काठमाडौं- नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवावधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले शुक्रबार सरकारको भ्याटेक निवेदनमा माग बमोजिम हुने आदेश जारी गरेको हो ।

यससँगै अब प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब नेपाल प्रहरीका ९४ अधिकृत एकसाथ अवकाशमा गएका छन् ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो । तर उनको आदेशलाई शुक्रबार न्यायाधीशद्वयले खारेज गर्दै ३० वर्षे नै यथावत रहने निर्णय सुनाएका छन् ।

शनिबारदेखि अवकाशमा जान लागेका ९० मध्ये २१ अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध तत्काललाई उनीहरूले अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।

३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, प्रहरीमा हलचल 

अवकाश हुन लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था खारेजको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । उनीहरूले त्यो व्यवस्था हटाउन माग राखे अनुसार अन्तरिम आदेश आएको थियो । तर अब न्यायाधीशद्वयले ३० वर्षे यथावत राखिदिएपछि ९४ जना अधिकृतहरू शुक्रबारबाटै घरतिर लागेका छन् ।

निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेरहद मात्रै लागू छ । सैनिक सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्यसेवामा ४० वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । न्यायसेवामा न्यायाधीशहरू ६५ वर्षसम्म कार्यरत हुन सक्छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवावधिले अन्याय भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सम्म ९० जना अवकाशमा गएका छन् । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको उमेर पुनरावलोकन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर राय माग्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

गृहका सह-सचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने जनाइएको थियो ।

कार्यदलले प्रहरीको पदावधि प्रत्येक वर्ष ६ महिनाको दरले थप्न भनेको थियो। आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपी (नेपाल प्रहरीतर्फ) ८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको १० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीका लागि ७ वर्ष सिफारिस गरिएको थियो ।