काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणालगत्तै ‘आर्थिक विधेयक, २०८१’ मार्फत् केही करका दर हेरफेर गरे ।

करका दर्जनौं शीर्षकमा गरिएको हेरफेरमध्ये उनले फलामको मेल्टिङ उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ (स्क्रयाब र स्पन्ज)मा लगाउँदै आएको भन्सार कर बढाइदिए । सो कर वृद्धि गर्दा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका डेढ दर्जन उद्योग संकटमा पुग्ने भन्दै आलोचना शुरू भएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ल्याएको बजेटलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जनार्दन शर्माले फलामका मेल्टिङ उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई २.५ प्रतिशत, शून्य भन्सार महसुल लाग्दै आएको स्क्य्राबलाई १ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् ।

तर, मन्त्री पुनले फलाम उद्योगले नै अर्धतयारी वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने बिलेटमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई भने चलाएनन् । उनले सोही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई चाहिँ खारेज गरिदिएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले फलाम उद्योगले प्रयोग गर्ने निश्चित कच्चा पदार्थ (स्पन्ज)मा लाग्दै आएको करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेपछि हालसम्म १८ वटा उद्योगले सो क्षेत्रमा मुनाफाको सम्भावना देखेर ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । तर, तीन वर्षको अन्तरालमा नै सरकारले स्क्य्राब र स्पन्जमा लिएको करको नीति हेरफेर गर्दा उद्योगहरू धरासायी हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

स्पन्ज र स्क्रयाबबाट तयारी फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेट प्रस्ताव गरेको भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको कर व्यवस्थामा विरोध जनाएको छ । संघले सरकारले स्पन्ज र स्क्रयाब आइरन आयातमा हेरफेर गरेको कर नसच्याए सरकारलाई उद्योगहरूको तालाचाबी बुझाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

स्पञ्ज आइरनको विवादित अध्याय यसरी बन्द गरे अर्थमन्त्री पुनले

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले खबरहबसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेको करका दर हेरफेरसम्बन्धी विषय तर्कपूर्ण नभएको बताएका छन् । सरकार नीतिमा स्थिर नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘नीतिको निरन्तरता छैन, नीति आउँछ, तर अर्थमन्त्री नयाँ आउँदा नीति पनि परिवर्तन हुन्छ, तीन वर्ष अगाडि विद्युत प्रशस्त छ, विद्युत खपत गर्नुपर्छ, त्यसकारण धौवादी फलाम पनि तपाईंहरूमार्फत नै पगाल्ने हो भनिएको थियो’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । तीन वर्ष पहिले तय गरिएका नीति विपरीत अर्थमन्त्रीले चालेका कदम तर्कपूर्ण नभएको श्रेष्ठले बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले भने बजेट ल्याएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आफ्ना कदमहरूको बचाउ गरेका थिए । सिद्धान्त तयार गरेरै कर निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्रीको तर्क छ ।

तर, अर्धतयारी बिलेट र कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज र स्क्य्राबको लागत र त्यसले औद्योगिकरणको क्षेत्रमा गर्ने मूल्य अभिवृद्धि (भ्याल्यू) विषयमा भने केही भनेनन् ।

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक विधेयक पछि नेपालमा १२ वटा मेल्टिङ उद्योग थपिएका छन् भने बिलेटबाट छड बनाउने उद्योगको संख्या घटेर ७ वटामा सीमित भएका छन् ।

मेल्टिङ उद्योग अर्थात् स्क्रयाब र स्पन्ज प्रयोग गरेर तयारी फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको कर नीतिसँगै ३० अर्ब बढी लगानी थपिएको छ । तथ्यांकअनुसार फलाम उद्योगको क्षेत्रमा अहिले १५ प्रतिशत बिलेटमा आधारित उद्योग र ८५ प्रतिशत स्पन्ज तथा स्क्य्राबमा आधारित उद्योग छन्‌ ।

स्टील उद्योगमा सरकारी नीतिले उपभोक्ता मारमा

महासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिकरणको मुख्य विषय भ्यालु एडिसन भएको र सो विषयमा पनि तुलना गरेर हेर्दा सबै सूचकांकमा नै मेल्टिङ उद्योग अगाडि रहेको बताए । उनकाअनुसार तयारी फलाम निर्माण गर्ने क्रममा मेल्टिङ उद्योगहरूले प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्छन् भने बिलेटमा आधारित उद्योगहरूले भने प्रतिकेजी एक रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत खपत गर्ने गर्छन् ।

साथै श्रेष्ठका अनुसार बिलेटबाट डन्डी बनाउने उद्योगहरूले ८ देखि १२ प्रतिशत मात्रै भ्यालु एडिसन गर्ने र स्पन्ज तथा स्क्य्राबबाट डन्डी बनाउने उद्योगहरूले ५० देखि ६० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्छ ।

प्रचारात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्ला सरकारहरूले लगानी र औद्योगिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका छन्‌ । तर, करका क्षेत्रमा छोटो समयमा नीति परिवर्तन गर्दा सरकार लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षाको दिशामा भएको पुष्टि नगर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्‌ ।

‘स्पन्ज आइरनमा भएको १ प्रतिशत भन्सार महसुललाई २.५ प्रतिशत बनाइनु, तर बिलेटमा कायम भएको ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई सोही अवस्थामा कायम गरिनु’ले कर निर्धारणमा अर्थमन्त्रीले निश्चित वर्गको फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गरेको हुन सक्ने एक व्यवसायीले बताए । अर्थमन्त्रीले बिलेटमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरेकाले थप संशय पैदा भएको उनको भनाइ छ ।

एफएनसीसीआइका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले लगानी र औद्योगिकरणको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कच्चापदार्थमा आधारित एवम्‌ मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगकै प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)ले पनि विश्वव्यापी रूपमै स्पन्जलाई कच्चापदार्थ मान्छ, बिलेटलाई कच्चापदार्थ मान्दैन । बिलेटलाई अर्धतयारी वस्तु मान्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

स्क्य्राब तथा स्पन्जबाट तयारी फलाम बनाउने उद्योगहरू –

१. अम्बे स्टिल्स, भैरहवा
२. जय अम्बे स्टील्स, नेपालगन्ज
३. विजय श्री स्टील्स, चन्द्रौटा
४. लक्ष्मी स्टील्स, बुटवल
५. सिद्धी लक्ष्मी स्टील्स, परासी
६. श्री स्टील्स, परासी
७. जगदम्बा स्टील्स, सिमरा
८. जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सिमरा
९. सर्वोत्तम स्टील्स, वीरगन्ज
१०. हिमाल स्टील्स, पर्सा
११. नारायणी स्पात, वीरगन्ज
१२. अशोक स्टील्स, सिमरा
१३. प्रिमियर स्टील्स, बिराटनगर
१४. स्वस्तिक स्टील्स, बिराटनगर
१५. हुलास वायर, बिराटनगर
१६. पशुपती आइरन, बिराटनगर
१७. गोदावरी स्टील्स, बिराटनगर
१८ गोयल स्पात, परासी

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघकाअनुसार १८ वटा मेल्टिङ उद्योगहरूले दैनिक ७ हजार १५० टन उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भने बिलेटमा आधारित ७ वटा उद्योगहरूको क्षमता १३ सय टन मात्रै छ ।

त्यस्तै, मेल्टिङ उद्योगहरूले मासिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्दै आएका छन् भने बिलेटमा आधारित उद्योगहरूले मासिक ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत खपत गर्ने गर्छन् ।

संघका अनुसार मेल्टिङ उद्योगहरूले ३५ सय जनालाई रोजगारी दिएका छन् भने उनीहरूको उत्पादन समेत भारतमा निकासी सुरुवात भएको छ । तर, बिलेटमा आधारित उद्योगको भने निकासी हुन सकेको छैन ।

एक पक्षको आशंका – कर निर्धारणमा सेटिङ !
अर्थमन्त्रीले करका दरमा गरेको हेरफेरलाई हेर्दा निश्चित क्षेत्रलाई फाइदा हुनेगरी सेटिङ भएको हुनसक्ने मेल्टिङ उद्योगका व्यवसायीहरू आशंका गर्छन्‌ ।

‘स्पन्ज आइरनमा भएको १ प्रतिशत भन्सार महसुललाई २.५ प्रतिशत बनाइनु, तर बिलेटमा कायम भएको ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई सोही अवस्थामा कायम गरिनु’ले कर निर्धारणमा अर्थमन्त्रीले निश्चित वर्गको फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गरेको हुन सक्ने एक व्यवसायीले बताए । अर्थमन्त्रीले बिलेटमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरेकाले थप संशय पैदा भएको उनको भनाइ छ ।

स्पन्जमा आधारित उद्योगीहरूको तर्कलाई मात्रै आधार मानेर हेर्ने भन्दा पनि तयारी वस्तु निर्माणका लागि लागत विश्लेषणको विषय पर सारेर कर निर्धारण गरिएकोले आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको उनीहरू बताउँछन्‌ । अर्थमन्त्रीले मूल्य अभिवृद्धिको पाटो नै केलाउने काम नगरेको प्रस्टै देखिएको उनीहरूको तर्क छ ।