काठमाडौं- यसलाई एउटा संयोग मान्न सकिन्छ, सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवासमा पठाएकै दिन बुधबार प्रतिनिधिसभामा चर्काचर्की भनाभन भयो– माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई ‘जनयुद्ध’ मान्ने कि ‘हिंसा’ ?

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अब यो विधेयक शीतलनिवासबाट पारित भएर कानून बन्नासाथ आयोग गठनको प्रक्रिया पूरा गर्न सरकार बाध्य हुनेछ । त्यसपछि विभिन्न घटनामाथि उजुरी लिइने छ र छानविन भई सत्यको निरुपण गरिने छ ।

सरकार होस् या माओवादी, कुनै पनि पक्षबाट युद्धका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको पाइएमा त्यस्तो घटनामा कसैलाई पनि माफी हुने छैन । संसदले पारित गरेको टीआरसी विधेयकले यस्ता घटनामा पीडितले माफी दिए पनि माफी नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले यहाँ द्वन्द्वकालका केही त्यस्ता प्रतिनिधि घटनाको विवरण प्रस्तुत गरेका छौं, जसमा निकट भविष्यमै आयोगले सत्यको निरुपण गर्नुपर्ने छ । यी घटनाहरु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन अन्तरगत पर्छन् कि पर्दैनन् ? अनि यी घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारवाही हुन्छ या हुँदैन ?

१० वर्षे द्वन्द्व, १७ वर्षे कचल्टिएको घाउ

नेकपा माओवादीले ०५२ फागुन १ गतेदेखि नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तनको लक्ष्यसहित सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो । लामो समयसम्म (१० वर्ष) चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएपछि जारी द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

शान्ति सम्झौतामा १० वर्षे द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

द्वन्दको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरेर पीडकलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, पीडितलाई परिपूरण (क्षतिपूर्ति) का लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र मेलमिलापका माध्यमबाट समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न ०७२ सालमा आयोग स्थापना भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

• टीआरसी विधेयकविरुद्ध उत्रिए माओवादी पीडितहरू (तस्बिरहरू)
• टीआरसी विधेयक : कानून बन्यो, कार्यान्वयनमा सकस
• टीआरसी विधेयक अपूर्ण छ, चुनौती बाँकी छन्
• द्वन्द्वमा मारिएका ‘१७ हजार’को हिसाब गोलमाल

तर, राजनीतिक दलहरुबीचमा देखिएको असमझदारी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को समयानुकूल संशोधनमा ढिलाइ र सीमित अवधिका लागि मात्र आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने परिपाटीले आयोग दायित्व निर्वाह गर्न असफल देखिएको छ ।

यद्दपि, पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनी रुप लिने छ भने सरकारका लागि आयोग गठनको बाटो खुल्ने छ ।

टीआरसी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लामो समयसम्म छलफल गरेका दलहरु विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने र पीडितहरुले सहयोगसहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुनेमा नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

तर, संघीय संसदका दुवै सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको टीआरसी विधेयकले प्रमाणीकरणपछि द्वन्द्वकालका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? द्वन्द्वकालका केही गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पारित विधेयकले कस्तो प्रभाव पर्छ ? यो प्रश्न भने निरुत्तरित छ ।

राजनीतिक दलहरु द्वन्द्व समाधान गर्नेमा भन्दा पनि हिंसा र जनयुद्धको शाब्दिक किचलोमा रुमलिने खतरा बुधबार संसदमा भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रस्तुतिले औंल्याएको छ ।

अब द्वन्द्वकालका बिर्सन लायक केही गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका प्रतिनिधिमूलक घटना स्मरण गरौं–

कोटवाडा (कालीकोट) घटना

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ०५८ फागुन १२ गते कालिकोटको तत्कालीन कोटवाडा गाविसमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणमा खटिएका ३७ जना कामदारहरुको राज्यपक्षबाट निर्मम हत्या भयो ।

शुभ कार्की समूह निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्कामा लिएको प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणका लागि धादिङको जोगीमाराबाट समेत श्रमिकहरू कोटबाडा लगिएको थियो । सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट निर्दोष श्रमिकहरूसहित ३७ जना एकै चिहान भए । यसबारे ०५९ वैशाख १८ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजूरीसमेत दर्ता भएको थियो ।

आयोगमा पेस भएको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट ०५८ फागुन ६ गते कोटबाडा घटना गराइएको उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा धारी भन्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट लक्ष्मण भण्डारासहित ३७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘भोलिपल्ट (घटना भएको अर्को दिन) स्थानीय सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई मृतकहरूको लास जबर्जस्ती गाड्न लगाई मृतकका परिवारको संस्कृति र परम्पराअनुसार सद्गद् गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको पनि खुल्न आयो,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

आयोग गठनको पूर्वसन्ध्यामा यो घटनाबारे प्रश्न उठ्छ– कोटबाडामा निर्दोष मजदुरको सामुहिक हत्यामा संलग्नमाथि अब कस्तो सजाय होला ? पीडितका परिवारले आयोगबाट कस्तो न्याय पाउलान् ?

