पाकिस्तानको आदिवासी द्वन्द्वमा ४२ जनाको मृत्यु | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानको आदिवासी द्वन्द्वमा ४२ जनाको मृत्यु


१४ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पाकिस्तान– उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानमा आदिवासी जनजातिहरू बिचको भूमि विवादको द्वन्द्वमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको  अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

पाकिस्तानमा आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा खैबर पख्तुनख्वाको पहाडी उत्तरपश्चिमी क्षेत्रको द्वन्द्व लामो र हिंसात्मक हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

अधिकारीका अनुसार सुन्नी मुस्लिम मदागी र शिया माली खेल जनजातिहरू यस क्षेत्रमा बुधबारदेखि लडिरहेका छन् । बन्दुकधारीले कृषि भूमिको विवादमा गोली हानेको स्थानीय प्रहरी अधिकारी मुर्तजा हुसेनले जानकारी दिए  ।

उनले आक्रमणको जानकारी दिँदै अफगानिस्तानको सिमावर्ती जिल्ला कुर्रम छेउछाउका बासिन्दाबीच लामो समयदेखि धार्मिक तनाव बढिरहेको जनाएका छन्।

सरकारले कुर्रम आदिवासी जिल्लामा युद्धविराम गरेपछि पनि गोलीबारी पुनः भएको खैबर पख्तुनख्वाको प्रान्तीय आन्तरिक मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी गराए ।

स्थानीय प्रहरीका अनुसार बुधबारदेखिको द्वन्द्वमा ४२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १८३ जना घाइते भएका छन् ।  पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वले सर्वसाधारणमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै आवागमन अवरुद्ध भएको जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा लामो समयदेखि सुन्नी र सिया समुदायबीच गहिरो असमानजस्यता कायम रहेको छ । कुर्रम पूर्व आदिवासी क्षेत्रको हिस्सा हो, जुन सन् २०१८ मा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा गाभिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  ८ : ०४ बजे

पाटन दरबार क्षेत्रका दुई ऐतिहासिक सम्पदा पुनःनिर्माण हुन बाँकी

ललितपुर – विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु-याएको विश्व सम्पदा

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ

साइकलको सिटमुनि लागुऔषध, सुनसरीबाट एक युवक पक्राउ

सुनसरी– साइकलको सिटमुनि राखेर भारतबाट लागुऔधष ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र

धरौटीमा छाडेको अदालतले देखेका रवि कसुरदार हुन सक्ने पाँच आधार

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा

पुराना भन्सार एजेन्टलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग

काठमाडौं – भन्सार विभागले साढे दुई वर्षअघि लोक सेवा आयोगमार्फत