काठमाडौं – आज माघ १९ गते । ०६१ सालमा आजकै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । ०४७ को संविधानअनुसार संवैधानिक भूमिकामा बस्नुपर्ने राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजे पनि दुई वर्ष नपुग्दै असफल हुनुपरेको थियो ।

हरेक वर्ष माघ १९ आउँदा यसलाई ‘शाही कु’ का रुपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । यतिसम्म कि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने राप्रपा र राप्रपा नेपालले समेत आफूहरुले माघ १९ को जस्तो ‘प्रत्यक्ष राजतन्त्र’ नचाहेको बताउने गरेका छन् । राप्रपाको राजनीतिक लाइन ज्ञानेन्द्रकालीन शासनजस्तो नभएर ०४७ को संविधानले भनेजस्तो संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने छ ।

कमल थापाले त अझ त्यसमा परिमार्जन गर्दै राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने जिम्मेवारीसमेत संसदलाई दिइनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

निचोडमा भन्दा ०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले चलाउन खोजेको जस्तो व्यवस्था अहिले कसैले रुचाएको छैन । स्वयं राजावादी पार्टी राप्रपाले समेत त्यस्तो प्रत्यक्ष राजतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ ।

अझ त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुनुमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अदूरदर्शिताले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको पाइन्छ । ज्ञानेन्द्रले बुद्धिमत्ता अपनाएको भए नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था अहिलेसम्म जीवितै रहन्थ्यो भन्ने तर्क पनि राजनीतिक क्षेत्रमा गरिँदै आएको छ ।

मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि ज्ञानेन्द्र शाह नागरिकमा परिणत भइसकेका छन् । तथापि उनले बेलाबखत जारी गर्ने सम्वोधनहरुमा वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि राख्ने गरेको पाइन्छ ।

हुन त यो विस्मृतिको गर्तमा बिलाउँदै गएको प्रश्न हो । तर, आज माघ १९ गते सान्दर्भिक प्रश्न हुन सक्छ– आखिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका गल्तीहरु के–के हुन् जसले गर्दा २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था उनकै शासनकालमा ढल्यो ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र आउनुपूर्व र आइसकेपछि गरेका गल्तीहरु ५ वटा बुँदामा संश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो गल्ती : ०४६ सालभन्दा अगाडि फर्कन खोज्नु

नेपालमा ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको ०४७ सालको संविधान राजा र जनता (दलहरु) वीचको सम्झौताको दस्ताबेज थियो । राजाले बेलायतमा जस्तो संवैधानिक भूमिकामा बस्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जान तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहमत भएका थिए ।

तर, राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय प्रणालीमा जाने सम्झौता गरेकोमा ०४६ सालदेखि नै दरबारभित्रको एउटा अनुदार शक्ति असन्तुष्ट थियो । ०५८ सालमा दुर्भाग्यवस् वीरेन्द्रको बंश बिनास भएपछि सोही अनुदार शक्तिले राजगद्दी सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आयो । र, गद्दीमा बसेदेखि नै ज्ञानेन्द्रले ‘म दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्ने मान्छे होइन’ भन्ने सन्देश दिन थाले ।

फलतः ०५८ असोज १८ मा पहिलो किस्ता र ०६१ माघ १९ मा दोस्रो किस्ता गरेर ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । उनी आफैं मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष बने । तुल्सी गिरीजस्ता अनुदार पञ्चलाई श्रीलंकाबाट झिकाएर मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष बनाए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्– दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले ०४७ को संविधानलाई भत्कन नदिई संवैधानिक भूमिकामा बसिदिएको भए माओवादीहरु पनि ‘सांस्कृतिक राजसंस्था’ को एजेण्डामा सहमत हुन सकने थिए र नेपालमा राजसंस्था यति ढल्ने थिएन । त्यसैले, राजसंस्थाको कोणबाट हेर्दा ०४६ सालको परिवर्तनभन्दा पछाडि, प्रतिगमतर्फ फर्कने चाहना नै ज्ञानेन्द्रको पहिलो गल्ती बन्न पुग्यो ।

दोस्रो गल्ती : सुशासन दिन नसक्नु

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा सत्ता कबजा गरिसकेपछि कस्तो शासन चलाए ? सबैले अनुभूति गरेकै विषय हो । राजपरिवारको देश विदेश भ्रमण बढेर गयो । दरबारको खर्च अत्यधिक बढेर गयो ।