दोरम्बा घटना

सरकार र माओवादीबीच दाङको हापुरेमा ०६० साउन ३२ गते वार्ता चलिरहेका बेला रामेछापको दोरम्बामा शाही सेनाको टोलीले २० जनाको माओवादी कार्यकर्ताको सामुहिक हत्या गरेको थियो ।

सेनाको नारायण दल गुल्मबाट गएको टोलीले तत्कालीन दोरम्बा गाविस–२ का युवराज मोक्तानको घरमा छलफल गरिरहेका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई घेरा हाली १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सेनाको गोली लागेर घर बाहिर रहेका १ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

सेनाले नियन्त्रणमा लिएका १९ जनालाई साविकको डडुवा गाविस–९ मा पु¥याएर गोली हानी सामूहिक रूपमा हत्या गरेको थियो । दोरम्बा घटनापछि माओेवादीले वार्ता भंग गरी पुनः सशस्त्र युद्धमा फर्किएको घोषणा गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय कानून अनुसार नियन्त्रणमा लिइसकेपछि गरिने हत्या जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन हो र यसमा माफी हुन सक्दैन ।

आयोगका अनुसार सेनाले एकै ठाउँबाट गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई दोरम्बा बजारमा पु¥याएर डोरी लिई दुवै हात पछाडि बाँधेर डोर्‍याउँदै लगेको थियो । दोरम्बा बजारका मानिसहरू सबैलाई ढोका थुनेर भित्र बस्न सेनाले निर्देशनसमेत दिएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘हात बाँधिएका १९ जनालाई डोर्‍याउँदै त्यहाँबाट १ घण्टा टाढा पर्ने डडुवा गाविस–९ को डाँडाकटेरी भन्ने ठाउँमा पुर्‍याइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘बाटो छेउको चौरमा लाइन लगाएर हात बाँधेकै अवस्थामा एकएक गर्दै गोली हानेर सबैको हत्या गरी छाडेर सेना अगाडि बढ्यो ।’

अब प्रश्न उठ्छ– दोरम्बामा नियन्त्रणमा लिएका माओवादी कार्यकर्ताको सामुहिक हत्या गर्ने सुरक्षाकर्मी र निर्देशन दिनेहरुमाथि आयोगले कस्तो कारवाही गर्ला ? मृतकका परिवारले कसरी न्यायको महसुस गर्लान् ?
दोरम्बा घटनाको अध्ययन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले घटनामा सेनाले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सबै खाले कानुनको उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘हात पछाडि बाँधिएका १९ जना कब्जामा लिएका व्यक्तिलाई नजिकबाट बन्दुकले गोली प्रहार गरी मारिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र खासगरी आन्तरिक प्रकृतिको सशस्त्र विवादको समयमा गिरफ्तार गरी पूर्णरुपमा कब्जामा लिएका बन्दीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त रहेको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को विपरित भएको पाइयो ।

राष्ट्रिय सन्दर्भमा उक्त कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, सैनिक ऐन, प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन प्रतिकूल हुन गएको अनुसन्धान समितिको ठहर रहेको छ ।’

भैरवनाथ गणबाट बलपूर्वक बेपत्ता

दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको चर्चा गर्दा भैरवनाथ गणको घटनालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ०६६ असोजमा प्रकाशित बुलेटिन ‘मानवअधिकारपत्र’ मा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा देशका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी भैरवनाथ गण तथा युद्धभैरव राय महाराजगञ्ज काठमाडौंमा थुनामा राखी ४३ जनालाई बलपूर्वक वेपत्ता पारिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त समाचारमै घटनाका सम्वन्धमा आयोगले तत्कालीन प्रधान सेनापति र नेपाली सेनाको १० नं. बाहिनीका प्रमुखसहित संलग्न सबै सैनिक अधिकारहरूमाथि कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।

