काठमाडौं – २०८१ वैशाख मसान्तसम्म नेपालले २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारलाई कुल आय-व्यय अनुमानमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।

घाटा पूर्ति गर्न सरकारले सार्वजनिक अर्थात्‌ आन्तरिक र बाह्य ऋण नै काढ्नेछ । यो सामग्रीमा सरकारले किन ऋण काढ्छ ? राज्यले काढेको कुल ऋण हालसम्म कति पुगेको छ ? बाह्य ऋण कति काढेको छ र त्यस्तो ऋणको ब्याजदर कति छ भन्ने जानकारीको सारसंक्षेप छ ।

पहिले चाहिँ सरकारले ल्याउने बजेट र ऋणबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गरौं ।

आम्दानी र खर्च (आय-ब्यय) को आधारमा सामान्यतयाः सरकारहरूले तीन प्रकारका बजेट ल्याउने गर्छन्‌ । आम्दानी र खर्च बराबर भएको बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ । यस्तो बजेट ल्याउँदा सरकारले खासै ऋण काढ्नु पर्दैन । विभिन्न देशले दिने अनुदान र उठ्ने राजस्वले खर्च धान्न सक्ने खालको बजेट नै सन्तुलित बजेट हो ।

दोस्रो र हाल नेपालले ल्याउने गरेको बजेट चाहिँ घाटा बजेट हो । सरकारलाई राजस्व र अनुदानबाट जति आम्दानी हुन्छ, त्यो भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नपुग रकम ऋण काढेर व्यवस्था गर्नेगरी घाटा बजेट ल्याइन्छ । अझ सजिलोगरी बुझ्न – सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटको कूल आकारमा राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो बजेट घाटा हो । यस्तो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण काढ्छ र स्रोत जुटाउँछ ।

तेस्रो चाहिँ बचत बजेट हो । यस्तो बजेटमा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व र अनुदानभन्दा वार्षिक खर्च कम हुन्छ । अर्थात्‌, सरकारले अनुमान गरेको पूरै बजेट खर्चंदा पनि राजस्व र अनुदानबापत प्राप्त रकम जोगिइन्छ ।

नेपालले पनि विगतमा एक आर्थिक वर्ष बचत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३३/३४ मा यस्तो बजेट ल्याइएको थियो । तर, २ अर्ब ३३ करोड ४ लाख ८ हजार खर्च हुँदा ४५ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट घाटा भएपछि स्रोत परिपूर्ति गर्न सरकारले ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण काढेको र बाँकी रकम नगद मौज्दातबाट ब्यहोरेको थियो ।

बजेट र ऋणबीचको सम्बन्धपछि अब नेपालले वैदेशिक सहायताबापत प्राप्त गरेको अनुदान र ऋणबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

माथि नै उल्लेख गरियो कि बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य (वैदेशिक) ऋण काढ्छ । यस्तो ऋण विदेशी मित्रराष्ट्र, बैंक वा संघ-संस्थासँग विदेशी मुद्रामै लिने गरिन्छ । आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने बाँकी रकम पनि वैदेशिक ऋणमै पर्छ । वैदेशिक ऋण बहुपक्षीय र द्विपक्षीय स्रोतबाट लिने गरिन्छ ।

नेपालले आधुनिक योजनावद्ध वित्त नीति कार्यान्वयन इतिहासमा वि.सं. २००७ बाटै वैदेशिक सहायता लिन थालेको हो । साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) द्वारा वि.सं. २०६५ मा प्रकाशित ‘नेपालमा वैदेशिक ऋण जानकारीपत्र’ मा उल्लेख भएअनुसार वि.सं. २०१२ मा सिङ्गापुरमा भएको कोलम्बो प्लानको बैठकमा सहभागी भएपश्चात नेपाललाई वैदेशिक सहयोग परिमाण बढेको थियो । नेपालमा वैदेशिक सहायता ऋणका रूपमा भने आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि मात्र भित्रन थालेको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षको बजेट घाटा पूरा गर्न नेपालले १० लाख रुपैयाँ बराबरको पहिलो वैदेशिक ऋण तत्कालीन सोभियत संघबाट लिएको थियो । वैदेशिक ऋण लिन सुरू गरेको केही वर्षसम्म द्विपक्षीय स्रोतबाट धेरै परिमाणमा ऋण भित्रिए पनि वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बहुपक्षीय ऋणको परिमाण अत्यधिक बढेको थियो ।

कति छ तिर्नुपर्ने ऋण ?

नेपालले हाल द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी करिब २० वटा वैदेशिक स्रोतबाट ऋण लिएको छ । नेपालमा सरकारले काढेको ऋण र लगानी लगायतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्छ ।

कार्यालयका अनुसार २०८१ वैशाख मसान्तसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत साउनमा यस्तो ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गर्दा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत पुगेको छ । कुल बाँकी ऋणमध्ये वैशाख मसान्तसम्म नेपाललाई वाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ३४.६१ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनै बाँकी छ ।

ब्याजदर कति ?

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले २०८० भदौ ३१ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन’ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र  २०७९/८० मा सरकारले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारबाट लिएको ऋण विवरण र ब्याजदर उल्लेख छ ।

आर्थिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले नेपाल पछिल्लो समय चीनको महँगो ऋणपासोमा फसिरहेको र ५ प्रतिशत ब्याजदर तिरिरहेको प्रचार गर्दैछन्‌ । तर, ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।

२०७८/८९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) बाट नेपालले पोखरा विमानस्थल बनाउन २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण काढेको हो । यो नेपालले काढेको मध्ये दोस्रो महँगो ब्याजदरको ऋण त हो, तर हल्ला गरिएजस्तो सबैभन्दा महँगो र पाँच प्रतिशत दरको चाहिँ होइन ।

नेपाललाई दिएको ऋणमा सबैभन्दा महँगो ब्याजदर द ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टले लगाएको छ । उक्त कोषलाई नेपालले चीनको भन्दा पनि महँगो अर्थात्‌ २.२५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ ।

हेर्नुस्‌ नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/७९):

२ खर्ब ३३ अर्ब भुक्तानी

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋण सेवा (साँवा र ब्याज भुक्तानी) खर्चतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाह्य ऋणतर्फ वैशाख मसान्तसम्म ३० अर्ब ९३ करोड साँवा र ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।