कास्की – मगर र गुरुङ भाषालाई गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सञ्चालनमा गर्नुपर्ने माग भएसँगै मस्यौदा निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ को मस्यौदा निर्माणका लागि गुरुङ र मगर समुदायका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मस्यौदा तयार गरी विधेयकका रूपमा प्रदेशसभामा पेस गरिने बताए । सहमतिका साथ विवादरहित मस्यौदा विधेयकका रूपमा प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति देश भएकाले सबै जातजातिको संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास गर्नाका साथै सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धिमा आफ्नो सहयोग रहने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गरी मस्यौदाका रूपमा आएपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । गुरुङ र मगर भाषाको लिपि तयार गरी अगाडि बढ्न पनि उहाँले सरोकार भएका संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले गुरुङ र मगर भाषाका बारेमा मस्यौदा तयार गर्नका लागि सम्बन्धित जातिका संस्था र दलहरुले सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाका उपसभामुख बीनाकुमारी थापाले मस्यौदा तयार गरी प्रक्रियागत रूपमा आउन सबैलाई सुझाव दिए । विधेयकलाई परिस्कृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तमुधिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न मस्यौदा तयार गरी प्रदेश संसद्मा पेस गर्न सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । सो अवसरमा गुरुङ एवं मगरहरूको हकहितका लागि गठित संस्थाका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।

मगर समाजका तर्फबाट भनाइ राख्दै खेमबहादुर पुनले प्रारम्भिक मस्यौदाका बारेमा गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने मगरहरूबीच छलफल गरी सहमतिका आधारमा मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सचिव लोकेन्द्र थापा मगरले जिल्लाजिल्लामा अन्तरक्रिया र छलफल सञ्चालन गरी परिपक्व रूपमा मस्यौदा ल्याएर संसद्मा पेस गर्ने बताएका थिए ।