विराटनगर- संवैधानिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिने अडान कायमै राखेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मंगलबार भेटेका उनले प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावकै आधारमा आफूले विश्वासको मत लिनुनपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

२०७९ चैत २६ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की स्वत: अल्पमतमा परिसकेका छन् । तर उनले आफूले सत्ताबाट हट्नुपर्ने कुनै संवैधानिक कारण नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

संविधानत: कार्कीले अब यही वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै विश्वासको मत लिनुनपर्ने अडानमा राखेका हुन् ।

कार्कीले विश्वासको मत नलिने अडान दोहोर्‍याएपछि अघिल्लो साता मात्रै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमार्फत् संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक तथा किशोरचन्द्र दुलाल र गणेशप्रसाद उप्रेती समर्थक रहेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भइसकेको छ ।

संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि प्रदेश सभाले कार्कीलाई विश्वासको मत लिने निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्कीले निर्देशन नमानी अडान छाडेका छैनन् ।

यदि उनले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिए त्यही दिन स्वत: पदमुक्त हुनेछन् । यस्तोमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखले तयारी गरेका छन्।

उक्त तयारीबारे जानकारी पाएपछि कार्की मंगलबार तीन पृष्ठको पत्रसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका हुन् । उक्त पत्रमा उनले संकल्प प्रस्तावकै कारण गैरसंवैधानिक काम नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई कार्कीले भनेका छन् ।

‘संविधानको धारा १६८(५) को विकल्पमा १६८(२) र १६८(३) को सरकार बन्न सक्दैन । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन सक्दैन । मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुन सक्दैन’, उनले अगाडि भनेका छन् ।