दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर « Khabarhub

दाङमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ –दाङबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये विप्रेषण भित्रिनेमा तुलसीपुर सबैभन्दा अगाडि छ । दाङका चारवटा पालिकामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म रु दुई अर्ब ८४ करोड २० लाख ७१ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

यस्तै घोराहीमा रु एक अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५७ हजार, लमही नगरपालिकामा रु ५१ करोड ७२ लाख ५३ हजार र बबई गाउँपालिकामा रु ३४ करोड ६१ लाख ५७ हजार विप्रेषण भित्रिएको छ ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सामी परियोजनाले तुलसीपुर, घोराही, लमही र बबईमा विसं २०७६ पुसदेखि २०८०र०८१ को हालसम्म गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी तुलसीपुरमा विप्रेषण भित्रिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक वसन्ता पुन मगरले बताए । दाङका १० वटा पालिकामध्ये सामीले चारवटा पालिकामा अध्ययन गरेको हो ।

उनका अनुसार अध्ययनमा जानेबाट भने रकम बाहिरिरहेको छ । तुलसीपुरबाटै अध्ययन गर्न जानेबाट रु दुई अर्ब ७१ करोड बाहिरएको छ भने लमही नगरपालिकाबाट रु १३ करोड २ लाख बाहिरिएको छ ।

हालसम्म तुलसीपुरबाट आठ हजार आठ सय ५० जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने तीन हजार पाँच सय ५९ जना फर्किएका छन् । विदेश गएकामा एक हजार तीन सय ९० जना विद्यार्थी छन् । अहिलेसम्म तुलसीपुरका ३० जनाको विदेशमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै घोराहीमा पाँच हजार सात सय २८ जना विदेश गएकोमध्ये दुई हजार दुई सय ८५ जना फर्किएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  ८ : ३० बजे

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त