गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष भयो । नयाँ संविधान आएको ०७२ सालमा मात्रै हो । पहिलो १० वर्ष अन्तरिम संविधान नै रह्यो । पहिलो चार वर्षमा संविधान बनेन । फेरि दोस्रो पटक निर्वाचन भयो, संविधानसभाको । त्यो संविधानसभाले करिब ३० महिनामा संविधान जारी गर्‍यो । त्यो अन्तरिम संविधानको सङ्क्रमणकालीन वयवस्था नयाँ संविधानमा राख्यो । 

शासन त्यही बमोजिम व्यवस्था चल्यो र निर्वाचन भयो । नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भएको कार्यकाल बित्यो । सात वर्ष पूरा भयो । तीनै तहका सरकार बने । ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन पनि भयो । 

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो निर्वाचनको यो प्रारम्भिककाल हो । दोस्रो निर्वाचनपछि स्थानीय तह दुई वर्षजति भयो । संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्ष भयो । यसको कार्यकाल अझै साढे तीन वर्ष बाँकी छ । 

दोस्रो कार्यकालले राष्ट्रका लागि, जनताका लागि कति दिन्छ त्यसको मूल्यांकन हुन बाँकी छ । पहिलो कार्यकालको समग्र मूल्यांकन गर्ने हो भने संविधानसभाको कार्यान्वयनमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले भयो । 

५ वर्षीय कार्यकालमध्ये ४ वर्ष जनताको हितमा त्यति उपलब्धिमूलक ढंगले, उल्लेखनीय रुपमा यो–यो काम भयो है भन्ने अवस्था रहेन । पहिलो निर्वाचनमा एमाले–माओवादीहरू मिलेर बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गयो । झण्डै दुईतिहाइको संख्या पुग्यो पार्लियामेन्टमा । 

उनीहरूले साढे तीन वर्ष जति काम गर्ने अवसर पाए । केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्रीको सरकार झण्डै साढे तीन वर्ष चल्यो । चारवटा बजेट आए । ओलीलाई लङ्गेस्ट प्राइमिनिस्टर भन्दा हुन्छ, नेपालको इतिहासमा । 

त्यो कार्यकालको मात्रै मूल्यांकन गर्ने हो भने उल्लेख्य कामहरू खास गरी जनताका लागि, पछाडि परेका क्षेत्रका लागि के भयो त ? तपाईं आफैं पनि छातीमा हात राखेर भन्नुस् न के–के छन् ? यो–यो काम भयो भन्नुसक्नु हुन्छ ? भनेर मैले उहाँ (ओली) कै अगाडि भन्ने गरेको छु । पेजेटिभ्ली उहाँको जवाफ आउन सक्दैन । यो चाहिँ यथार्थ हो । 

त्यसपछि फेरि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी आफैँभित्र व्यवस्थित हुन सकेन । कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो । एमाले र माओवादी अलग–अलग भए । एमाले पनि फुट्यो । एमालेबाट अर्को पार्टी निस्कियो, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी । 

कम्युनिस्ट पार्टी वाम गठबन्धनपछि झण्डै दुईतिहाइ ल्याएर सरकार बनाउन कसैको सहयोग माग्नु नपर्ने, दुवै पार्टी मर्ज गरेर एउटै बनिसकेपछि त गठबन्धनलाई टिकाएर राख्नु पर्ने चिन्ताबाट पनि मुक्त भएको पार्टीले के गर्यो‍ भन्दा आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले संसद् विघटनमा ओलीजी पुग्नुभयो । 

त्यसप्रति हामीले आपत्ति जनायौँ । यो संविधानसम्मत् छैन, संविधानविपरीत छ भन्यौँ । यस्तै सिलसिला चल्ने हो भने हरेक प्रधानमन्त्रीले जब सत्ता चलाउन सक्दैन, तब फेरि संसद् भत्काउने परिपाटी सुरु हुन्छ । यसकारण संविधानमा भएको व्यवस्था प्रयोग भयो भनेर हामीले कुरा उठायौँ । 

नभन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो गलत छ, संविधानविपरीत छ भनेर संसद् पुनर्बहालीको गर्‍यो । कुन अवस्थामा संसद् पुनर्बहाली र नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो भने हामीले सरकार गठन गर्दा निर्वाचन गर्ने शर्त थियो । यसको मूल उद्धेश्य निर्वाचन गर्ने थियो । त्यो सरकारले निर्वाचन पनि गर्‍यो ।   

निर्वाचनपछि अब अहिलेको कार्यकाल सबैले देखिराखेका छौँ । यसको मूल्यांकन गर्ने बेला त भएको छैन । तर प्रारम्भिक एक वर्षको, अहिलेसम्मको मूल्यांकन गर्ने हो भने मर्निङ ‘शोज द डे’ भने जस्तै त्यति राम्रो छैन । जनतालाई उपलब्धिमूलक हुन्छ है भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले अब नेपाली कांग्रेसले यो संविधानबमोजिम जनताको पक्षमा, जनताको हितमा र राष्ट्रको हितमा कति काम गर्न सक्यौँ ? भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