‘विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी २७२ व्यक्तिलाई नेपाली सेनाको १० नं. बाहिनीअन्तर्गत भैरवनाथ गण तथा युद्धभैरव गण महाराजगञ्ज काठमाडौंमा थुनामा राखी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भन्ने उजुरी आयोगलाई प्राप्त भएको थियो,’ बुलेटिनमा लेखिएको छ, ‘आयोगको अनुसन्धानवाट ती गणहरूमा थुनामा राखिएकामध्ये कम्तिमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारेको पुष्टि भएको भनी ०६५ भदौ २६ गते बसेको आयोग बैठकले ठहर गरेको थियो ।’

आयोगको अनुसन्धानबाट ती गणहरूको हिरासतभित्रै केही बन्दीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा भैरवनाथ गणभित्र सेनाको नियन्त्रणमा रहेका खडगबहादुर घर्ती मगर र टोपबहादुर आलेमगरको मृत्यु भएको सेनाले स्वीकार गरेको आयोगको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै पद्मनारायाण नकर्मीलाई दिइएको यातनाका कारण उपचारका लागि अस्पताल लगिएकामा ०६० साल फागुन १४ गते मृत्यृ भएको तथा सुचेन्द्र श्रेष्ठ र किरण रायमाझीलाई हिरासतभित्रै यातना दिई मारिएको भनी पूर्वबन्दीहरूले आफ्नो बयानमा खुलाएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

बाँदरमुढे नरसंहार

चितवनको तत्कालीन कल्याणपुर गाविस–१ स्थित बाँदरमुढे खोल्सामा ०६२ साल जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताले थापेको ‘एम्बुस’ (विद्युतीय धराप) मा ना.१.ख ३२४५ नम्बरको यात्रुबस ध्वस्त भयो । बिस्फोटमा परी एउटा सिंगो गाउँका ३८ जना निहत्था नागरिकको ज्यान गयो । बाँचेकाहरु पनि घाइते र अपांग बने ।

बिहान करिव ७ः५० बजे माओवादी कार्यकर्ताले माडी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अयोध्यापुरी गाविसको बगई बजारबाट गर्दी गाविसतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक बसलाई लक्षित गरेर बाँदरमुढेमा एम्बुस बिष्फोटन गराएका थिए ।

मानवअधिकार आयोगले बाँदरमुढे घटनाबारे आफ्नै सक्रियतामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । सर्वसाधारणमाथि लक्षित गरेर शक्तिशाली विद्युतीय धराप विष्फोटन गराई जघन्य घटना गराएको पाइएको भन्दै आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘माओवादी पक्षबाट मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइयो ।’

अब बाँदरमुढे घटना गराएवापत आयोगले माओवादीका कुन कुन नेतालाई कस्तो कारवाही गर्ला ? बाँदरमुढेमा ज्यान गुमाउने निहत्था नागरिकका परिवारले कसरी न्याय पाउलान् ? घाइतेलाई कसरी न्याय मिल्ला ? यो पनि हेर्न बाँकी छ ।

पिली (कालीकोट) घटना

कालिकोटको तत्कालीन दाह गाविस–८ स्थित पिली भन्ने स्थानमा सडक निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनामाथि ०६२ साउन २३ गते माओवादीबाट आक्रमण हुँदा ५५ जना सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

माओवादीले गरेको आक्रमणमा ५५ जना सैनिकको मृत्यु हुनुका साथै ६० जना सैनिकलाई अपहरण गरेको र चारजना हराइरहेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पिली घटनाको पनि स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगको अनुसन्धान टोलीको पिली घटनामा ५८ जनाको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अनुसन्धानपछि आयोगले पिली घटनाबारे भनेको थियो, ‘पोष्टमार्टम प्रतिवेदनको अध्ययन अवलोकन गर्दा ५८ शवमध्ये तीनजनाको बम विष्फोटबाट, ५२ जनाको राइफल फायर आर्मबाट, एकजनाको घाँटी काटिएको र दुईजनाको ब्लन्ट फोर्स इन्जुरीबाट मृत्यु भएको देखिन्छ ।’

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले घटना भएको दुई दिनपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कतिपय सैनिकका संवेदनशील अंग काटेर विभत्स ढंगले हत्या गरेको दाबी गरिएको थियो । तर, चिकित्सकको पोष्टमार्टम प्रतिवेदनले उक्त दाबी पुष्टि नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘चोटपटकको प्रकृति हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वमा हुन सक्ने खालका चोटपटक देखिन्छन् भन्ने लासजाँच प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ९ वटा लास एकैठाउँमा खप्टिएको अवस्थामा रहेको भेटिएको हुँदा माओवादी पक्षबाट निजहरूलाई लाईन लगाई मारिएको हुन सक्ने भन्ने स्थानीय सैनिक अधिकारीको भनाई रहेता पनि सोकुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस आधार अनुसन्धान टोलीले भेट्न सकेन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

