काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्वअनुभूतिका आधारमा व्यक्तिलाई लैङ्गिक पहिचान निर्धारणको अधिकार हुने फैसला सुनाएको छ ।

ललितपुरकी रुक्सना कपालीले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको स्वअनुभूतिका आधारमा लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्न पाउनुलाई मौलिक हक र मानव अधिकारको विषय भनेको छ ।

कपालीले आफू परलैङ्गिक महिला रहेकाले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेसन फारम दर्ता गर्न इन्कार गर्दा उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कानुनी कागजातमा लैङ्गिक पहिचान संशोधनको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । २०८० कात्तिक २० गते फैसला भइसकेको रिटको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।

जन्मिँदा इङ्गित गरिएको लैगिकताभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई परलैङ्गिक मानिन्छ ।

परलैङ्गिक भन्नाले जन्मिँदा यौनाङ्गको आधारमा केटा वा केटी भनेर इङ्गित गरिएका हुन् । जन्मिँदा आफूलाई यौनाङ्गको आधारमा केटा भनेर इङ्गित गरेर अभिभावकले त्यहीअनुसार नाम राखेर लैङ्गिक पहिचान पुरुष राखिदिएको उनले रिट निवेदनमा भनेकी थिइन् । सानैबाट समाजले केटा भनेकाले त्यसैगरी हुर्किए पनि आफूले आफूलाई केटी भनेर हेरेको, बुझेको उनले बताएकी छन् ।

एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानको आधारमा जीवनयापन र आफ्नो पहिचान निर्धारण गर्ने निधो गरेको उनले जनाएकी छन् ।

आफूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने नाम रुक्सना छानेर महिला हो भनेर चिनाउन थालेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

‘संवैधानिक, कानुनी तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु लगायतका व्यवस्थाबाट निवेदकले आफ्नो स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रहरुमा लिङ्ग संकेत गर्ने महलमा महिला लेख्न र लेखाउन पाउनु निजको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको विषयकै रुपमा रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो’, रुक्सनाको उक्त रिट निवेदनबारे फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ ।

h