दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर « Khabarhub

दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ –दाङबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर सबैभन्दा अगाडि छ । दाङका चारवटा पालिकामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म रु दुई अर्ब ८४ करोड २० लाख ७१ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

यस्तै घोराहीमा रु एक अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५७ हजार, लमही नगरपालिकामा रु ५१ करोड ७२ लाख ५३ हजार र बबई गाउँपालिकामा रु ३४ करोड ६१ लाख ५७ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सामी परियोजनाले तुलसीपुर, घोराही, लमही र बबईमा विसं २०७६ पुसदेखि २०८०र०८१ को हालसम्म गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी तुलसीपुरमा विप्रेषण भित्रिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक वसन्ता पुन मगरले बताए । दाङका १० वटा पालिकामध्ये सामीले चारवटा पालिकामा अध्ययन गरेको हो ।

उनका अनुसार अध्ययनमा जानेबाट भने रकम बाहिरिरहेको छ । तुलसीपुरबाटै अध्ययन गर्न जानेबाट रु दुई अर्ब ७१ करोड बाहिरएको छ भने लमही नगरपालिकाबाट रु १३ करोड २ लाख बाहिरिएको छ ।

हालसम्म तुलसीपुरबाट आठ हजार आठ सय ५० जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने तीन हजार पाँच सय ५९ जना फर्किएका छन् । विदेश गएकामा एक हजार तीन सय ९० जना विद्यार्थी छन् । अहिलेसम्म तुलसीपुरका ३० जनाको विदेशमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै घोराहीमा पाँच हजार सात सय २८ जना विदेश गएकोमध्ये दुई हजार दुई सय ८५ जना फर्किएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  ८ : ३० बजे

चीनसँग विज्ञान–प्रविधि सहकार्य अघि बढाउने तयारी, मन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल

काठमाडौं– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन र नेपालका

रविलाई जिम्मा लगाएर हिँडे बालेन, केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनपछि सचिवालय र पदाधिकारीको निर्णय हुने

काठमाडौं- यही आइतबारदेखि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता चितवनमा

पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष गजुरेलको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी, पाँच एजेन्डा अघि सारे

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष

आप्रवासन अदालत परिसरमा पक्राउ नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

एजेन्सी– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका