काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले करिब १ लाख ८ हजार नेपाली कालोसूचीमा छन् । बैंकहरुबाट ऋण निकाल्न नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखेका यीमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्स (चेक अनादर) का कारण कालोसूचीमा परेका हुन् । बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै भाकामा बैंकको ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विमागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘पछिल्लोपटक करिब १ लाख ८ हजार जना कालोसूचीमा समावेश छन् । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत मानिसहरु चेकको कारणले कालोसूचीमा छन् । ३० प्रतिशत मात्रै ऋण नतिरेका कारणले कालोसूचीमा छन् ।’

कसैले कुनै व्यक्तिलाई निश्चित रकमको चेक काटेर दियो र दाताको बैंक खातामा पर्याप्त बचत रकम नभएका कारण उक्त चेक साटिएन भने ‘चेक बाउन्स’ अर्थात् ‘चेक अनादर’ को मुद्दा लाग्छ र उसले जेल जानुपर्ने हुन्छ । साथै, यसरी खातामा पैसा नभएको चेक काटेर दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले जेल हाल्नुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि उसलाई बैंकको ऋण लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा हाल्छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी गुरुप्रसादले दिएको तथ्यांकलाई आधारमा मान्ने हो भने अहिले निजी खातामा पर्याप्त पैसा नभई चेक काटिएकै कारण करिब ७० हजारभन्दा बढी मानिसलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । बैंकको ऋण नतिरेका कारण उनीहरु कालोसूचीमा परेका होइनन् ।

यता पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने ‘चेक बाउन्स’ मा व्यक्तिलाई जेल हाल्नु बैंकहरुको बल प्रयोग भएको र यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘मलाई लाग्छ, चेक बाउन्समा बैंकरहरुकै बल प्रयोग भएको हो । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दैमा असुली हुने पनि होइन । त्यसले पैसा तिर्ने पनि होइन । उसको क्षमता वृद्धि हुने पनि होइन । यसले सेवालाई प्रभाव मात्रै पार्ने हो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उसलाई फेरि पनि व्यवसायमा फर्काउने, इमान्दार र ऋण लिन योग्य बनाउने, तिर्न सक्ने बनाउने अवस्थातिर अभिमूख हुनुपर्छ । उसलाई प्रतिवादीका रुपमा गणना गर्न हुँदैन । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गर्ने कुरालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, आजकल प्रहरीलाई सोध्नुभयो भने यो चेक बाउन्सको केसमा धेरै मानिसहरु जेलमा छन् । चेक काट्नुपर्ने र बाउन्स हुँदा त्यसलाई अपराधीकरण गरेका कारणबाट उनीहरु जेल परेका छन् । यो ‘आर्थिक अपराध’का रुपमा जुन वृद्धि भएको छ, यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? यो त्यति उचित थियो ?’

श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘चेक बाउन्सलाई राज्यले अपराधका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने आधार के हो ? मेरो निजी पैसा तपाईलाई दिएकोमा तिर्नुभएन भने त सामान्य लेनदेन मुद्दा लगाएर असुल गरे के हुन्छ ? तर, चेकमा सही गर्नेवित्तिकै यो हदसम्मको गम्भीरता किन छ ? यसमा ऐन कानून नै प्रभावित भएको छ । यसको औचित्य कति हुन्छ ?’

चेक अनादरको केसमा व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र जेल हाल्ने कार्यले नेपालका बैंकहरु कठोर र नियन्त्रणमुखी बाटोतिर लागेका हुन् कि भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आशंका छ । उनी भन्छन्, ‘कतै यो बैंकिङ संस्थालाई बलियो बनाउने नाममा, अथवा बैंकिङ अभ्यासलाई बलियो बनाउने नाममा हामी बढ्ता कठोर र नियन्त्रणमुखी बिन्दुमा गएका छौं कि ?’

‘चेक बाउन्स’बारे राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्दैछ : पौडेल

खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले चेक बाउन्सको अपराधीकरणबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

श्रेष्ठको प्रश्नमा जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विमागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले यसबारे सुझावहरु मागिएको र चेक अनादरलाई कसरी लिने भन्नेसम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । तर, चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराख्दा पनि समस्या आउन सक्ने उनको तर्क छ ।

पौडेलले भने, ‘चेक बाउन्सका दुईवटै पक्षहरु छन् । यसलाई कालोसूचीमा राख्दा पनि समस्या छन् । नराख्दा पनि समस्या छन् ।’

‘चेक बाउन्स’मा सम्बन्धमा पौडेलको जवाफ जस्ताको त्यस्तै–

हामीले बीसौं वर्षदेखि संस्थागत रुपमा जुन कुराहरुलाई अभ्यासका रुपमा मान्दै आएका छौं । भलै, यो कानूनमा स्पष्टरुपमा नलेखिए पनि अभ्यासहरु पनि कानूनहरु हुन् ।

हामीले आन्तरिकरुपमा एउटा के छलफल गर्‍यौं भने चेक बाउन्सलाई कालोसूचीबाट अलग्गै, त्यसलाई ‘डिफल्डर लिष्ट’मा राखेर हेर्न सकिन्छ त ? यसो गरिएमा निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिँदो हो ? यसमा के गर्न सकिन्छ ?

अहिले हामीले मंसिर मसान्तभित्रमा कालोसूची सम्बन्धमा जुन प्रस्ताव गरेर निजी क्षेत्रले यससम्बन्धमा के धारणा राख्छ ? चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराखिकन अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारेमा यसलाई परामर्शमा राखेका छौं । हुन त हामीले सुझाव दिने म्याद मंसिर मसान्त भनेका थियौं । अझ पनि यहाँहरुले यसमा फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ ।

तर, चेक बाउन्सका दुईवटै पक्षहरु छन् । यसलाई कालोसूचीमा राख्दा पनि समस्या छन् । नराख्दा पनि समस्या छन् ।
किनभने, उधारोसम्बन्धी कारोबारमा हाम्रो त्यस्तो कुनै विशिष्ट कानूनहरु छैनन् । ती कानूनहरुको अभावमा अहिलेको वित्तीय प्रणालीले एउटा ग्यारेन्टी प्रदान गरिदिएको छ कि मैले दिएको चेक बराबरको मैले दायित्व निर्वाह गर्न सकिनँ भने विनिमेय अधिकारपत्र ऐन–२०३४ अनुसार मलाई छ महिनापछि यो विनिमेयको म्याद सकिन्छ, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले यसलाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ भन्ने जुन एउटाखालको दबाव र डर छ, यही कारणले पनि वित्तीय प्रणालीमा या आर्थिक जगतमा यसले काम गरिरहेको हामीले बुझेका छौं ।

अब यसलाई यदि वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र यसले सँगसँगै फेरि १ लाख ८ हजार कारोबारहरु कालोसूचीमा परिरहँदा फेरि वास्तविक ऋणीहरु वा ऋण लिएकै कारणले कालोसूचीमा पर्नेभन्दा चेक अनादर भएका कारणले पर्ने कालोसूचीको संख्या झण्डै तेब्बर वृद्धि भइरहेको अनुपातमा यसलाई श्रीमान (कल्याण श्रेष्ठ) ले भनेजस्तै अन्य वैकल्पिक माध्यम, मिलापत्र आदिबाट पनि गर्न सकिने हो कि भन्ने बारेमा राय मागेका छौं ।

यो केन्द्रीय बैंकको धारणा मात्रै हो, केन्द्रीय बैंकले यसो गर्न खोजिहालेको चाहिँ होइन । यसो गर्दा के होला भनेर प्रस्ताव ल्याएको चाहिँ हो । सुझावहरु आएबमोजिम हामीले यसमा छलफल गर्न र थप गृहकार्य गर्न सोचिराखेका छौं ।

याे पनि…

बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी