गुरुप्रसाद पौडेल

हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू बैंकिङ समस्या मात्रै होइनन्, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या हो । हामीले यसलाई समग्रतामै सोच्नुपर्छ । यहाँ अर्थतन्त्रमा बैंकिङ जगतको योगदान के हो भनेर प्रश्न गरियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ प्रणालीले थुप्रै रूपान्तरण गरेको छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै बस्तु विनिमय प्रणाली (बार्टर सिस्टम) बाट अर्थतन्त्र मौद्रिकृत बनेको छ, त्यो रूपान्तरण हो । मौद्रिकृत अर्थतन्त्र (मनिटाइज्ड इकोनोमि) बाट हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खोलेर अर्थतन्त्रलाई  फाइनान्सिलाइजेसन गर्यौं, त्यो रूपान्तरण हो । अहिले   फाइनान्सिलाइजेसनबाट अर्थतन्त्र डिजिटाइजेसनतर्फ गइराखेको छ, यो बैंकिङ जगतले गरेको देखिने रूपान्तरण हो ।  

नेपालको जीडीपीको आकार २०४० सालसम्म करिब ४० अर्बकै हाराहारीमा थियो । आज हामी ५७ सय अर्ब बराबरको जीडीपीको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ । २०४०.४१ मा निजी क्षेत्र तथा विदेशी संयुक्त पुँजी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्न सुरु गरे, त्यतिबेला जिडिपीको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा जम्मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

 वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि नेपालमा वित्तीय पहुँचको वृद्धि हुँदा यसले जीडीपीको आकार वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्‍यो । जीडीपीको आकार वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रको विस्तार हुन सहयोग पुर्‍यायो । निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रलाई अलग्याएर हेर्ने सकिँदैन । 

पछिल्लो समयमा आएर कर्जा प्रवाहमा हामी किन ‘सेलेक्टिभ’ हुनुप¥यो भन्ने प्रश्न गहन छ । 

अहिले जिडिपीको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा  करिब ९२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो अनुपात दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका राष्ट्रहरू र अन्य धेरै देशको तुलनामा उच्च हो, निकै उच्च हो । अव कर्जा विगत जस्तो २५।३० प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्दैन । 

त्यसैले कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड्नु परेको छ । वित्तीय स्रोत जहिले पनि सीमित हुन्छ । सीमित रहेको साधन र स्रोतलाई हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सिलसिलामा ‘सेलेक्टिभ’ बन्नै पर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कतिपय क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा (डाइरेक्टेड लेन्डिङ) कार्यक्रम ल्याएको छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ । 

अब प्रश्न आउन सक्छ, यसो किन गरियो होला ? नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र लाई के १५ प्रतिशत बैंक कर्जा आवश्यक पर्दैन ? के कृषि क्षेत्रले १५ प्रतिशत बैंक कर्जा डिर्जभ गर्दैन ? अवश्य गर्छ । त्यसैले हामीले यो १५ प्रतिशतको निर्देशन गर्‍यौ । त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास नगरीकन सम्भव छैन । 

सोही कारण हामीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन गर्‍यौ । अनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सबै भन्दा बढि रोजगारी प्रदान गर्ने, उत्पादनमा ठुलो भरथेग गर्ने साना तथा मझौला क्षेत्र (एमएसएमइ) लाई १५ प्रतिशत बैंक कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्‍यौ । यी त भए, नीतिका कुरा । नीतिले मात्रै केही गर्दैन जबसम्म ती नीतिहरूको कार्यान्वयन जिम्मेवार ढंगले गरिँदैन । नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र मिलेर जानुपर्ने हुन्छ ।

बैंकिङ कर्जाको जिम्मेवार प्रयोग हुनुपर्ने अर्को  गहन विषय हो, करिब साढे ५ करोड भन्दा बढी बैंक खाता खोलेर जम्मा गरेको करिब ६६ सय अर्ब पैसा करिब १८.१९ लाखले बैंक कर्जाको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ । निक्षेप परिचालन गर्नेको तुलनामा कर्जा प्रयोग गर्नेहरू अत्यन्त न्यून छन् । यदि कर्जा प्रयोग गर्नेहरूले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दिनुभएन वा सो विषयमा सोच्दिनुभएन भने समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले कर्जाको उत्पादनशीलतालाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू लक्षित भएका छन् ।

अब लागौँ अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका सम्बन्धमा । अहिले अर्थतन्त्रमा कूल माग (एग्रिगेट डिमाण्ड) घटिरहेको छ । माग बढाउन आवश्यक छ । संसारको कुनै पनि देशले पुँजीगत खर्चको विकास नगरीकन माग बढाएको उदाहरण छैन र यो सम्भव पनि छैन । हामीले पुँजीगत खर्च कति र कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा त मैले भनिरहन नपर्ला, छर्लङ्गै छ ।

सन् १९३० ताकाको आर्थिक महामन्दी चिर्नका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैक्लिन डी. रुजवेल्टले जुन सुधार प्याकेज ल्याए, त्यसलाई फस्ट न्यू डिल भनियो । उक्त न्यू डिल प्याकेजमा सुधार, राहत र पुनर्निर्माणलाई मुख्य साध्य मानिएको थियो । जनताको लागि आयआर्जन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख ध्यान दिइएको थियो । अहिले  हामीले भोगेको यो मन्दीकै अवस्था भने हैन ।

प्राविधिक भाषामा यो सुस्तता (इकोनमिक स्लोडाउन) हो । सुस्ततालाई चिर्नका लागि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रका सकारात्मक सूचकहरूः ब्याजदर घटेर लगभग एकल अंकमा आइपुगेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७ सय अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छ, बैंकहरू उपयुक्त सिडि रेसियोमा छन् ।

यो कर्जा प्रवाह हुन सक्ने उपयुक्त बेला हो तर, यस्तोबेलामा हामीले माग किन बढाउन सकिरहेका छैनौं ? किन निजी क्षेत्र राम्रो योजना लिएर बैंकसँग कर्जाका लागि जान सकिरहेको छैन ?  के यो पब्लिक कन्फिडेन्स नभएको अवस्था हो रु यसलाई बढाउनको लागि कसले के गर्नुपर्ने हो ? राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो रु राजनीतिज्ञको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो रु र, वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो रु यी विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ । 

अर्को विषय, अब भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मुख्य ड्राइभर बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भौतिक पूर्वाधारसँगै अब हामीले डिजिटल पब्लिक पूर्वाधारमा विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले पारदर्शितालाई विस्तार गर्न नसकेको पनि हाम्रो अर्थतन्त्र  डिजिटाइज्ड नभएरै हो । डिजिटलाइजेसनले पारदर्शिता ल्याउने विषय अभ्यासहरूले प्रमाणित भएको विषय हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका रूपमा हेर्दा भारतले साविकको रासन कार्ड सिस्टमलाई आधार कार्डमा प्रतिस्थापन गर्दा २ करोड ९५ लाख रासन कार्डहरू फर्जी भेटिएका थिए । त्यसबाट राज्यले प्रत्येक वर्ष १७ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको क्षति भइरहेको चर्चामा आएकै हो । हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई किन लागू गर्न सकेनौं ? २०६७.६८ बाट सुरु गरेको बायोमेट्रिक आइडीलाई एउटा समय दिएर अगाडि जान सक्ने विषयमा किन हुन सकेको छैन ? कतै हामीपनि भारतको रासन कार्ड सिस्टमममा जस्तै चुर्लुम्म डुबेका छौँ कि ? 

डिजिटलाइजेसन र कम्प्युटर सेवा यतिमा मात्र सीमित छैन । यसले हाम्रो निर्यातमा निकै ठुलो भरथेग गर्ने वाला छ । यसले अहिले हामीले गरिरहेको वस्तु निर्यातलाई उछिन्ने देखिन्छ । आइआईडिएसले गरेको एउटा अध्ययनमा नेपालमा बस्ने युवाहरूले तयार गरेका कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू बिक्री गरेर सन् २०२२ मा ५१५ मिलियन डलर बराबरको आम्दानी गरे । त्यो त्यति बेलाको मूल्यको करिब ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हो ।

एकातिर सरकारले यतिठूलो संस्थागत संरचना निर्माण गरेर, विभिन्न सहुलियत दिएर, यति धेरै कर्मचारीलाई लगाएर वस्तु निर्यात गर्दा हामी कहिल्यै पनि २ सय अर्बभन्दा बढी गर्न सकेनौँ । राज्यले कुनै ठूलो लगानी नगरीकन युवाहरू आफैँले ‘सेल्फ मोटिभेटेड’ भएर घरमै बसेर एउटा ल्यापटपबाट गरेको एक्सपोर्ट एक वर्षमा ७० अर्बको हाराहारीमा भयो ।

अव प्रश्न उठ्छ, राज्यले ध्यान दिनुपर्ने वस्तु उत्पादन कि सेवा उत्पादन ? राज्यले भौतिक पूर्वाधार मात्रै भन्ने कि डिजिटल पूर्वाधारलाइ पनि ध्यान दिने ? हामीले समस्याहरूको विषयमा धेरै छलफल गर्‍यौ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केही काम गरिहाल्नु पर्ने छ । अहिले १ लाख १५ हजार जनाले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएका छन्, त्यसको डेढ–दुई वर्षदेखि ब्याज अनुदान भुक्तानी हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै, राज्यले निर्यातमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसको २ अर्ब भन्दा बढी इन्टेन्सिभ भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यसैले तत्काल । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन यस्ता दायित्वहरूको भुक्तानी हुन जरुरी छ । र दीर्घकालीन रूपमा सुस्तता चिर्नका लागि पुँजीगत खर्च नगरीकन सम्भव नै छैन । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ बराबर खर्च गर्न बाटो खोल्नु हो । निजी क्षेत्रले गर्ने खर्चको लागि सस्तो ब्याजदर, साधनको उपलब्धता वित्तीय प्रणालीबाट हुने वातावरण अहिले बनेको छ । 

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख हुन् । यो सामग्री खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले उठाएका प्रश्नहरूका आधारमा तयार पारिएको हो ।

यो पनि-

‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?

बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी