दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर « Khabarhub

दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ –दाङबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर सबैभन्दा अगाडि छ । दाङका चारवटा पालिकामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म रु दुई अर्ब ८४ करोड २० लाख ७१ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

यस्तै घोराहीमा रु एक अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५७ हजार, लमही नगरपालिकामा रु ५१ करोड ७२ लाख ५३ हजार र बबई गाउँपालिकामा रु ३४ करोड ६१ लाख ५७ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सामी परियोजनाले तुलसीपुर, घोराही, लमही र बबईमा विसं २०७६ पुसदेखि २०८०र०८१ को हालसम्म गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी तुलसीपुरमा विप्रेषण भित्रिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक वसन्ता पुन मगरले बताए । दाङका १० वटा पालिकामध्ये सामीले चारवटा पालिकामा अध्ययन गरेको हो ।

उनका अनुसार अध्ययनमा जानेबाट भने रकम बाहिरिरहेको छ । तुलसीपुरबाटै अध्ययन गर्न जानेबाट रु दुई अर्ब ७१ करोड बाहिरएको छ भने लमही नगरपालिकाबाट रु १३ करोड २ लाख बाहिरिएको छ ।

हालसम्म तुलसीपुरबाट आठ हजार आठ सय ५० जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने तीन हजार पाँच सय ५९ जना फर्किएका छन् । विदेश गएकामा एक हजार तीन सय ९० जना विद्यार्थी छन् । अहिलेसम्म तुलसीपुरका ३० जनाको विदेशमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै घोराहीमा पाँच हजार सात सय २८ जना विदेश गएकोमध्ये दुई हजार दुई सय ८५ जना फर्किएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  ८ : ३० बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक