नै चाहे ।

बरु, बाढी र पहिरोभित्र कयौँ नागरिक फसिरहँदा ढुक्कले अमेरिका घुमेर फर्किएका ओलीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ओठे प्रतिरक्षा गरे, ‘म अमेरिकामा भैँसी दुहुन गएको होइन, बाढी पहिरो पूर्वसूचना दिएर जाँदैन, हामीले बाढी आउने कुरा रोक्न सकिँदैन थियो । विरोधका लागि मात्रै विरोध नगरौँ ।’

ओली नै अध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कात्तिक ६ मा अध्यावधिक गरेको विवरणअनुसार सेप्टेम्बरमा चलेको बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाएकाको सङ्ख्या २५० पुगिसकेको छ ।

१८ जना हराइरहेका छन् । १७८ जना घाइते छन् । पाँच लाख १८ हजार ४०२ घरधुरीका २५ लाख ९० हजार नागरिक प्रभावित छन् । आर्थिक क्षति नै ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।

ओलीले भने झैँ, अस्वाभााविक प्राकृतिक परिघटनाका रूपमा निम्तिएको प्राकृतिक विपत्ति सरकार या त्यसको नेतृत्वकर्ता ओलीले रोक्न सक्ने स्थिति रहँदैनथ्यो । विपद् पछिको उद्धार र राहतका काममा प्रभावकारिता देखाउने मौका सरकारका अघि थियो ।

यो पनि –

सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउँदै ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)
सरकारको १०० दिने प्रगति : अर्थतन्त्रमा ठोस प्रगति देखाउन ओली विफल, झिनामसिना फेहरिस्त
प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे : सय दिनमा सरकारको गति सुस्त भयो, नतिजा दिन सकेन
सय दिने उपलब्धि सुनाउँदा ओलीले बिर्सिए संविधान संशोधनको एजेन्डा
हनिमुन अवधिमै ओली सरकारका ८ ‘काण्ड’
ओली सरकारको ‘लच्छिन’ र ‘भिजिबिलिटी’
नख्खुको बाढीले खोलिदियो सरकारको पोल
नागरिकले ज्यान बचाउन गुहार मागिरहँदा माला थाप्न ब्यस्त थिए कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
राष्ट्रसंघ भ्रमणको उपलब्धिबारे सोध्दा ओलीको जवाफ : म भैंसी दुहुन गएको होइन
बाढीपहिरोबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : विरोधका लागि विरोध नगरौँ, सरकारले सक्दो कोसिस गर्दैछ
जनता बाढीमा डुबेपछि शिक्षामन्त्रीलाई बिदा घोषणा गर्ने हतारो

तर, सरकार त्यसैमा चुक्यो । विपत्तिपछिको लाचारी ढाक्न दिएको तिक्त अभिव्यक्तिका कारण ओली र उनी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको साख निरन्तर गिर्दो छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका नेता/कार्यकर्ता सरकारको हिफाजतमा कम्मर कसेर लागेका छन् । तर, विपत्ति र हनिमुन भनिने सय दिने अवधिको कमजोर उपलब्धिले ओली सरकारको निष्प्रभता छरपष्ट पारिदिएको छ ।

गत बुधबार (७ कात्तिक) मा सरकारका १०० दिने उपलब्धि सुनाउँदै ओलीले भने, ‘सीमित स्रोतसाधन, विरासतमाा प्राप्त भएको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’

सम्बोधनको सुरुदेखि नै ओलीले आफूले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदै गर्दादेखि निम्तिएको विपत्तिको फेहरिस्त प्रस्तु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको साथ लिएर गत असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए ।

दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सरकारको सय दिने उपलब्धिमा विपत्तिका सिलसिलेवार विवरण तेस्र्याउनुको उद्धेश्य असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना जारी छ ।

आफैँ सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटप्रति कटाक्ष

प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार र त्यसका प्रमुख आफूमाथि नागरिक स्तरबाट चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले यतिखेर अर्को अस्त्र चलाएका छन् ।

त्यो अस्त्र हो – आफ्नै पार्टी सहभागी पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेटप्रति असन्तुष्टि ! त्यसो त सरकारमा आफ्नै पार्टी सहभागी भए पनि आफूले भनेजस्तो बजेट नल्याएको भन्दै ओली तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि निरन्तर खनिएका थिए ।

यो पनि –

आगामी बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको, चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत
एमालेको भागका मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट, किन बिच्किए ओली ?
बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टि, ‘परामर्श नगरी ल्याइयो’
बजेटबारे संसद्‍मा एमालेको असन्तुष्टि, विष्णु पौडेलले भने : अर्थमन्त्रीले सल्लाह गरेनन्, सुझाव लिएनन्
बजेटमा ओली सरकारको उपलब्धि आएन, अर्कोपल्ट ध्यान दिनुहोला : गोकुल बास्कोटा
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर : एमालेको कार्यक्रम, प्रचण्डलाई व्यंग्य !
सुमना र रविले हाँकेका मन्त्रालयलाई बढी बजेट

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । गठबन्धन बदलेर काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि सो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उनै ओली र उनको पार्टीका उपाध्यक्ष तथा क्याबिनेटका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको काँधमा आयो ।

तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरी बजेट ल्याएको माओवादी प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेपछि ओलीले आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ (६) मा संशोधन गराउनु बाहेक बजेटलक्षित खास प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् ।

‘तर, पछिल्लो विपत्ति र सय दिनमा ठोस प्रगति देखाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेहाल बजेटप्रति रोष व्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट बालुवाटार स्रोतले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्यो, ‘बजेटलाई लिएर उहाँले हाल प्रतिपक्षी रहेको माओवादीलाई मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकी भारतलाई समेत जोड्न थाल्नुभएको छ ।’

भारतीय सहयोगका आयोजनामा बढी बजेट राखेर अन्य आयोजनालाई अलपत्र पारेको तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको सो स्रोत बताउँछ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटप्रति नै ओली नकारात्मक रहेका स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

बजेटप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेका उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि पुष्टि गरेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रम फायरसाइडमा प्रस्तोता रुपेश श्रेष्ठसँग कुरा गर्दै रिमालले वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै नीति कार्यक्रम र बजेट पास भइसकेकाले आफूहरूलाई सबै गर्ने छुट नभएको, रकमान्तर गर्ने सुविधा पनि नभएकाले २०७४ सालमा सरकार बनाउँदाजस्तो सहजता नभएको बताउँदै थिए ।

ओलीका अतिनिकटका विश्वासपात्र मानिने रिमालले सो अन्तर्वार्तामा बजेटलाई लिएर बोलेका सारसंक्षेप यस्तो छ –

हामीलाई सबै कुरा गर्ने छुट थिएन । नीति कार्यक्रम र बजेट पास भइसकेको थियो । एउटा खालको सरकारले बनाएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई अर्को सरकार आएर फेर्नै मिल्दैनथ्यो । हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनै सक्दैनथ्यौँ । नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम किन आएन भन्दा अहिले त्यो ल्याएर लागू नै हुँदैन । अब अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलामा मात्रै लागु हुन्छ । त्यसैले हामीले न्यूनतम साझा प्राथमिकता भनेर अलिक पछि ल्यायौँ । किनकी प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्थ्यो ।

बजेट तीन महिनासम्म रकमान्तर गर्नै मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेशन सिस्टम (एलएमबीआइएस) नै चलाउन पाइँदैन । रकमान्तर गर्न पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यी सबै कारणले गर्दा २०७४ सालमा सरकार बनाउँदाजस्तो सहजता छैन ।

बजेटको सन्दर्भमा हामी अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेरै, खर्च गर्ने पैसा छैन भनेरै आएका (नयाँ सरकार बनाएका) हौँ । त्यसलाई दुरुस्त गर्ने क्रममा थियौँ । त्यसकारण किन फुर्तीसाथ धेरै काम भएन भन्दा यसले अलिकति स्पष्ट पार्ला । विपदका बेला शीघ्र सक्रियता अपनाउन सकिन्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो । तर कतिपय संवेदनशील घटनाले मान्छेको मन साह्रै दुखायो । सरकार असाध्यै सम्वेदनशील हुनुपर्ने विषयहरू थिए, ती कुरा मिडियामा पनि आए । हाम्रो संवेदनशीलता अलिक कम पुगेकै हो । एउटा सानो घटनाले सरकारप्रति अनास्था र चिढ पैदा गर्‍यो ।

जाजरकोट भूकम्प पछि पुनःनिर्माण भइरहेको रिपोर्टिङ भयो, हामी संलग्न सरकारले नै त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्‍यो । हामीले समर्थन गरेको मानिस प्रधानमन्त्री हुँदा पनि काम त हुँदोरहेनछ । त्यो क्षमता त देखियो । नैतिक दायित्व त लिन्छौँ ।

बजेटमाथि निरन्तर प्रहार, तर कार्यान्वयनमा चुक्दै

आफ्नै पार्टी एमाले संलग्न पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटप्रति सुरुमै आक्रमक देखिएका ओली फेरि असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । तर बजेटप्रति ओलीले अति सम्मोहन र अनाकर्षण देखाएको यो नै पहिलोपटक होइन ।

एमाले-माओवादी एकतापछि गठित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ओलीले सयौं आयोजना राख्न लगाएका थिए ।

तत्कालीन पार्टीभित्रको घटक पूर्वमाओवादी र माधव-झलनाथ समूहसँग टकराव बढेपछि ओलीले संघीय संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल (हाल पनि अर्थमन्त्री) लाई जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट पेस गर्न लगाएका थिए ।

संसद्‌ छलेर त्यसरी ल्याइएको बजेटमा मनमौजी आयोजना राखेपछि ती मध्ये १४ सय सडक आयोजना त पछिल्लो सरकारले खारेज नै गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओलीका मनमौजी आयोजनामा बजेट काटिदिएका थिए । भलै, वित्त अनुशासन उल्लङ्घनमा पछि शर्मा पनि चरम विवादित बने ।

यो पनि –

ओली सरकारको बजेटमाथि परिमार्जन, १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइयो

त्यतिखेर प्रतिपक्षी हैसियतमै रहेका ओलीले त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटप्रति पनि रोष प्रकट गरे । सरकारले देशका लागि नभएर निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट ल्याएको ओलीले आरोप लगाएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा व्यापारी बोलाएर र उनीहरूकै इच्छाअनुसार करको दर परिवर्तन गरिएको भन्दै ओलीले व्यापारीका मान्छे राखेर बजेट बनाउनु आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा भएको तर्क समेत गरेका थिए । सो बजेटमा व्यापारीको स्वार्थअनुकूल करका दर निर्धारण गर्न बिचौलियालाई जिम्मा दिएको प्रसङ्गमा कुख्यात ‘सीसीटीभी काण्ड’ मा पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा मुछिएका थिए ।

त्यसपछिका वर्षमा पनि ओलीले एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा या नहुँदा ल्याइएका बजेटमाथि निरन्तर आक्रोश पोखिरहन्थे । सो क्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्म जारी रह्यो ।

ओलीसँगै सरकारमा हुने गरेका र प्रतिपक्षमा रहँदा एक स्वर बनाउने गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलदेखि एमालेका सांसद्‌ गोकुल बाँस्कोटासम्मले संसद्‌देखि सार्वजनिक मञ्‍चसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्‌ । आफूले नै आलोचना गरेको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले त पूर्वअर्थमन्त्री पुनमाथि बजेट तर्जुमा क्रममा सल्लाह नै नगरेको र सुझाव नै नलिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसको केही दिन अघिमात्रै ओलीले संसद् भवनको ल्होत्से हलमा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘‘दलहरूसँग छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँड पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी एमाले वृतले बजेटमाथि आलोचना गरिरहे पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन । बजेट खर्च र स्रोत व्यवस्थापन दुबैतर्फ वर्तमान सरकारको प्रगति कमजोर देखिएको छ ।

जब ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्‌, तब नेपाली नागरिकले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको ग्राफ पनि ह्वात्तै बढ्ने गर्छ । यो पटक पनि त्यस्तै देखिएको छ । सरकारले राज्यलाई हुने आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गर्दा ओली प्रधानमन्त्री भएका तीन महिनामै सार्वजनिक ऋण झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात्‌ असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण असोज मसान्तसम्म २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

बजेट खर्चतर्फ पनि ओली नेतृत्वको सरकारले उत्साहप्रद नतिजा दिन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म लक्ष्यको जम्माजम्मी १८.९२ प्रतिशत स्रोत जुटाउन सकेको छ भने खर्च १९.४६ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च त जम्माजम्मी ८.८५ प्रतिशतमात्रै छ । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चले नै सरकारको विनियोजन दक्षता निर्धारण गर्छ ।