काठमाडौं- सांसदहरूको प्रश्नबाट भाग्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबार नाटकीय शैलीमा संसद्को रोष्ट्रमा उभिए। गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै गर्दा बीचमै निस्किएर हिँडेका उनले त्यसयता संसद्लाई छलिरहे।

तर आइतबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाईसमेत समस्यामा पार्ने गरी उनले आशनबाट हात उठाउँदै बोल्ने समय मागे । हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने नियम छ । तर उनी आइतबार अचानक संसद्मा बोल्छु भन्दै आए ।

संसदीय नियमावली २०७९ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । उक्त नियममा सांसदले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र तथा समसामयिक विषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा सभामुखले प्रश्नकर्तासँग तीन दिनअघि नै प्रश्न संकलन गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पठाउने अभ्यास छ । ती प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले कानुनी तथा वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर जवाफ दिनुपर्ने भनिएको छ ।

जसका लागि सभामुखले सदनमा प्रधानमन्त्री आउनुअघि नै समय तथा वक्ता तोक्ने प्रचलन छ । तर आइतबार दिउँसो २ बजे बसेको संघीय संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर त्यस्तो देखिएन ।

बैठक सुरु हुनुअगावै त्यहाँ प्रधानमन्त्री शाहले आफू बोल्ने भन्दै सभामुखसामु हात उठाए । प्रधानमन्त्रीबाट आएको हठातको निणर्यबाट सभामुख अर्याल अलमलिएको देखिए । उनी यसबारे जानकार नरहेको उनको हाउभाउ र अन्योल अवस्थाले देखाउँथ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा उनले प्रश्नोत्तर सत्र सुरु गर्न निर्देशन दिए ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ । माननीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुहुनेछ,’ ।

त्यहीअनुरुप प्रधानमन्त्री बालेन सांसदहरूको प्रश्नका उत्तर दिन तयार भए । विपक्षीको मागअनुसार सभामुख अर्याल उनलाई सदनमा ल्याउन सफल भए पनि अब विवादको अर्को चक्र सुरू भएको छ ।

आरेनको त्यो प्रश्न

सभामुख अर्यालको निर्देशनअनुसार प्रश्नोत्तरमा सहभागी प्रधानमन्त्रीलाई श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको विवादमा ल्यायो । उनैको उत्तर दिँदै गर्दा बालेन चुके । सांसद राईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सीमा सुरक्षा, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, बाँदर नियण्त्रण, सहकारी ठगी प्रकरण लगायतका विषयमा प्रश्न सोधे।

‘निकै लामो समयपछाडि प्रश्न गर्न पाइयो, तर कता कता हामीले नियमावलीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ होला । विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ भन्दै म यहाँ ३/४ वटा प्रश्न राख्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या लामो समयदेखि चर्किँदै आएको यो व्यवस्थापन साँच्चिकै सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुन्छ कि व्यवहारमा पनि हुन्छ ? यो कहिलेसम्म हुन्छ ?’, उनले थप प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ । समस्या उत्पन्न भयो, थुप्रै आन्दोलन भए । जीबी राई लगायत अन्य थुप्रै सहकारी ठगी गर्ने कहिले पक्राउ हुन्छन् ? भदौ २३/२४ को जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनामा मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन लगायत अन्य आन्दोलनमा भएको घटना छानबिन गछौँ भन्नुभयो, कहिलेसम्म हामीले यो घटना साँच्ची नै यसरी भएको छ भनेर हामीले परिणाममा देख्न सक्छौँ ? अर्को कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, अन्य सिमामा थुप्रै समस्या छन । सिमाका आमनागरिकले कहिले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउँछन् ?’, सांसद राईले प्रश्न गरे ।

यस्तै, उनले पहाडी क्षेत्रमा बाँदरका कारण कृषकलाई समस्या भएको समेत व्यवस्थापनको खाकासहित प्रधानमन्त्री शाहसँग जवाफ माग गरे । उनको प्रश्नपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन सुझाए ।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका नदी तथा खोला किनारका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हटाउनुपरेको जवाफ दिए । यस्तै ३५ वर्षदेखि जकडिएको समस्याको समाधान ३५ मिनेटमै सामाधान नहुने हुँदा व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ने उनले बताए ।

