बैकुण्ठ अर्यालको नाम न मुख्यसचिव सूचीमा, न योजना आयोगमा ! | Khabarhub Khabarhub

बैकुण्ठ अर्यालको नाम न मुख्यसचिव सूचीमा, न योजना आयोगमा !


१६ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


4.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नाम मुख्यसचिवहरूको सूचीबाटै हटाइदिएको छ ।

लीलादेवी गडतौलालाई निमित्त मुख्यसचिव बनाएको सरकारले नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिवहरूको सूचीमा पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसम्मको नाममात्र राखेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध असार ९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दा दर्तालगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ बमोजिम अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

उक्त दफामा ‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन’ उल्लेख छ ।

सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको बाटो खोल्न अर्याललाई विशेष पद सिर्जना गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको जगेडामा राखेको छ ।

२६औं मुख्यसचिव को ?

हालसम्मका मुख्यसचिवहरूको रोलक्रममा निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल २६औं नम्बरका हुन्‌ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा २६औं मुख्यसचिव नै छैनन्‌ ।

वि.सं. २०१२ असोज २८ मा तत्कालीन सरकारले चन्द्रबहादुर थापालाई नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलोपटक मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । २५औं नम्बरमा भने शंकरदास बैरागीलाई २०७७ असोज १५ मा मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।

उनै बैरागीले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुन साढे तीन महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिएर अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन मार्गप्रशस्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट हेर्दा २०८० जेठ ३२ गते राजीनामा दिएका बैरागी नै पछिल्ला मुख्यसचिव हुन्‌ ।

तर, यथार्थ चाहिँ यस्तो होइन भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो । किनकी भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बन हुनुअघि बैकुण्ठ अर्याल नै कर्मचारी प्रशासन सेवाको उच्च पद मुख्यसचिवमा विराजमान थिए ।

किन हटाइयो ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय स्रोतका अनुसार; बैकुण्ठ अर्यालको नाम निलम्बित मुख्यसचिव किटान गरेरै राख्न सकिन्थ्यो ।

तर, उनलाई मुख्यसचिव सरहकै पद सिर्जना गरी आयोगमा पठाइएपछि प्रधानमन्त्री लगायत कार्यालयका उच्चपदस्थहरूले वेबसाइटमा नाम नराख्न आग्रह नै गरेका थिए ।

‘आफैँले मुख्यसचिव बनाएर लामो समय सहकार्य गरेका अर्यालमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि सम्माननीयज्यू (प्रधानमन्त्री दाहाल) अलिक विचलित देखिनुहुन्छ,’ सो स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूका सम्भावित गोप्य मामिलाका कारण पनि त्यसो भएको होला । तर, अर्याल सरको नाम हटाउन चाहिँ माथिबाटै आदेश आएको हो ।’

आयोगमा पनि पुरानै विवरण

विशेष पद सिर्जना गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुर्‍याइएका अर्यालको त्यस्तो पदको विवरण आयोगमा पनि छैन ।

बरु, आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०८० बमोजिम मुख्यसचिव पनि आयोग सदस्य हुने व्यवस्था अनुसार आयोग संरचनाको सदस्य पदमा अर्यालको नाम र फोटो राखिएको छ । यो आयोगको पूरानै विवरण हो ।

आयोगमा अर्यालको नाम र फोटो अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको भन्दा तल राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यक्तिका लागि जस्तोसुकै पद सिर्जना गरे पनि निजको विवरण आयोगको पोर्टलमा अध्यावधिक गर्न हतारो नगरिएको आयोगस्रोतले बतायो ।

यो पनि-

मुख्यसचिवको लाइनमा लीलादेवी, को को छन् दाबेदार ?

राजीनामा नगरेपछि स्वतः निलम्बित भए मुख्यसचिव अर्याल

यी हुन् मुख्यसचिवसहित भ्रष्टाचारमा तानिएका १२ जना, ३८ करोड ६७ लाख बिगो दाबी

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८१, आइतबार  ३ : १७ बजे

देउवाले बोलाए विपक्षी दलका नेताहरूलाई बूढानीलकण्ठ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्षमा रहेका

‘कांग्रेस-एमाले समीकरण चरम अवसरवाद, लोकतन्त्रलाई खतरा’

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ

ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘तपाईं राष्ट्रिय नायक हो, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुस्’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएपछि

ग्राभेल उत्खनन् गरेका पोखरीमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु

सिरहा– सिरहामा गाउँ नजिकै ग्राभेल उत्खनन गरेको पोखरीमा डुबेर दुइजना

मुसिकोटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट तीन हजार युवा लाभान्वित

त्रिवेणी– रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच वर्षको