जर्मनमा आप्रवासीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अस्वीकृत | Khabarhub Khabarhub

जर्मनमा आप्रवासीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अस्वीकृत


१९ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्लिन– जर्मन संसदले अति दक्षिणपन्थी एएफडीले समर्थन गरेको आप्रवासी विधेयक अस्वीकार गरेको छ ।

जर्मनीको संसदले अति दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) को समर्थनमा विपक्षी रूढीवादीहरूले प्रस्ताव गरेको आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अस्वीकार गरेको हो ।

जुन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ, त्यो आधुनिक जर्मन इतिहासमा पहिलो पटक कानून पारित हुने सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको छ ।

शुक्रबार, मूलधारका दलहरू बीचको सम्झौतामा लामो र असफल वार्ता भए पनि ढिलाइ गरी भएको असामान्य रूपमा चर्को बहस पछि सो विधेयकलाई ३३८–३५० मतले अस्वीकृत गरिएको हो । जुन मतदानमा पाँच जना सांसद अनुपस्थित थिए।

गत वर्ष चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको गठबन्धनको पतन पछि जर्मनीले फेब्रुअरी २३ मा चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको बेला यो मतदान भएको हो । विपक्षी नेता फ्रेडरिक मेर्जले आफ्नो अभियानको केन्द्रबिन्दुमा आप्रवासनमा थप प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोणको माग राखेका छन् । गत हप्ता अस्वीकृत शरणार्थीले चक्कु आक्रमण गरेपछि उनी थप आक्रामक भएका थिए ।

बुधवार उनको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन र क्रिश्चियन सोशल युनियन इन बाभेरियाका दक्षिणपन्थी नेताहरूले एएफडीको समर्थनमा अध्यागमनमा कडाइ गर्नु पर्ने  आह्वान गर्दै गैर बाध्यकारी प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८१, शनिबार  १ : २७ बजे

अर्थमन्त्रीले गरे दातृ निकायका स्थानीय प्रमुखहरूसँग छलफल

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक सम्पन्न भएको

दशैँ लक्षित गरेर पौवादुङमामा वडास्तरबाट भत्ता वितरण

भोजपुर– दशैँलाई लक्षित गरेर पौवादुङमा गाउँपालिकाले वडास्तरबाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह गरिरहेको

 राष्ट्रिय परिचयपत्र : दुई महिनामा छ हजार बढीको आवेदन

काभ्रेपलाञ्चोक– सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवामा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक

सिटिइभिटीद्वारा शिक्षामन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन सुरु

काठमाडौं– पाठ्यक्रम सुधार र सम्बन्धनको अन्योल अन्त्यलगायतका विषयमा शिक्षा, विज्ञान

मन्त्री घिसिङसँग युरोपेली सङ्घका राजदूत लोरेन्जोको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम्