काठमाडौं- सरकार र अदालतको अन्तरविरोध वा अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्दा दुई वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुनाएको अनुभवबाट विषय आरम्भ गरौं । जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारविरुद्ध अदालतमा पर्ने बग्रेल्ती मुद्दाका विषयमा यस्तो  दुखेसो पोखेका थिए–

यो मुद्दा मामिला भन्ने कुरासँग चाहिँ असाध्यै हामी किन अलिकति ‘फ्रस्ट्रेडेड’ छौं भने मैले प्रधानमन्त्री हुँदा हेरें । सुर्खेतमा धाराको टुटी बिग्रियो भने कसैले मुद्दा हाल्दिन्छ त्यहाँको जिल्ला अदालतमा । सरकारको कमजोरीले धाराको टुटी बिग्रियो, सरकारको प्रमुख भएको हुनाले विपक्षीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ! एउटा धर्को तान्यो, पल्लो छेऊमा….. १ लेख्यो ! त्यस्तो कुरालाई पनि इन्जोय गरेर…।

प्रधानमन्त्रीको कामै छैन देशमा ? सरकार चलाउनुपर्दैन ? जनताका कुरा सुन्नुपर्दैन ? जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्दैन ? नीति बनाउनुपर्दैन ? मुद्दा अध्ययन गर्दा, मुद्दा लेख्दा ठिक्क हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५–७ जना, ८–१० जना वकिलको पंक्ति राख्या छ । बिहानदेखि आएर त्यही मुद्दा हेर्ने र फिरादपत्र लेख्ने, प्रत्युत्तरपत्र लेख्ने, त्यही काममा उहाँहरु लाग्नुहुन्छ ।

एउटा मुद्दा कम्तिमा छोटो भए पनि १० पेजको प्रतिवाद लेख्नुपर्छ । एउटा मुद्दा १० पेज लेख्दा हरेकको तीनप्रति लेख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तीनैप्रतिमा सही गर्नुपर्छ । ३० पेज त भयो । ३० पेजको तीनै पेजमा सही गर्नुपर्छ, फेरि शीरमा र तिरमा । छोटो भयो भने एउटा मुद्दामा ६० वटा सही गर्नुपर्छ । नत्र, यत्ति ठूलो ढड्डा हुन्छ, त्यसमा सही गर्नुपर्छ ।

मैले मोटामोटी हिसाब गर्दा ५५–५६ हजार हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री हुँदा मुद्दाको मामलामा गर्नुपर्‍यो । यहाँनेर ठेला उठेको छ औंलामा । कम्प्युटरले सिग्नेचर गर्दैन, आफैंले गर्नुपर्‍यो नि । सिग्नेचर मात्रै गर्दाखेरि पनि औंलोमा ठेलो उठ्छ ।

प्रधानमन्त्रीको समेत हालत यस्तो बनाएको छ । यो देश त कस्तो भयो भने– झगडिया !

कार्यपालिकाको गुनासो

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइमा सरकारविरुद्ध अदालतमा पर्ने मुद्दा–मामिलाप्रति कार्यपालिकाको चरम असन्तुष्टि झल्कन्छ । ओलीले मात्र होइन बेलाबखत अन्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरुले पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ– अदालतले सरकारलाई कामै गर्न दिएन । जेमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिने, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर भनिदिने । राजनीतिक निर्णय र विकासका कामसमेत रोकिदिने काम भयाे आदि-आदि ।

संघीय सरकारले मात्र होइन, स्थानीय सरकारले पनि कतिपय बेलामा अदालतको आदेशका कारण काम रोक्नुपरेका उदाहरणहरु छन् । जस्तो– काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले नर्भिक अस्पतालद्वारा ओगटिएको सार्वजनिक जमीनको संरचनामा डोजर चलाउन खोज्दा अदालतले रोकिदिएको थियो । महानगरका त्यस्ता कयौं विकास आयोजनाहरु छन्, जुन अहिले अदालतको आदेशका कारण रोकिएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारका कैयौं निर्णयहरु यसै गरी अदालतको आदेशबाट रोकिने वा उल्टिने गरेका छन् ।

सरकारले गरेका के कस्ता निर्णयहरु अदालतका कारण उल्टिएका छन् ? यसका कैयौं उदाहरणहरु भेटिन सक्छन् । ओली सरकारका पालामा भएको संसद विघटन र गिरीबन्धुको जग्गा बेच्न दिने क्याबिनेटको निर्णय यसका केही उदाहरणहरु हुन् ।

अदालतले यसरी सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरेकै कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ‘झगडियाको देश’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

उसोभए के कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरुमाथि न्यायपालिकाले यसरी ‘डिस्टर्ब’ गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत नै हो त ? अदालतले जुनसुकै मुद्दा लिएर सरकारको काममा ‘माइक्रो म्यानेज’ गरिरहेको त होइन ? अदालतले खेलेको भूमिकाप्रति सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले सधैं असन्तुष्टि पोख्नुको खास कारण के हो ? खबरहबले यी प्रश्नहरु पूर्वप्रधानन्यायधीश एवं विधिशास्त्री कल्याण श्रेष्ठ समस्या राखेको छ ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको ‘द्वन्द्व’ बारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विचार उनकै शब्दमा सुनौं–

संविधान भनेकै सीमित शासन हो । व्यक्तिले चाहेको शासन असीमित र निरंकुश हुन्छ, कानूनले चलाउने शासन कानूनको अधीनमा रहन्छ । यसको अर्थ, सबै मानिसहरु कानूनको अधीनमा छन् र सीमित शासन छ भन्ने हो । कानूनको अधीनमा रहेको हुनाले नै सीमित शासन भनिएको हो । त्यसकारण कुनै पनि अंग प्रत्यंगले आ–आफ्नो श्रेष्ठता दाबी गर्ने अवस्था रहँदैन । केबल कानूनले मात्रै श्रेष्ठता दाबी गर्ने अधिकार रहन्छ, व्यक्तिलाई त्यो अधिकार रहँदैन ।

यहाँसम्म कि कानून आफैंका पनि तहहरु छन् । जस्तो– संविधान, ऐन, नियम, विभिन्न निर्णय र परिपत्रहरु । यसभित्र पनि संविधानलाई सर्वोच्च कानून भनेर मानिएको छ । त्यो सर्वोच्च भनिएको संविधान पनि सर्वमान्य नहुन सक्छ । त्यसो हुनाले संविधानलाई पनि संशोधनको प्रक्रियाबाट अधीनस्थ गरिन्छ । ता कि सार्वभौम सत्ताको अधीनस्थ संविधान पनि रहन्छ ।

यसरी शक्तिको तहगत संरचना बुझ्यौं भने हामी लोकतन्त्र भनेकै सीमित शासन हो । सीमित शासन भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासन भनेको विधि बनाउने प्रक्रियाको इमान्दार कार्यान्वयनको शासन हो । यसो भन्नुको अर्थ– विधि बनाउनेहरुको क्षमता र इमानको शासन हो । यसो भन्नुको अर्थ हुन्छ– जनताको क्षमता ज्ञान, चेतना र इमान्दार राजकीय शक्तिको अभ्यास हो ।

यी सबै कुरा जोड्दाखेरि एउटा आदर्श राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि सबै अंग प्रत्यंग तह र प्रक्रियाहरु सबल हुन जरुरी छ । सुचारु र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । हुन त यो आदर्श नपाउन सकिन्छ । किनभने, जनताको क्षमता कति हो, जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको क्षमता कति हो, इमान कति हो, त्यसभित्र तोकिएका प्रक्रियाहरु कति सुचारु र व्यवहारिक छन्, त्यसको प्रभावकारिता र नतिजाको गुणात्मकता कस्तो छ, यी कुराहरुको धेरै चरणमा समीक्षा गर्न सकिन्छ । यही कुराका लागि युग बित्न सक्छ ।

प्राविधिक पक्ष त आफ्नो ठाउँमा छ तर मूल कुरा भनेको सुशासनको अभ्यास हो । सुशासनका लागि संविधान चाहिन्छ । ऐन कानून चाहिन्छ । संस्थाहरु चाहिन्छ । प्रक्रियाहरु चाहिन्छ । स्रोत साधनहरु चाहिन्छ । निष्ठा चाहिन्छ । नेतृत्व चाहिन्छ । अवलम्बन चाहिन्छ । यी सब कुराहरु चाहिन्छन् । यी सबै कुरा भएनन् भने कहीँ न कहीँ क्षतविक्षत भइ नै रहन्छन् र परिणामहरु प्रभावित हुन्छन् ।

अहिलेको नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि सबै तहमा हामी समस्या देख्छौं । सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनेका जनतासँग चेतनाको स्तर कति छ ? उनीहरु कति इमान्दार अभ्यास गर्छन् ? कति राजनीतिकरुपले अभ्यस्त छन् वा कति विभक्त छन् ? जनताले कति अन्तस्करणका कुरा गर्छन् ? कति विषयगत ज्ञान राख्छन् ? अथवा, विषयगत ज्ञान राख्ने अवसरहरु जनताले कति पाउँछन् ? र, तिनलाई प्रशोधन, संश्लेषण र प्रयोग गर्ने पर्याप्त अवसर छ कि छैन ? यी कुराहरु हेर्नुपर्छ ।

पाँच वर्षमा एकपटक निर्वाचनको अवसर आउँछ, बाँकी कुराचाहिँ जनताले बाध्यतामा बिताउनुपर्ने हुन्छ । सुशासनका सम्पूर्ण कुराहरु त्यहाँ हुँदैनन् । मनपर्ने दल, नेता र व्यक्ति हो कि हैन भन्ने आधारमा निर्णय गर्छन् । नीतिगत निर्णय नगर्ने, नीतिग निर्णय सबै प्रतिनिधिहरुलाई सुम्पिने, अनि प्रतिनिधिले कति इमान्दार क्षमता राख्छ, निष्ठा राख्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यसले गर्दा यो सुशासनको प्रवन्ध भन्ने कुरो अत्यन्त जटिल कुरा छ । अत्यन्त लामो समयको ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक पक्षहरुसँग जोडिन्छन् । यसरी हेर्‍यो भने हामीसँग धेरै कमी कमजोरीहरु छन् ।

अहिले ‘चलते चलाते’ रुपमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ । संविधानले त शक्ति पृथकीरकणको व्यवस्था गर्‍यो । शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गर्‍यो । कुनै राज्यको अंग व्यक्तिको अधीनस्थ भएर चल्ने कुरा हामीले अंगीकार गरेनौं । सबै अंगहरु चाहिन्छन् र ती अंगहरुले क्षेत्रगत रुपमा आ–आफ्नो व्यवसायिक विशेषता र राख्छन् र तिनीहरुको उपादेयता छ ।

तिनीहरुका सीमा पनि छन् । विधायिकाले ऐन बनाउने नाममा ऐन नै बेढंगको बनाउने अधिकार दिएको त हैन नि । न्यायपालिकाले न्याय गर्ने अधिकार त हो नि । तर, जथाभावी न्याय गर्ने अधिकार उसलाई पनि दिइएको हुँदैन । कार्यपालिकालाई विधेयक प्रस्तुत गर्ने अथवा ऐनको कार्यान्वयन गर्ने अथवा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त दिइएको हो । तर, अधिकारको कार्यान्वयन कसरी गर्छ ? ऐनको ठिक्क उल्टो कार्यान्वयन गर्ने अनि ऐनको कार्यान्वयन गरेको भन्दिने ? यो सबै परिस्थिति व्यवहारमा सम्भव छ । किनभने, राज्यमा समस्याहरु पनि हुन्छन्, कमी कमजोरी पनि हुन्छन् । हामीले सोचेको जस्तो आदर्श हुँदैन ।

तर, हाम्रो व्यवहारिक समस्याचाहिँ संविधान नै जनताले कति अंगीकार गरेका छन्, थाहा छैन । संविधानसभाले पास त गरेको हो । जनताले पास गरेको हो कि हैन, थाहा छैन । हाम्रो अनुमान के हो भने जनताका प्रतिनिधि हुन्, त्यसैले तिनले संविधान पास गरेपछि जनताले पनि पास गरेका होलान् भन्ने एउटा अनुमान हो । तर, जनताले प्रत्यक्षरुपमा त अनुमोदन त गरेका छैनन् नि । हामीले जनता संग्रह त गरेका छैनौं ।

जनताको संविधानसम्बन्धी ज्ञानका सम्बन्धमा हामी केही सोध्न गएका छौं र ? उनीहरुलाई संविधान मन प¥यो कि परेन भनेर सोध्न गएका छौं र ? र, यिनले संविधान कार्यान्वयन गरिराखेका छन् कि छैन, यसको पनि अध्ययन गरेका छौं र ? त्यसकारण जनतामा पनि आफ्ना किसिमका समस्याहरु छन् ।

विधायिकाले कानून बनाउँछ, त्यो ऐन पास भएको जनताले थाहै पाउँदैनन् । संविधान त सबै जनतासमक्ष पुगेको छैन । अहिलेसम्म कति संविधान छापियो ? त्यो वितरणको संख्या गन्यो भने त्यति नै मात्र जनता हुन् त ? यसरी सम्प्रेषणको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यहीँनेर समस्या छ । जानकारीको समस्या छ ।

समझको कुरा गर्ने हो भने झन् अनेकौं समस्या होलान् । तीन तहको सरकारमा संविधानकै समझका बारेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । अरु त अरु संघीय सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाकै कामका सम्बन्धमा समस्या छन् । यदि संविधान विधायिकाले राम्रो बुझेको भए संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने ऐनहरु सयकडौं छन्, एउटा ऐन पास गरेर बस्थे र ? राजनीतिक कुरा धेरै गर्ने र संवैधानिक कुरा कम गर्ने त्यस्तो ऐयास गर्ने अवसर संसदलाई थियो र ? प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेर कसरी बस्न सके ?

आफ्नो निर्णयको बैधानिकता अदालतबाट जाँच हुँदा कार्यपालिका खुशी हुनुपर्छ । मेरो न्यायिक परीक्षण भयो भनेर कार्यपालिका खुशी हुनुपर्छ । यसमा चित्त दुःखाउनुहुँदैन ।

राजनीतिक अभिष्टको प्रतिस्पर्धा गरेर अनि संविधानको बाध्यात्मक दायित्वलाई पन्छाएर बस्ने कसले अधिकार दियो ? यसमा जनताले खै खबरदारी गर्न सकेको ? खोई त हाम्रो चेतनशील सामजले पनि खबरदारी गर्न सकेको ? समस्या यहीँ पनि छ ।

कार्यपालिकाको समस्याको कुरा गर्दा सबैजसो मुद्दाहरु अदालतमा छन् । जुनसुकै निर्णय गर्छ, भोलिपल्ट अदालतमा मुद्दा परिहाल्छ । जुनसुकै निर्णयमा अदालतमा मुद्दा पर्नु भनेको दुईवटा सम्भावना छ, या त अदालत जुनसुकै विवादलाई सहजरुपमा ग्रहण गर्छ । अर्थात कुनै पनि निर्णयहरु विवादग्रस्त हुँदाखेरि अदालतलाई चित्त दुख्दैन । अदालत धेरै नै खुल्ला छ र विवाद ल्याइदिए हुन्थ्यो भनेर बसेको छ । अथवा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु अत्यन्त नै अन्धाधुन्द विकृतिपूर्ण अथवा कमजोरीयुक्त छन् । जथाभावी, ल्याङफ्याङ छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । कहीँ त होला समस्या ।

म यसलाई वा त्यसलाई दोष लगाउँदिनँ । तीनवटा अंगमध्ये कार्यपालिका सबैभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था हो । यो प्रभावकारी संस्था पनि हो । सय प्रतिशत संवैधानिक अधिकारमध्ये मलाई लाग्छ ७०–८० प्रतिशत अधिकार कार्यपालिकाको भागमा पर्छ । वियेयक पनि उसैले बनाउँछ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि उसैले बनाउँछ, न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम पनि उसैले गर्छ ।

त्यसकारणले कार्यपालिकाको प्रभाव सर्वत्र अच्छादित छ । त्यसैले जिम्मेवारी बढी कार्यपालिकाको नै हुन्छ । जसको बढी जिम्मेवारी छ, त्यसका कमी कमजोरी पनि बढी हुन्छन् । त्यसैले कार्यपालिकामाथि प्रश्न नगर्ने हो भने नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन सक्दैन ।

कार्यपालिकाले केमा चित्त बुझाउनुपर्छ भने उसले गरेका निर्णयहरु अदालतसम्म पुगे पनि अदालतले जम्मै निर्णयहरु त बदर गर्दैन । अदालतले सबै निर्णयहरु बदर गर्ने भए यो कार्यपालिका चल्न सम्भव छ र ? थोरै मात्रै बदर हुन्छन् । यसरी हेर्ने हो भने कार्यपालिकाले हजारौं निर्णय गर्छ, सयौं निर्णयमा प्रश्न उठ्छ र केही निर्णयहरु अदालतले बदर गर्छ । बाँकी रहेका कार्यपालिकाका निर्णयहरु त सदर भए नि । यसमा कार्यपालिकाले चित्त बुझाउनुपर्छ । निर्णयहरुमा अदालतले जुन सझाव वा सन्देश दिन्छ, त्यसलाई कार्यपालिकाले स–सम्मान ग्रहण गर्नुपर्छ ।

आफ्नो निर्णयको बैधानिकता अदालतबाट जाँच हुँदा कार्यपालिका खुशी हुनुपर्छ । मेरो न्यायिक परीक्षण भयो भनेर कार्यपालिका खुशी हुनुपर्छ । यसमा चित्त दुःखाउनुहुँदैन ।

सरकारका जुनसुकै निर्णयहरुमा अदालतले प्रवेश नगरे हुन्थ्यो भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकार अदालत आफैंले निर्धारण गरेको होइन, संविधान ऐन कानूनले दिएको हो । संविधान र कानून त अदालतले बनाएको होइन । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा खुल्ला नगरेको भए अदालतले मुद्दा लिने थियो र ? यो खोलेको त राजनीतिक नेतृत्वले नै हो ।

अदालतको अधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण भयो भनिरहँदा अदालतमा उठ्ने यही प्रश्न तीन करोड नेपाली जनताले उठाए भने समाधानमा जान साध्य हुन्छ ? अदालतमा प्रश्न उठ्दा त समाधानमा जान सजिलो छ । यसो भनिरहँदा मैले के भन्न खोजेको हैन भने जुनसुकै मुद्दा अदालतमा लान पाउनुपर्छ र अन्धाधुन्द लानुपर्छ ।

विकासका कतिपय मुद्दाहरु छन्, त्यसको निश्चित समय हुन्छ । त्यसका लागतहरु हुन्छन् । विलम्ब गर्न नहुने छन् । त्यसका प्राविधिक पक्षहरु हुन्छन् । यी सबैमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरु नै बसेर निर्णय गर्नका लागि अवसर दिनुपर्छ । यसमा अदालतले न्यूनतम निगरानी गर्दिएर विशेषज्ञलाई नै छाडिदिनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ । यसो भन्नुको अर्थ अदालतले आँखा चिम्लिदिनुपर्छ भनेको हैन ।

न्यायपालिकाले कतिपय व्याख्या गलत गर्न सक्छ । अदालतले गरेका केही फैसलाहरु गलत छन् भने विधायिकालाई पनि एउटा विकल्प छ    

अदालतमा जुनसुकै मुद्दा उभ्याउने होइन कि न्याययोग्य मुद्दा हेर्नुपर्छ । सानातिना मुद्दा हेरेर अति सूक्ष्म संवेदनशीलता देखाउने होइन । यसमा न्याय गर्न योग्य, न्याय गर्न पर्ने, जनताका हितहरु निहीत रहेका प्रश्नहरुलाई कानूनको घेराभित्र लैजानुपर्छ । अनुचित विस्तार गर्ने सुपर गभर्मेन्सका रुपमा चलाउने कोसिस होइन कि राज्यको सहयोगी, समवर्ती संस्थालाई भरथेग गर्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई भरथेग गर्ने संयन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्छ ।

बाँकी रह्यो विधायिकाको कुरा ।

न्यायपालिकाले कतिपय व्याख्या गलत गर्न सक्छ । गल्ती गर्नु नै मानवीय स्वाभाव हो । न्यायाधीश पनि मानिस हो, त्यहाँबाट पनि गल्तीको सम्भावना हुन्छ–हुन्छ । संविधानसभाले नै बनाएको संविधान पनि अस्वीकार्य हुने सम्भावना हुन्छ–हुन्छ । त्यसो हो भने अदालतले गरेका केही फैसलाहरु गलत छन् भने विधायिकालाई पनि एउटा विकल्प छ ।

त्यो के हो भने जुन कानूनको व्याख्या गरिएको हो, त्यो कानून नै विधायिककाले बदिलिदिन सक्छ । त्यो कानूनको व्याख्यालाई असर गर्ने गरी कानून परिवर्तन गर्न सक्छ । अर्को ऐन आयो भने नयाँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अदालतको निर्णय अन्तिम भनिए पनि त्यो निर्णय अब अकाट्य हुन्छ र राजनीतिक–संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्न मिल्दैन ।

यहाँ निरन्तर एकले अर्कालाई निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । अदालतले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्नेवित्तिकै विधायिकाले अर्को ऐन ल्याइदिन्छ । विधायिकाले गरेको कामको अदालतले निगरानी गरिरहन्छ । चित्त नबुझ्नेवित्तिकै ऐन बदर गरिदिन्छ वा ऐन अन्तरगतको उपचार दिन्छ ।

प्रश्न गर्ने जनताको नैसर्गिक हक हो । अदालतले गर्ने प्रश्न पनि जनताको तर्फबाट गरिने प्रश्न हो । संसदमा गरिने प्रश्न पनि जनताको तर्फबाट गरिने प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई मन नपराउन पाइँन्न 

अदालतले सरकारलाई दुःख दियो भन्ने आरोप लगाएर यसलाई गोश्वारा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । दुःख दिएको ठीक हुन पनि सक्छ, ठीक नहुन पनि सक्छ । यो त मुद्दापिच्छे मात्र भन्न सकिन्छ । कुन मुद्दामा अदालतले दुःख दियो ? यो त तथ्यमा आधारित कुरा गर्नुपर्छ । ‘अदालत दुःख दिने जात हो’ भनियो भने गलत हुन्छ । अदालत सुख दिने जात हो, यो पनि गलत हुन्छ ।

नेताहरुको जहाँसम्म भनाइ छ, उनीहरु कानूनको अधीनमा होइन कि कानून बनाउने हामी नै हौं भने सोचाइ दिएर बसेका छन् । हामीले जनताका प्रतिनिधिका रुपमा भोट पाएका हौं, भोट पाएपछि हामीसँग क्षमता स्वतः सिर्जना भएको छ, हामीले भनेको कुरा अरुले मान्नुपर्छ र हामीमाथि अरुले प्रश्न गर्न हुन्न भन्ने नेताहरुलाई लागेको छ । ईश्वर त प्रश्नांकित छन् भने केही मान्छेले हालेको भोटबाट उसको क्षमता, निष्ठा, योग्यता स्वतःसिद्ध छ भनेर मान्नुपर्ने कहाँ छ ?

नेताहरुले आफूलाई प्रश्न गरेको मन नपराउँदा मलाई उदेक लाग्छ । हिजोको जहानियाँ प्रणालीमा कसैको हालीमुहाली चल्थ्यो । अहिले एकपटक निर्वाचित भएका नेतालाई जनताले प्रश्न गरेको मन परेन ? के यिनीहरुलाई पनि राजा महाराजा नै हुने इच्छा जागेको हो ? त्यही बन्ने लाइनमा हिँडेको हो ? त्यो त होइन होला ।

प्रश्न गर्ने जनताको नैसर्गिक हक हो । अदालतले गर्ने प्रश्न पनि जनताको तर्फबाट गरिने प्रश्न हो । संसदमा गरिने प्रश्न पनि जनताको तर्फबाट गरिने प्रश्न हो । अनि यो प्रश्नलाई मन नपराउन पाइन्छ ? पाइँन्न ।

विकासका कतिपय निर्णयहरु हुन्छन् । शासकीय संवेदनाका कतिपय निर्णयहरु हुन्छन् । सुरक्षा संवेदनाका कतिपय कुराहरु हुन्छन् । तिनलाई आवश्यक नियन्त्रण, संवेदना र व्यवसायिकताका साथ हेरिनुपर्छ । नांगेझार पारिनुहुँदैन र समयमै उचित समाधान दिई राज्य प्रणालीलाई सफल पार्ने हिसाबबाट हरेक अंगले सघाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हरिनुपर्छ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकावीच अनुचित प्रतिस्पर्धाको बाटोमा हिँड्ने होइन, एक अर्काको सहायक अंगका रुपमा हेर्ने हो भने लोकतन्त्रका अवयवहरु सुचारु हुन्छन् ।

दायाँ हातले वायाँ हातसँग प्रतिस्पर्धा गर्‍यो भने के गर्ने ? वायाँ आँखाले दायाँ आँखासँग प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्छ र ? खुट्टाले हातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्छ र ? शरीरलाई पूर्णता दिनका लागि सबै अंगका आ–आफ्ना कामहरु हुन्छन् । ती सबै अंगका समान महत्व छन् । आँखाले मैले नहेरेको भए तँ हिँड्थिस् र भनेर गफ लगाइदियो भने के हुन्छ ? त्यसैले राज्यको अग्र्यानिक चरित्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र हरेक अंगले आ–आफ्नो भूमिकालाई इमान्दार ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

यो कुरा बुझ्यौं भने हामीले संविधान बुझ्यौं, सुशासन बुझ्यौं । अन्यथा परपीडा र परदमनमा लाग्ने हो भने लोकतन्त्र क्षतविक्षत हुन्छ ।

(खबरहबका  प्रधानसम्पादक अरुण बरालले पूर्वप्रधानन्यााधीश श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)