बजेट तयारीको शिलशिलामा धेरै हतारोजस्तो, दबाबजस्तो, राजनीतिक रूपले पनि संसद्मै बजेट पेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्थितिमा हामी थियौं । यहाँसम्म आउँदा आज हामी सबै रिल्याक्स मुडमै छौं । खासगरी म अस्ति राति (बजेटको अघिल्लो रात) साढे तीन बजेसम्म यहाँ मन्त्रालयमा बसेँ । हिजो बिहानपखमात्रै गएर केही समय सुतेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । राजनीतिक रूपले पनि दबाब भइरहेकै थियो ।

यहाँहरूलाई मन्त्रीको सचिवको दैनिकी थाहा पाउने जिज्ञासा होला । अर्थसचिवले चाहिँ म्याट्रेस लिएर आउनुभएको रहेछ, यहीँ (अर्थ मन्त्रालय) मै सुत्नुभयो । राजस्व सचिव चाहिँ राति चार बजेपछि घर जानुभयो । धेरै स्टाफहरू, बजेट बनाउने, तयारी गर्ने साथीहरू यहीँ नै बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तै पनि हामीले सफलतापूर्वक बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पायौं । हामी हर्षित छौं ।

आज बजेटको बारेमा मिडियाहरूमा देखिएको प्रतिक्रिया र निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका माननीय सदस्यहरूको, संसद् भवनमै दिएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा यो बजेट सन्तुलित आएको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था, जो अलिक शिथिल छ, यसलाई आशा जगाउने खालको आएको छ भन्ने सुन्दा म र मेरो टीम सन्तुष्ट एवम् खुशी छौं ।

खासगरी बजेट निर्माणको क्रममा हामीले सुझावहरू पायौं । हाम्रा आफ्नै प्रतिबद्धताहरू पनि थिए । मैले सार्वजनिक मञ्चमै अहिलेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने ढंगले सुधारका कार्यक्रमहरूमा हामी अगाडि जान्छौं र खासगरी हामीले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट तर्जुमा गर्छौं । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको सम्वाद हो । हामीले जसको सेवा गर्नुछ, जसलाई यसको प्रभाव पर्छ : ती प्रभावित, सरोकारवाला र सेवाग्राहीहरूसँग हामी सम्वाद गर्छौं । हाम्रो स्थिति बताएर सकारात्मक ढंगले काम गर्छौं भनेको थियौं । त्यसैगरी हामी करका दरहरूमा हेरफेर गर्दा तीन महले बनाएर औचित्यसहित गर्छाैं, हतारमा/व्यक्तिगत आग्रहमा या आवेग, भावनामा आएर केही मान्छेको कुरा सुनेर होइन, तथ्य र तथ्याङ्क खोजेर हामी काम गर्छौं भनेका थियौं ।

मानिसले, मेसिनले काम गर्दा बजेटमा केही प्राविधिक कमजोरी हुन सक्छ, केही त्रुटिहरू हुन सक्छ । केही कुराहरू बाहेक हामी ढुक्कका साथ आँखा जुधाएर तपाईंहरू (पत्रकार)सँग अन्तरक्रिया गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । हामीले यसअघि भएका अन्तक्रियाकै आधारमा काम गरेका छौं । अहिले हामी सरकारका तर्फबाट राम्रो गर्ने प्रयत्नमा छौं ।

हामी निकै दबाबमा थियौं । चालू वर्षमा हाम्रो प्रक्षेपणहरू मिलिराखेका थिएनन्, छैनन् । तर त्यसमा कसैलाई आरोपित गर्ने या गुनासो गर्नेभन्दा पनि हामी आफूले जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेमा मेरो जोड थियो । त्यहीअनुसार नै बजेटको तयारी र प्रस्तुती भएको छ । यहाँहरूले बजेट वक्तव्यमार्फत सबै कुरा सुनिसक्नुभएको छ । बजेटमार्फत मैले आम जनतामा, व्यवसायीहरूमा, उद्यमीहरूमा आशा जगाउन खोजेको हुँ ।

खासगरी युवापुस्ता, जो देशभित्रै भविष्य खोज्ने र यहीँ बस्ने भन्दा पनि सजिलै विदेश जान खोज्ने, हामीसँग शिक्षाका लागि विकल्प हुँदाहुँदै पनि विदेश जान खोज्ने, रोजगारीमा कम गुणस्तर होला, तर आफ्नो मातृभूमिमै बस्ने भन्दा पनि बाहिर जान खोज्ने सजिलो प्रवृत्ति, देशभित्र कयौं अवसर हुँदाहुँदै पनि खोजी नगर्ने, सजिलै विदेशको बाटोलाई सजिलो मान्ने जस्तो वातावरण बनिराख्दा युवाहरुमा एकखालको निराशा देख्यौं .