‘उहाँहरूको घर हरेक वर्षमा आफ्नो फोहर नदीमा मिसाउने र त्यही दुर्गन्धले आफूहरू बिरामी पर्ने अवस्था थियो । त्यसैमाथि हरेक वर्ष आउने बाढीले उहाँहरूको जीवन रक्षा विशेष कुरा थियो, त्यसैका लागि महानगरमा हुँदादेखि मैले संघ सरकारलाई भन्दै आएको थिएँ, तर काम भएन, उहाँहरूको ज्यान जोगाउने काम गरेको हो सरकारले,’ प्रधानमन्त्री शाहले थपे, ‘जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी समिति बनिसकेको छ । अन्य २÷३ मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानपछि देशभर एकधुर एकआना पनि नभएका नागरिकलाई जग्गा सरकारले दिनेछ । यसका लागि जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ । ३५ वर्षको समस्या ३५ मिनेटमा समाधान नखोजौँ’, उनले भने ।

यससँगै उनी सांसद राईको सीमासम्बन्धी प्रश्नमा प्रवेश गरे । ‘लिपुलेक लिम्पियाधुराबारेमा उहाँले सोध्नुभयो, अघि पनि भनिसकेँ, योचाहिँ कूटनीतिक रुपमा टेबल टक,’ वाक्य पूरा नगर्दै उनले ऊर्जाका साथ विषयान्तर गर्दै भने, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खर मात्रै थाहा पायौँ । अब दुई देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरुले मिच्नुभएको के छ त्यसलाई बसेर साथीका रुपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
उनको त्यस अभिव्यक्तिमा रास्वपाका सांसदले गडगडाहटसहित ताली पिटे । त्यसपछि क्रमश उनले सहकारी, बाँदर व्यवस्थापन लगायतका प्रश्नको उत्तर दिए ।

तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पहिलोपटक सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका उनले राष्ट्रको सिमाना जस्तो सम्वेदनशील विषयमा त्यसरी हल्का र विवादित जवाफ दिएसँगै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा , श्रम संस्कृति पार्टी लगायतले तत्कालै घेरे।

रतन् भन्छन् : बालेनले राजीनामा दिऊन्

त्यतिमात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजबाट समेत एकाएक प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यहीक्रममा सीमाविद् रतन भण्डारीले भनेका छन्, ‘सार्वभौम संसद्मा नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वभौम संसदमा नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको भनेर दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र सार्वभौमिकताविरोधी रहेको बताए ।

‘आफ्नो देशले अर्को देशको भूमि मिचेको छ भनेर बोल्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले किन यस्तो देशघाती अभिव्यक्ति दिए ? मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँस्ने यिनले नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको भन्ने हुँदै नभएको र मिच्दै नमिचेको कुरो प्रधानमन्त्री हुनासाथ कसरी थाहा पाए ? यिनलाई हुँदै नभएको कुरा सिकाउने पर्दापछाडिको यिनको गुरू को हो ? यस्तो देशघाती, घीनलाग्दो अभिव्यक्ति त राणा, पञ्च, बहदुले, गणतन्त्रे, कांग्रेस, कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले समेत दिएका थिएनन् ।’

वालेन्द्रको यो भनाइ गलत, सार्वभौमिकता विरोधी रहेकाले भर्त्सना गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

संसद्मा वालेन्द्रको विवादति भनाइपछि खबरहबले नापी विभागका अधिकारीसँग यसबारे जान्ने कोसिस गरेको थियो । नेपालले भारतको कति सीमा मिचेको हो भनेर खबरहबले नापी विभागका अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको थियो । नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले टेलिफोन संवादमा भने, ‘सीमा राष्ट्रको सार्वभौमिकताको विषय भएकाले फोनको भरमा नै सूचना दिने कुरा हुँदैन । त्यसैमाथि एक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा छु । मलाई यसै जानकारी पनि छैन।’

खबरहबकर्मीले बालेनकै भनाइ पुष्टि गर्न सूचना अधिकारी जोशीको सुझाव अनुसार विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई सम्पर्क कोसिस गरेको थियो । सूचना अधिकारी जोशी संवेदनशील विषयमा जवाफ दिन नसक्ने भनेर पन्छिएपछि महानिर्देशकसँग सम्पर्क प्रयास गर्‍यौँ । तर नापी विभागका प्रकाश जोशीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

के भन्छन् सीमाविद बुद्धिनारायण ?

सांसदलाई जवाफ दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले देशको सिमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिबारे खबरहबकर्मीले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग पनि सोधखोज गर्‍यो ।

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन । नेपाल–भारत बीचमा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ । नेपालका २७ जिल्ला भारतको सीमासँग जोडिएका छन् । कहीँकतै खेती कमाइ गरेको जमिन क्रस होल्डिङ अकुपेशन गरिएको हुन सक्छ,’ त्यसबारे प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘क्रस होल्डिङ अकुपेशन भनेको सीमावर्ती जनताले भोग चलनमा दख्खल गरेका भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई राज्यले मिचेको भन्न मिल्दैन ।’

उक्त दख्खल भने दुवै देशका कृषकले गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘भारतीय जनताले नेपालको जमिनमा पनि भोगचलान दख्खल गरेका छन् । केही मात्रामा नेपालीहरूले पनि भारतीय किसानको भोगचलनमा दख्खल गरेका छन ।’ यसबाहेक अन्य जग्गा मिचिएको अवस्था नरहेको उनले बताए ।

उनले त्यसको उदाहरणका रुपमा वीरगञ्जका सिर्सिया नदीलाई उल्लेख गरे । ‘वीरगञ्जको सिर्सिया नदी कुनै बेला सोझो आकारमा बगेको थियो, कालान्तरमा त्यो नदी सर्पाकारमा बग्न थाल्यो । त्यसरी नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमि यताउता भोगचलन भएको छ’, उनले भने ।

लिपुलेक–कालापानी, लिम्पियाधुराका ३७२ किलोमिटर नेपाली भू–भाग लामो समयदेखि भारतले मिचेको पनि उनले बताए । नवलपारासी सुस्तातर्फ १४२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि भारतबाट मिचिएको उनको भनाइ छ । नेपालले ठूलो क्षेत्र कुनै हालतमा नमिचेको उनले दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा मिचिएको भन्दा पनि भोगचलान दख्खल भएको भनेर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यसबारे मैले पहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा भन्ने गरेकै हो । यसको परराष्ट्रमा रेकर्ड हुनुपर्छ, मैले परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको कार्यकालमा उहाँले बोलाएको बैठकमा सुझाएको थिएँ, तर निर्णय भएको सुनेको छैन,’ यसमा परराष्ट्रमै यकीन गर्न उनले सुझाए ।

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र भोगचलान दख्खलको विषय प्रधानमनत्रीले उठान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘त्यो भू–भाग भएर भारतले घुम्न जान सूचना निकालेपछि नेपाल सरकारले यो लिपुलेक त हाम्रो हो, त्यसकारण हामीसँग नसोधी किन निर्णय गरियो भनेर भारत र चीनलाई पनि डिप्लोम्याटिक नोट पठायो । भारतले त्यो भू–भाग हो भन्यो, चीनले जवाफ दिएको छैन,’ यस्तो अवस्थामा दुवै देशसँग संवाद गर्ने तयारी भएको भनिए पनि अहिलेसम्म प्रगति नभएको उनले दाबी गरे ।

नेपाल–भारत सीमाबारे ब्रिटिस सरकारमा यसअघि कहिले विषय उठान नभएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे पहिलो पटक बोल्नु प्रशंसनीय भएको उनले बताए ।

‘सुथौली सन्धी (१८१६, ४ मार्च) मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतसँग भएको हो । वर्तमान भारतसँग होइन । यदि नेपालले वर्तमान भारतले नेपालको सीमा मिच्यो, त्यसकारण मध्यस्थता गरिदिनुस भनेर लेखेर पठाउनु उत्तम कुरा हो,’ उनले बताए ।