काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ प्रमाणीकरण गरे । अघिल्लो मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको सो अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रमाणीकरण गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विशेष गरी नेपालको सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सय भन्दा बढी सहकारीमा बचत अपचलनको समस्या देखिएपछि समाधानको लागि सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ ।

कार्यान्वयनमा रहेको ‘सहकारी ऐन, २०७४’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान सम्भव नभएको भन्दै अध्यादेश ल्याइएको सरकारी दाबी छ । यो अध्यादेश आएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएको छ ।

यो पनि – सहकारी विकास बोर्ड खारेज १४ कर्मचारीको सामायोजन प्राधिकरणमा

के छ त सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ?

सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी प्राधिकरणको व्यवस्था थिएन । अध्यादेशमा ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि अध्यादेशमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २ मा खण्ड (ङ १) थप गरेर राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको परिभाषा थप गरिएको छ ।

अध्यादेशमा ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता सोही प्राधिकणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा एकजना व्यक्ति एउटा स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशले एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले गर्दा अन्तरपालिका वा देशैभरि एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नपाइने देखिन्छ ।

‘(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन’, अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

साथै अध्यादेशले एउटै व्यक्तिलाई २ कार्यकाल भन्दा बढी पटक बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भने ‘एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बचत तथा ऋणको सीमा तोकियो

अहिलेसम्म सहकारीमा बचतको सीमा संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशले भने सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संघीय व्यवस्थाको तहअनुसारका सहकारीमा बचत तथा ऋणको सीमा कायम गरिएको छ ।

अध्यादेशअनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा ५० लाख, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गनेृ सहकारीमा १० लाख रूपैयाँसम्म बचत गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षभित्रमा व्यवस्था बमोजिमको बचतको सीमा कायम गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । साथै अहिलेसम्म सहकारीमा गरिने बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नभएकोमा सो अध्यादेशमार्फत् सो व्यवस्था थप गर्दै १० लाख भन्दा बढीको बचतमा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, सहकारीहरूले अब एक वर्षमा बढीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । अध्यादेशमार्फत् ऐनमा भएको १८ प्रतिशतको लाभांश सीमालाई संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरिएको हो ।

अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुनुपर्ने

सहकारी ऐन, २०७४ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, अध्यादेशले भने ऐनको दफा ८१ लाई नै संशोधन गर्दै ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

साथै, अध्यादेशमा १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको ऋण कारोबारको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको व्यवस्था

अध्यादेशले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा परिच्छेद (१७ क) को व्यवस्था थप गर्दै ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्त एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ’, उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय राजधानी काठमाडौंमा नै रहने र सो प्राधिकरणले सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणमा सरकारले नै अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव, एकजना विज्ञ र एकजना चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

सो प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
अध्यादेशअनुसार सो प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र निर्देशन दिने कार्य सक्छ ।

बचत रकम हिनामिना लगायतका उजुरीको विषयमा कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालत भए सरह रहेर बयान लिने, साक्षी राख्ने, लिखत कागजात पेस गर्न आदेश गर्ने, जरिबाना गर्ने र सहकारी संस्थाको खारेजीको लागि समेत सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

बचत फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था : ५ लाख कमले प्राथमिकता पाउने

अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ मा (क) थप गरेर बचत फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीले पाँच लाख रूपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ । साथै ५ लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको बचत एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै अध्यादेशको विशेष व्यवस्थामा ऋणीले राखेको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि ऋणीलाई समय दिनुपर्ने र सो अवधिमा पनि ऋण चुक्ता नभएमा लिलाम बढाबढबाट धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै प्रचलित कानून बमोजिम बचत रकम फिर्ता गरेको अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।

अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा समेत संशोधन गरेर कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीलाई आबद्ध बनाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै अध्यादेशले सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ लाई खारेज गरेको छ ।

टिप्पणी : कमजोर प्राधिकरणले के गर्ला ?

अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको प्राधिकरणले सकारकारी समस्या समाधान गर्न सक्ला ? यसमाथि भने प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एउटा रोग लागेको छ– प्राधिकरण बनाएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने । ०७२ को महाभूकम्पपछि अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुने गरी अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो । त्यसरी बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उल्लेख्य काम पनि गरेको हो ।

त्यसैगरी गृहमन्त्रालयको मातहतमा रहेको प्रकोप नियन्त्रणलाई प्रधावकारुी बनाउन विपत व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने भयो । अहिले विपद प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । तर, यो प्राधिकरण गृहमन्त्रालय मातहतको निरीह अड्डाजस्तै बनेको छ । यसले मौसमसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्न बाहेक खासै काम गर्न सकेको छैन भन्ने तथ्य बर्खायामको बाढी–पहिरोकै बेला प्रष्ट भइसकेको छ । विपदमा परेकाहरुको पुनस्र्थापनामा यो प्राधिकरणको कुनै भूमिका छैन ।

उता हामीकहाँ विगतदेखि नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छ । त्यसले कसरी काम गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि पुरानै संरचना हो छ, त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर उर्जामन्त्रीको अड्डा नै रत्नपार्कमा सारिएको अवस्था छ ।

यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै अब ‘सहकारी प्राधिकरण’ बनाइयो भने सहकारीका सबै समस्या ‘फु–मन्तर’ हुन्छ भन्ने भ्रमका आधारमा अहिले अध्यादेशमार्फत सहकारी प्राधिकरण बनाइएको छ । तर, यसको गठन प्रक्रिया नै अन्तरमन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने भन्दा पनि सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा रही काम गर्ने ‘सहकारी बोर्ड’ जस्तै निकायका रुपमा ल्याइएको छ । खासमा यसले प्राधिकरणसम्बन्धी बुझाइलाई नै संकीर्ण बनाइदिएको छ ।

सहकारी  प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया र सहकारी बोर्डको गठन प्रक्रियामा खार्सै फरक देखिएको छैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव प्राधिकरणको सदस्य रहन्छन् । नियुक्ति प्रक्रियामा सिफारिस समितिको भूमिका रहेता पनि सरकारले चाहेका बेला उनीहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ   

सहकारी  प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया र सहकारी बोर्डको गठन प्रक्रियामा खार्सै फरक देखिएको छैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव प्राधिकरणको सदस्य रहन्छन् । नियुक्ति प्रक्रियामा सिफारिस समितिको भूमिका रहेता पनि सरकारले चाहेका बेला उनीहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणमा अर्थ र चार्टर्ड एकाउन्डको विज्ञ सदस्य रहेजस्तै कानूनविद पनि रहने प्रावधान हुनुपर्नेमा त्यस्तो अनिवार्य गरिएको छैन ।

त्यसो त विगतमा सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारीका समस्या सल्टाउन नसकेपछि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने नीति पनि ल्याएको थियो । तर, त्यसले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन ।

संसदीय छानविन समितिले पनि सरकारी प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, अहिले संसदमा पर्याप्त छलफल नगरिकन संसद नै नबसेका बेला हतार-हतार अध्यादेश ल्याएर पुरानै तरिकाको अर्को संचरना (प्राधिकरण) गठन गर्दैमा यसले कसरी सहकारीको समस्या समाधान गर्ला ? यो प्रश्न चाहिँ शंकाकै घेरामा छ ।
अध्यादेशमा भनिएको ‘५ लाखमुनिको बचत रकम फिर्ता’ भन्ने प्रावधान पनि आँखामा छारो हाल्ने किसिमको छ । यो भनेको ५ लाख भन्दा कम बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने भनेको होइन । त्यो बचत रकम सम्बन्धित सहकारीबाट

फिर्ता गराउने र त्यसलाई प्राथमिकता दिने मात्र भनिएको हो । यो त यसअघि पनि समस्याग्रस्त सहकारीबाट प्रयास गरिँदै आएको विषय हो ।

कतिपयले भने सानो रकम बचत गर्नेहरुको रकम सरकारले नै फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले सहकारी पीडितहरुको यो माग पूरा गरेन ।

आखिर यो अध्यादेशले सहकारीको समस्या समाधान गर्ला त ? यो चाहिँ बहसकै विषय हो ।

 सहकारी अध्यादेशको पूर्णपाठ