पाकिस्तानको आदिवासी द्वन्द्वमा ४२ जनाको मृत्यु « Khabarhub

पाकिस्तानको आदिवासी द्वन्द्वमा ४२ जनाको मृत्यु


१४ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पाकिस्तान– उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानमा आदिवासी जनजातिहरू बिचको भूमि विवादको द्वन्द्वमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको  अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

पाकिस्तानमा आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा खैबर पख्तुनख्वाको पहाडी उत्तरपश्चिमी क्षेत्रको द्वन्द्व लामो र हिंसात्मक हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

अधिकारीका अनुसार सुन्नी मुस्लिम मदागी र शिया माली खेल जनजातिहरू यस क्षेत्रमा बुधबारदेखि लडिरहेका छन् । बन्दुकधारीले कृषि भूमिको विवादमा गोली हानेको स्थानीय प्रहरी अधिकारी मुर्तजा हुसेनले जानकारी दिए  ।

उनले आक्रमणको जानकारी दिँदै अफगानिस्तानको सिमावर्ती जिल्ला कुर्रम छेउछाउका बासिन्दाबीच लामो समयदेखि धार्मिक तनाव बढिरहेको जनाएका छन्।

सरकारले कुर्रम आदिवासी जिल्लामा युद्धविराम गरेपछि पनि गोलीबारी पुनः भएको खैबर पख्तुनख्वाको प्रान्तीय आन्तरिक मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी गराए ।

स्थानीय प्रहरीका अनुसार बुधबारदेखिको द्वन्द्वमा ४२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १८३ जना घाइते भएका छन् ।  पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वले सर्वसाधारणमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै आवागमन अवरुद्ध भएको जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा लामो समयदेखि सुन्नी र सिया समुदायबीच गहिरो असमानजस्यता कायम रहेको छ । कुर्रम पूर्व आदिवासी क्षेत्रको हिस्सा हो, जुन सन् २०१८ मा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा गाभिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  ८ : ०४ बजे

लागूऔषध विरुद्धको अमेरिकी आक्रमण : तीन जनाको मृत्यु

एजेन्सी – अमेरिकी सेनाले शुक्रबारदेखि पूर्वी प्रशान्तमा लागूऔषध तस्करी गर्नेहरू

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मायादेवी मन्दिरको दर्शन

लुम्बिनी– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरका साथै थाइल्याण्ड

निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

लुम्बिनी– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष र

खनिज सहकार्यतर्फ भारत–ब्राजिल

एजेन्सी– महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृङ्खलामा नयाँ आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित

चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा : लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