काकी हेलेन शाहको भत्तावृद्धि ०५८ पछिको कांग्रेस एमाले सरकारकै पालामा भइसकेको थियो । माघ १९ पछि त झनै सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भयो । राजाको दुई वर्षे शासनकालमा सम्झन लायक कुनै पनि विकास परियोजना अगाडि बढेन । नागरिकहरुमा ‘राजा पनि उस्तै रहेछन्’ भन्ने भाव बढ्दै गयो र निराशा बढ्न थाल्यो ।

अन्ततः ज्ञानेन्द्रले सुशासन दिन नसकेपछि जनताले उनको शासनलाई रुचाएनन् । विस्तारै जनताले राजनीतिक दललाई साथ दिन थाले र ०६३ को शुरुवाती दिनसम्म आइपुग्दा ठूलो जनआन्दोलन उठ्यो ।

त्यसैले, आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा जनतालाई विश्वासमा लिने गरी सुशासन र विकासको काम गरेर देखाउन नसक्नु ज्ञानेन्द्रको दोस्रो गल्ती बन्न पुग्यो ।

अहिले पनि कतिपयले राजसंस्था फर्कनुपर्छ भन्छन्, तर जनताले ज्ञानेन्द्रको दुईवर्षे प्रत्यक्ष शासन सम्झेर नाक खुम्च्याउने गर्छन् । पारस शाहलाई सम्झेर तर्सन्छन् । भलै पारस शाहले आफू सधैं नागरिक भएरै बस्न चाहेको घोषणा गरिसकेका छन् ।

तेस्रो गल्ती : वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न नसक्नु

भनिन्छ, हरपल दरबारमा रहने राजा–महाराजालाई देशकमो धरातलीइ यथार्थ जानकारी हुँदैन । उनीहरु प्रशंसक र आसेपासेहरुद्वारा घेरिएका हुन्छन् र जनतामा लोकप्रिय छु भन्ने थान्छन् । राजाहरुमा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ जननिर्वाचित शासकलाई पनि यस्तो भ्रम हुने गर्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि अनुदार दरबारियाहरुले ‘कु’ का लागि उक्साए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरु जनतामा बदनाम छन् र महाराजधिराज सर्वत्र लोकप्रिय होइबक्सन्छ’ भन्दै कान फुकेर सक्रिय बन्न उक्साए । तर, यथार्थ त्यस्तो थिए ।

नेपाली समाजले ०४६ को परिवर्तनसँगै खुल्लापनमा श्वास फेर्न थालिसकेको थियो । प्रजातन्त्रबाट पछाडि फर्कने कल्पना नेपाली समाजमा गर्न सकिने स्थिति नै थिएन । तर, समाजको चेतनाभन्दा राजावादीहरुको चेतना पछि प¥यो । जसका कारण सक्रिय हुन खोजेको राजसंस्थामाथि ‘ब्याक फायर’ भयो । फलतः ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय, अन्तरष्ट्रिय वस्तुगत परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा राजगद्दी नै त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो ।

शायद राजा वीरेन्द्रले जस्तै लोकइच्छा र खुल्लापनलाई शाह वंशले सधैं आत्मसाथ गर्छ भन्न सकेको भए ज्ञानेन्द्रले धक्का बेहोर्नुपर्ने थिएन कि ?

चौथो गल्ती : माओवादी र संसदवादीलाई एकसाथ प्रहार गर्नु

जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय हुन खोजिरहेका थिए, त्यसबेला सशस्त्र संघर्षमा रहेको भूमिगत नेकपा माओवादीभित्र राजापरस्त विचार हावी भइरहेको थियो । स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत राजा वीरेन्द्र जीवित रहँदैदेखि ०५७/०५८ सालबाट संसदवादी दलको विरुद्ध राजासँग सहकार्यको प्रयासमा लागेका थिए । धीरेन्द्रमार्फत वार्ता गर्नका लागि प्रचण्डले कार्यकर्तासमेत घटाएका थिए । ०५८ को दबार हत्याकाण्डपछि केहीसमय माओवादीले गणतन्त्रको कुरा गरे पनि ०६० सालसम्म आइपुग्दा ‘दरबारसँग मिलेर भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्न सकिने’ नीति प्रचण्डले अघि सारेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते बिहान शाही घोषणा गर्दा माओवादी नेताहरुले बैठक नै रोकेर टेलिभिजन सुनेका थिए । राजाले कांग्रेस–एमालेमाथि प्रतिवन्ध लगाएर आफूहरुलाई वार्तामा बोलाउने प्रचण्डको आशा थियो ।

तर, ज्ञानेन्द्रले जंगल र सडक दुबैतिर एकसाथ ती रचलाउने निर्णय गरे । जसले गर्दा १२ बुँदे सम्झौतामार्फत् माओवादी र संसदवादी दलवीच गठबन्धन बन्यो । माओवादीभित्रको राजावादी धार पनि समाप्त भयो ।

त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले माओवादीप्रति नरम नीति अपनाएको भए शायद माओवादी र संसदबादीहरुको तत्कालै गठबन्धन बन्ने थिए र राजाको शासन केही लामो टिक्थ्यो कि ? शायद यो पनि दरबारको साइटबाट हेर्दा ज्ञानेन्द्रले गरेको कार्यनीतिक त्रुटि हो ।
माघ १९ को शाही सम्वोधनको ९ नम्बर बुँदामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्दै यसो भनेका थिए–

‘बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनैतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौँ । देशभक्तिको मिलनबिन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो । यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिकसरह अवसर र अधिकार बिना भेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौँ । देश र जनताविरुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्ने छैन ।’

र, पाँचौं गल्ती : राप्रपा फुटाउनु

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि गल्ती गरि नै रहेका छन् । आफू स्वेच्छाले गद्दी छाडेर नागार्जुन गएका पूर्वराजाले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सही छ भनेर कहिल्यै भन्न सकेका छैनन् । उनले सधैं व्यवस्थाप्रति गुनासो नै गरिरहेको सुनिन्छ । तर, राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर लागेको राप्रपाभित्र खेल्ने, राजावादी नेताहरुलाई फुटाउने र गुटबन्दी गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । ज्ञानेन्द्रकै कारण राजावादीहरु एक हुन सकिरहेका छैनन् । र, उनकै यस्तो भूमिकाका कारण राजसंस्था फर्किने सम्भावना टाढा भाग्दै गइरहेको छ ।

राप्रपाको महाधिवशेनपछि कमल थापाले सार्वजनिकरुपमै प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, दलमाथि हस्तक्षेप गर्ने राजसंस्था हामीले खोजेको होइन ।

गणतन्त्र आइसकेको परिप्रेक्षमा पनि ज्ञानेन्द्रले गल्ती गरिरहेको देखिन्छ । या त उनले आफू पनि नागरिक भएकाले संविधानको मातहत आएर राजनीतिमा भाग लिन्छु र राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । या त पारश शाहले जस्तै राजनीतिप्रति निरपेक्ष रहन्छु, अब राजतन्त्र फर्काउने नारा नलगाऊँ भन्न सक्नुपर्छ ।

जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले स्वेच्छाले नै गणतन्त्र स्वीकार गरेरको सन्देश दिन सके भने त्यो उनको महानता हुनेछ र माघ १९ लाई नेपाली जनताले सधैंका लागि भुल्नेछन् । तर, ज्ञानेन्द्रमा अहिलेसम्म यसबारे प्रष्टता देखिन सकेको छैन कि उनी राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन् या गणतन्त्रलाई स्वीकार्न चाहन्छन् ?

ज्ञानेन्द्रले गरेको राम्रो काम

विभिन्न गल्ती र कमजोरीका बावजुद पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको राम्रो र दूरदर्शी काम पनि छ । त्यो हो– ०६३ सालमा जनआन्दोलनमाथि अघिक बल प्रयोग नगर्नु र शान्तिपूर्ण रुपमा श्रीपेच र राजदण्ड छाडेर नागरिक बन्न तयार हुनु । देशमा रक्तपात हुन नदिनु ।

पूर्वराजाले चाहेका भए जनआन्दोलनमाथि सैन्य दमन बढाउन सक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् र सजजरुपमै नारायणहिटी त्याग्न तयार भए । यो एकजना राजाको महानता नै हो ।

गद्दी त्यागेपछि पूर्वराजा विदेश पलायन भएनन्, आफ्नै मातृभूमिमा बसे । अहिलेसम्म बसिरहेका छन् । आफ्नो उद्योग व्यवसायमा सहभागी छन् । सांस्कृतिक मठ मन्दिरहरुको भ्रमण गर्छ र देशको सौन्दर्यमा रम्छन् । ७७ वर्ष पुगिसम्दा पनि उनी झर्झराउँदा छन् । यो उनको सकारात्मक पक्ष हो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालीहरुका ‘सिनियर सिटिजन’ हुन् । राजपाठमा गल्ती गरेर गद्दी त्याग्नुपरे पनि उनी नेपाल र नेपालीसँगै छन् । भलै राजाका रुपमा शासन चलाउन भने उनी सफल भएनन् । अब यो उमेरमा पुनस्थार्पित भएर पनि सक्रिय शासन चलाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अन्त्यमा यत्ति भनौं– नेपालमा लोकतन्त्र फलोस् फुलोस्, ०१७ साल वा ०६१ साल कहिल्यै नदोहोरियोस् ।

यस्तो थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ०६१ माघ १९ को शाही सम्वोधन–

प्यारा देशबासीहरू,
१. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्त्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ।

२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनर्स्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा हामी आइपुगेका छौँ । हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्‍याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन् । सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चलि नै रह्यो । राजनीतिको नाममा कानुनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भङ्ग गर्ने प्रयास भए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन । जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए । आतङ्कवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनीतिको नाम दिन थाले । यसरी निरन्तर बिग्रँदै गएको अवस्थामा आतङ्ककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने सङ्कल्प लिनुपरेको छ।

प्यारा देशबासीहरू,

३. प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन् । तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असङ्गति साबित गर्ने चेष्टा गर्‍यो । सत्ताका लागि केन्द्रित राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो । सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो । कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो । जनताको आशा भङ्ग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो ।

चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो । जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन् । राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकुल थिएन । त्यसैले शीघ्र अतिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौँ ।

आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका नेतालाई पटक–पटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो । नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त्य गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एक मात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै हो । शान्ति सुरक्षा कायम गरी आमचुनाव गराउन विभिन्न दलका नेतालाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसर पनि पटक-पटक दिइएकै हो । तर परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन ।

मिलेर सरकार नचलाउने, सत्ता बाहिर जाने बित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने सङ्क्रामक रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो । प्रजातन्त्रसमक्ष आतङ्कवादले तेर्साएको एकदलीय निरङ्कुशताको चुनौतीलाई निष्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन । देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा निकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानको देशभक्तिको सत्प्रयासमा बल पुर्‍याउने जिम्मेवारपन दलहरूमा देखिएन । देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीहरूबीच देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन । दलहरूले जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन् ।

४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतङ्क, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन । नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भिडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिँदैन । देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरैपटक घच्घच्यायो । परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावनाबमोजिम निर्णय लिन हामी बाध्य हुनै पर्‍यो ।

प्यारा देशबासीहरू,

५. राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो । देश र जनताको हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । अधिनायकवाद वा निरङ्कुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असङ्गति हुन् । सामाजिक न्यायमा हामी विश्वास गर्दछौ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छौँ । शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निकायलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएरमात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । कुनै पनि नेपालीले दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस्, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय निर्वाध पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ । शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैं गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीको संयुक्त निर्क्यौल, समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ । प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

६. नेपाल र नेपालीको हितका लागि दिगो शान्तिको पुनर्स्थापना तथा सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन । राजसंस्था सस्तो लोकप्रियताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ । जनताको प्रभावकारी सुधारको चाहनालाई सबैले सम्मान गर्नै पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । कसैलाई पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, निराशा प्रदर्शन गर्न हतियार उठाउने बाध्यता महसुस गर्नु नपरोस् । जनताको शान्ति नखल्बलाइकन प्रभावकारी ढङ्गमा असहमति प्रदर्शन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । प्रजातन्त्रको निष्ठापूर्ण अभ्यास, सार्थक बजारमूखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै जनताको स्पष्ट चाहना हो । प्रजातन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई सुखी बनाउनु, युवापुस्तालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र नेपाललाई विश्व समुदायमा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाउनु नै हाम्रो एकमात्र चाहना हो । हाम्रा सबै भाषा, सबै जाति, सबै संस्कृतिको समान उन्नतिबाट नै नेपाल अधिराज्यको विशिष्ट पहिचान कायम रहन्छ, सुदृढ रहन्छ ।

७. सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन, मतदाता र दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानुनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भइ आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाइ प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई फेरि सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ ।

प्यारा देशबासी,

८. सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो । सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो । यस्तो जनहितकारी, परिपक्व एवम् सुसंस्कृत र सभ्य व्यवस्थालाई खल्बलाएर, निर्दोष जनतालाई आतङ्कित तुल्याएर, जनतालाई त्रसित पारी जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरेर, असहमत हुनेहरूको निर्मम हत्या गरेर, विद्यार्थीहरूलाई अपहरण तथा गुरुहरूलाई पाशविक व्यवहार गरेर, सिधा जनतालाई झुटो आश्वासन र सपना बाँडेर, जनताको हितमा बनेका विकास योजना ध्वस्त पारेर चलाइएको देश र जनता विरोधी अपराध अब बन्द हुनै पर्दछ । अब यस्ता देश र जनता विरोधी अपराधलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ । हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई देश र जनताको हितमा अझै बढी सशक्त भइ आतङ्कवाद समाप्त गरी शान्ति सुरक्षा पुनर्स्थापना गर्न खटाइएको छ । मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अङ्ग विशेषरूपमा सतर्क र सजग रहनुपर्दछ । तर राज्य र आतङ्ककारीलाई एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायोचित हुँदैन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई साथ दिएका छन् र दिने नै छन् ।

९. बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनैतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौँ । देशभक्तिको मिलन बिन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो । यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिक सरह अवसर र अधिकार बिना भेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौँ । देश र जनताविरुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्ने छैन।

प्यारा देशबासी,

१०. आतङ्कवादविरुद्ध नेपालको सङ्कल्पलाई सराहना गर्दै उदारतापूर्वक साथ दिइरहेका मित्र राष्ट्र, विकास प्रयासलाई अगाडि बढाइ राख्न सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं । भौगोलिक रूपमा परिभाषित हुनै नसक्ने आतङ्कवादको जोखिमलाई आज विश्व प्रजातन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ । वास्तवमा सानो देश जति सुरक्षित रहन्छ, जति स्थायित्व अनुभव गर्छ, जति सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै त्यस क्षेत्र र स्वयम् विश्वको सुरक्षा, स्थायित्व र सम्पन्नता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अनुभूति विश्व समुदायले गरी नै सकेको छ । यसै अनुकुल नेपाल आफ्नो हितमा र विश्व प्रजातन्त्रको हितमा आतङ्कवादलाई निष्तेज तुल्याउन कटिबद्ध भएको छ । नेपाल आफ्नो लागि शान्ति चाहन्छ, छिमेकीहरू र दक्षिण एसियाका लागि शान्ति चाहन्छ, विश्व शान्तिमा टड्कारो भैसकेको जोखिम हटाउन शान्ति चाहन्छ ।

११. यसै क्रममा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिवर्तनीय रहेको तथा आर्थिक र संस्थागत सुधार जारी रहने, सार्वजनिक खर्चको उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधारका प्रयास अझै प्रभावकारी ढङ्गमा कायमै राखिने, बैंकिङ अनुशासन पुनर्बहाली गरिने, गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौँ । दिगो विकास अब नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डा भएको छ । अब जनताको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यलाई जोखिममा पार्न दिइने छैन । नेपालविरुद्ध वा मित्रराष्ट्र विरुद्ध आतङ्कवादलाई नेपाली माटोमा आश्रय दिइने छैन । मित्रराष्ट्रहरूसँग वास्तविक र व्यवहारिक रूपमा आपसी हितका लागि सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ ।

१२. निरन्तर झाङ्गिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दुषित बनाएको मात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ । भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ । परिणामस्वरूप कानुनप्रति साधारण जनताको विश्वास धरमराउन थालेको छ । यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ ।

१३. प्रजातन्त्र जीवन शैली बनोस्, राजनीति प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चलून्, सबैले सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विचार पद्धतिलाई इमान्दारीपूर्वक अनुसरण गरून्, देश र जनताको हितले मात्रै सबैलाई सधैँ निर्देशित गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त तुल्याएर एक उन्नतशील एवम् विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल नै सबै नेपालीको भविष्यको परिकल्पना हो । मानव अधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेमात्र हैन, २१औँ शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

प्यारा देशबासीहरू,

१४. हामीबाट गरिबक्सेको निर्णयबाट जङ्गी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुन वा अल्मलिनु पर्दैन । आज नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैँले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन् । राष्ट्रिय हितको सम्वर्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ । शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चारमाध्यमले सशक्त योगदान दिनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । यसै कुरालाई मनन् गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र सबै देशबासीको साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौँ ।

१५. आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ । यस अनुकुल निर्णय पनि भएको छ । अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ । देश आतङ्कवादको चपेटामा परेको बेलामा सम्पूर्ण शान्ति तथा प्रजातन्त्रप्रेमी जनता एक हुनैपर्छ । यसैले अब हामी सामूहिक विवेकबाट प्रभावित हौँ, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट परिचालित हौँ । देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा छेकबार हाल्ने दुष्प्रयासलाई देश र जनताले सहने छैनन् । तर उदारताको नाममा हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिको उच्चतम पक्ष अनुशासनलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन । २१ औँ शताब्दीको विचार पद्धति पनि यही नै हो । नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि दोहर्‍याउन चाहन्छौँ ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् ।

जय नेपाल ।