संविधानबमोजिम जनताको हितमा काम गर्न संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिवटा ऐन बने, कति ऐन बन्न बाँकी छ, राज्य सञ्चालन कसरी भयो ? राज्यको सञ्चालन भन्नले सरकार मात्र होइन, राज्य भन्नाले संसद्, सरकार, सबै संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अन्य आयोगहरू थुप्रै छन्, जातीय आयोगहरू छन् । यी सबै आयोगहरूले आ-आफ्नो क्षेत्र बमोजिम आफ्नो आफ्नो समुदाय र क्षेत्रभित्र पर्ने जनताका लागि कति उल्लेख्य काम गर्न सके ? त्यसको एक पटक मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । 

त्यसैले अहिले मैले भन्ने के गरेको छु भने संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका समग्र विषयमा र संविधानबमोजिम राज्य सञ्चालनमा समग्र विषयमा एक पटक समीक्षा गर्ने बेला भयो । त्यो समीक्षाबाट के देखिन्छ, कहीँ संविधानमा त्रुटि भए आवश्यक संशोधन ल्याउन सकिन्छ । 

त्यसका मौलिक पक्षहरूलाई रक्षा गरेर, मौलिक पक्षहरू अझै बलियो हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अझ बलियो हुने गरी जनताको हितमा काम गर्न के गर्न बाकी छ कानुनमा ? कति कानुन बनाउन बाँकी छ ? किन बनेनन् आवश्यक कानुन ? के कारण कानुन हुन् बन्न नसक्ने ? यी समग्र विषयमा एक पटक छलफल गर्नु छ । 

त्यसैले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र घोषणा भएको यो १६ वर्षको मूल्यांकन गर्दा ठ्याक्कै मूल्यांकन गर्ने अवस्था भनेको संविधान जारी भएको यताका वर्षहरूको हो । यताका वर्षहरूले देशलाई ड्राइभ गर्छ अब । संविधानसभाको पहिलो ५ वर्ष खेर गयो । दोस्रो अवस्था (संविधानसभा) मा कांग्रेसले जित्यो, देशले संविधान पायो । 

अब त्यसपछिका वर्षहरूको मूल्यांकन गर्ने बेला भयो । राज्य सत्ता सञ्चालनका दृष्टिकोणले के–के सच्याउनु पर्छ, के–के थप गर्नुपर्छ, समग्र विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टी तयार हुनु आजको आवश्यकता हो । 

त्यसैले आगामी तीन वर्षभित्र आगामी निर्वाचनमा पुग्नुभन्दा अगाडि के–के सुझाव आवश्यक छ, के–के संरचना आवश्यक छ, के–के कानुन आवश्यक छ, के–के नियमावली आवश्यक छन्, समग्र विषयमा कहाँ–कहाँ सुधार खोजेको छ देशले, जनताको प्रगतिका लागि के–के खोजिएको छ सुधार, संविधानबमोजिम हामीले हेर्न आवश्यक छ । 

स्वयम् संविधानभित्रको कुनै संरचना, संविधानभित्रको कुनै प्रबन्ध, संविधानको अन्तरवस्तुमा कुनै विषयले काम गर्न कहीँ बाधा हालेको छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न सक्छौँ । 

मूलभूत रुपमा यसका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई परिवर्तन नगरेर, संविधान अझ बलियो हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अझ सुदृढ हुने गरी जहाँ–जहाँ आवश्यक पर्छ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक भन्दै आएको छ । 

पार्टीका नेता, भ्रातृ, शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– एक पटक हामीले समग्रमा परस्पर धेरै आलोचनामा नउत्री महाधिवेशनमा पुग्नुभन्दा अगाडि, हाम्रो महाधिवेशनको वर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि एकतावद्ध भएर, एउटै विचार लिएर नयाँ उत्साह लिएर जनताको माझमा पुग्न आवश्यक छ । 

नेपाली कांग्रेस आफ्ना लागि जन्मिएको पार्टी होइन, आफ्ना लागि अधिकार खोजी हिँड्दै गरेको पार्टी होइन, जनताको अधिकारका निम्ति जन्मिएको हो । जनताको आर्थिक प्रगतिका लागि जन्मिएको नेपाली कांग्रेस, हामी आफ्ना लागि समर्पित छैनौँ, हामी पार्टीमा संगठित भएर जनताका लागि समर्पित छौँ । जनताको हक, अधिकार र आर्थिक प्रगतिका लागि समर्पित पार्टीका कार्यकर्ता हौँ । 

गणतन्त्रको १६ वर्षमा केही भएको छैन भन्ने हुँदै होइन, केही कुरा भएका छन् । उपलब्धि भएको छ, विकासमा भएको छ, स्वास्थ्यमा काम भएको छ, हुँदै नभएको होइन, भएको छ । तर संविधानले जुनस्तरको उपलब्धि खोजेको छ, जनताको पक्षमा त्यो भएको छैन । 

त्यसैले एक पटक धरातलमा उभिएर आफ्नो देशको यथार्थमा उभिएर, आफ्नो समाजको यथार्थमा उभिएर आफूलाई मूल्यांकन गरौँ । आफ्नो पार्टीको मूल्यांकन गरौँ । देशको मूल्यांकन गरौँ । 

(जीपी कोइराला लोकतन्त्र सम्बर्द्धन केन्द्रले बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौंमा  गरेको  ‘गणतन्त्रका १६ वर्ष, नागरिकको अनुभूति, सुशासनको प्रत्याभूति?’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा राखेको धारणा )