देशभित्र कैयन अवसर हुँदाहुँदै त्यो खोजी नगर्ने, विदेशको बाटो नै सजिलो मान्नेजस्तो वातावरण बन्दा युवाहरूमा एक खालकाे निराशा हामीले देख्यौं । कुनै पनि हालतमा हामीले सक्ने आशा जगाउनुपर्छ भन्नेमै हाम्रो जोड छ । त्यसैले समग्रमा व्यक्तिका दोष, कमजोरी र सीमा होलान्, तर समग्रमा हामीले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । हामीले अहिलेसम्म गरेका आर्थिक सुधारका सीमा के रहे ? यसतर्फ हामीले सोचेका छौं ।

बजेट निर्माणबारे अर्थमन्त्री – म बिहान ३ बजेसम्म खटिएँ, सचिवजी मन्त्रालयमै म्याट्रेसमा सुत्नुभयो

त्यसैले पहिलो प्रयासस्वरुपः बजेटमा हामीले दिन खोजेको सन्देश के छ भने अब नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता भयो । हामीले निजीकरण, सुधारीकरण गर्‍यौं । ठूला अर्थव्यवस्थाका अभ्यास अपनायौं । त्यसले राम्रा काम पनि थुप्रै भए । तर त्यसका सीमाहरू पनि व्यक्त भएका छन्‌ । यी कुराहरू समीक्षा गर्दै हामीले हाम्रो छिमेकमा कस्तो किसिमको अर्थतन्त्रको विकास र उत्पादन भइरहेको छ, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले के मा प्रतिष्पर्धी बनाउन सक्छ भन्ने पनि हेरेका छौं ।

यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारबाट मात्रै देशलाई गति दिन सक्छौं भन्ने निष्कर्षमा पुगी त्यहीअनुसार आत्मसात गर्ने कोसिस गरेका छौं । हामी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन गर्न सरोकारवाला, आमजनता, अर्थविद्‌ र विज्ञहरूहरूसँग लामो अन्तरक्रिया गर्दैछौं । दुनियाँमा आज भइरहेको विज्ञान प्रविधिले हाम्रो अवस्थितिमा के गर्न सक्छौं ? कस्तो बाटोबाट जान सक्छौं ? विगतमा हामीले लिएका नीतिहरूका सकारात्मक पक्ष र सीमाहरूलाई पनि समीक्षा गरेर रोडम्याप प्रस्तुत गर्नेगरी हामीले शुरूमै त्यो प्रस्ताव गरेका छौं । त्यो आयोगले राम्रो प्रतिवेदन र सुझाव दिनसक्छ ।

आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर काम गर्छौँ : अर्थमन्त्री

त्यसपछि त्यतातिर हिँड्न के गर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । अहिले सरकारले ३२ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकेको छ । ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म खर्च गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नै देशको विकास गर्ने हो । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गराउँदै प्राथमिकतामा राख्ने, विश्वासमा लिने र साथमा हिँडाउने हो । सबैतिर निजी क्षेत्रमैत्री हुने कोशिश गर्दैछौं ।

हाम्रो अवस्थितिले साथ दिएसम्म निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर जाने योजनामा छौं । यतिसम्म कि विमानस्थलहरूमा, सडकहरूमा, ठूला सिग्नेचर ब्रिज लगायत नयाँ खालका पूर्वाधारमा अब निजी क्षेत्र संलग्न हुन्छ, सरकार एक्लैले खर्च गर्न सक्दैन । पूर्वाधार विकास गर्न हामीलाई अर्बौं/खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक छ । तर, राज्य एक्लैले सक्दैन । अहिलेको जस्तै ४/५/६ प्रतिशत हाराहारीको सामान्य आर्थिक वृद्धि गर्न त सकिएला । त्यो भन्दा माथि तीव्र गतिमा जान निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि केही कुराहरू गर्नुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई फकाउँदै अर्थमन्त्री, भने : ठूला पूर्वाधार विकासमा मिलेर काम गर्छौँ

अहिले हामी संघीयतामा छौं । अब प्रदेशहरूबीच आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ । कोशीलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेका छौं । काठमाडौंलाई आइटी हबका रूपमा, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी प्रस्ताव गरेका छौं । अब निजी क्षेत्र त्यहाँ जानुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । अरू पूर्वाधार थप्छौं । त्यसलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ । लुम्बिनी क्षेत्रलाई साना तथा मझौला उद्योगको हबको रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।

कर्णालीमा जडिबुटी उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गर्ने हबका रूपमा विकास गर्ने प्रयासमा छौं । अहिले हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर सुदूरपश्चिममा बडिमालीकादेखि विभिन्न क्षेत्र छन्‌, छिमेकको निकटता पनि छ, सो क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रमा रूपमा विकास गरौं । यसको अर्थ – प्रदेशहरूलाई आफ्नै विशेषतामा विकास गर्नु हो । हामीले त्यसैअनुसार नीति र लगानी केन्द्रित गर्छौं । आवश्यक अध्ययन र तालिमहरू पनि अघि बढाइनेछ ।

स्पञ्ज आइरनमा समस्या देखिएपछि भन्सार दर पुनरावलोकन गर्‍यौँ : अर्थमन्त्री

स्थानीय तहहरू आर्थिक/प्रशासनिक केन्द्रहरू पनि हुन्‌ । ७५३ पालिका रोजगारी सृजना गर्ने केन्द्र पनि हो । सबै काठमाडौंले गर्नुपर्छ भन्ने होइन, पालिकाले आर्थिक उत्पादनमा, रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । केन्द्रले पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नतर्फ पनि हामीले बजेटमार्फत थप प्रयत्न गर्दैछौं ।

(अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा बजेटबारे बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचारको अंश ।)