बाटो निर्माणका लागि खटिएका सैनिकमाथि भएको आक्रमण गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन अन्तरगत पर्छ कि पर्दैन ? यो पनि आयोगले टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो ।

काभ्रेको अनेकोट घटना

काभ्रेको अनेकोटमा ०५५ साल चैत ५ गते माओवादीनिकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक संघका केन्द्रीय सदस्य च्याङ्बा लामासहित ७ जना कलाकारहरूको सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मृत्यु भएको थियो ।

कलाकारहरू च्याङ्वा लामा, निर्मला देवकोटा, सुभद्रा सापकोटा, चिनीमाया लामा, गुम्बासिंह तामाङ, डम्बर श्रेष्ठ र मञ्जु कुँवर बसेको घरमा सुरक्षाकर्मीले आगो झोसेको र चारैतर्फबाट घेरा हाली अन्धाधुन्ध ‘फायर’ गरेको माओवादीको दाबी छ ।

हतियार नलिएका कलाकारहरुको हत्या पनि मानअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकै वर्गमा पर्छ ।

मुक्तिनाथ अधिकारी हत्याकाण्ड

लमजुङको तत्कालीन चन्दे्रश्वर गाविस– ६ बस्ने शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई ०५८ माघ ३ गते माओवादी कार्यकर्ताले विभत्स ढंगबाट हत्या गरेका थिए ।

स्थानीय पाणिनी संस्कृत मावि, दुराडाँडामा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक अधिकारीलाई माघ ३ गते दिउँसो करिव १ः३० बजे हतियारसहित आएका माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरी लगेका थिए ।

उनीहरुले शिक्षक अधिकारीलाई चन्दे्रश्वर गाविस– ४ स्थित खजेगाउँमा उत्तीसको रूखमा डोरी र गलबन्दीले बाँधेर गोली र चुप्पी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । शिक्षक अधिकारीको हत्यालाई द्वन्द्वकालकै एउटा क्रूर हत्याकाण्डका रूपमा लिने गरिएको छ ।

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरण

गोरखाको तत्कालीन फुजेल गाविस–७ का १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१ बकुलहरमा ०६१ जेठ २४ मा माओवादीले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।

गोरखाबाट रत्ननगर नपा–१३ जयमङ्गलामा आफ्ना हजुरबुबालाई भेट्न आएका अधिकारीलाई माओवादीका कार्यकर्ताहरूले वडा नम्बर १ मा पर्ने बकुलहरबाट अपहरण गरी लगेका थिए ।

अपहरण गरेको ४ घण्टापछि साँझ बकुलहरमै ल्याएर निर्मम यातना दिएपछि उनीहरुले अधिकारीको टाउकोमा गोली हानी हत्या गरेका थिए ।

अधिकारी जेठ २४ गते हजुरबुबासँगै खाना खाएर बकुलहर चोकमा आएर फोन गरिरहेको समयमा पिछा गर्दै आएका दुईजनाले नियन्त्रणमा लिएर मोटरसाइकलमा राखेर लगेका थिए । करिब ३ सय मिटर अगाडि दोबाटोबाट दायाँ हुँदै एक ह्याचरीमा पु¥याई उनलाई यातना दिँदै सोधपुछ गरिएको थियो ।

सोधपुछपछि कयर खोलामा पु¥याई पुनः अत्यन्तै यातना दिए र उनको शरीरमाथिबाट मोटरसाइकलसमेत चढाएका थिए । माओवादी कार्यकर्ताहरुले यातनापछि अधिकारीको टाउकोमा गोली हानी हत्या गरेर सडकमै छाडेर गएका थिए ।

उनका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीले घटना भएको भोलिपल्टै ०६१ जेठ २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका थिए । घटना भएको भोलिपल्ट तत्कालीन माओवादीका चितवन जिल्ला इन्चार्ज श्रीनाथ अधिकारी (श्याम) ले विज्ञप्ति जारी गरेर अधिकारी सेनाको मान्छे भएको र माओवादीविरुद्ध सुराकी गरेको भन्दै घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

दश वर्षे द्वन्द्वकालमा सरकार र माओवादी दुबै पक्षबाट यस्ता धेरै विभत्स घटना भए, जसलाई अहिले सम्झँदा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले २०६६ं भदौ १४ गते संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति । (स्रोत : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २०६६ असोजमा प्रकाशित बुलेटिन ‘मानवअधिकारपत्र’ )