दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर « Khabarhub

दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ –दाङबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर सबैभन्दा अगाडि छ । दाङका चारवटा पालिकामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म रु दुई अर्ब ८४ करोड २० लाख ७१ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

यस्तै घोराहीमा रु एक अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५७ हजार, लमही नगरपालिकामा रु ५१ करोड ७२ लाख ५३ हजार र बबई गाउँपालिकामा रु ३४ करोड ६१ लाख ५७ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सामी परियोजनाले तुलसीपुर, घोराही, लमही र बबईमा विसं २०७६ पुसदेखि २०८०र०८१ को हालसम्म गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी तुलसीपुरमा विप्रेषण भित्रिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक वसन्ता पुन मगरले बताए । दाङका १० वटा पालिकामध्ये सामीले चारवटा पालिकामा अध्ययन गरेको हो ।

उनका अनुसार अध्ययनमा जानेबाट भने रकम बाहिरिरहेको छ । तुलसीपुरबाटै अध्ययन गर्न जानेबाट रु दुई अर्ब ७१ करोड बाहिरएको छ भने लमही नगरपालिकाबाट रु १३ करोड २ लाख बाहिरिएको छ ।

हालसम्म तुलसीपुरबाट आठ हजार आठ सय ५० जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने तीन हजार पाँच सय ५९ जना फर्किएका छन् । विदेश गएकामा एक हजार तीन सय ९० जना विद्यार्थी छन् । अहिलेसम्म तुलसीपुरका ३० जनाको विदेशमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै घोराहीमा पाँच हजार सात सय २८ जना विदेश गएकोमध्ये दुई हजार दुई सय ८५ जना फर्किएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  ८ : ३० बजे

मधेसवासीलाई सांसद अमरेशको अपिल : जातीय र धार्मिक हिंसाले कसैको भलो गर्दैन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस, आपसी समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ– आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रम

कार्यकारी वालेन्द्रमाथि भाइरल बालेनको थिचोमिचो !

समकालीन राजनीतिमा बालेन र वालेन्द्र एउटै इन्जिनबाट सञ्चालित जहाजका दुई

भाइरल मोहको जोखिम: ब्याजको मोहमा साउँको सत्यानास

काठमाडौँ– के एउटा ३० सेकेन्डको भिडियोले कसैको भविष्य बदल्न सक्छ

लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या पुनःसंरचना, अब ८ वटा मन्त्रालय रहने

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको