प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्नेछन्ः सभामुख घिमिरे « Khabarhub

प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्नेछन्ः सभामुख घिमिरे


१९ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ – प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा आज साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुनहरू छिटै निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । त्यसका लागि आफूले सरकारसँग् नियमित समन्वय गरिरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।

उनले संसद् सञ्चालनमा नरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रचलन रहेको भन्दै हालै सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्मा पेस भएकाले सोहीअनुसार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए । “अध्यादेश संसद् नभएको समयमा ल्याइन्छ । यसपटक पनि संसद् सञ्चालनमा नरहेका बेला ल्याइएका अध्यादेश संसद्मा पेस भइसकेका छन्”, उनले भने, “अब संसद् सञ्चालन भएपछि कि फिर्ता र कि छलफल हुन्छ ।”

सभामुख घिमिरेले विधेयकहरु लामो समयसम्म पारित नहुँदा आलोचना हुने गरेकाले अवधि तोकेर पारित गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले संसदीय समितिमा १४ वटा विधेयक अहिले छलफलमा रहेको बताए ।

आजै प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल र भुँडीपुराण प्रकाशन काठमाडौंद्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा निरङ्कुशतालाई अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना गर्न यस क्षेत्रका जनता, दलका नेता एवं कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८१, शनिबार  ९ : ३१ बजे

देशकै पहिलो ‘योग नगर’ घोषणा हुँदै चाँगुनारायण

भक्तपुर– भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई ‘योग नगर’ घोषणा गर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज ४ बजे बस्दै

काठमाडौँ – मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । सरकारका

पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना छिटो अगाडि बढाउन आग्रह

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न प्राविधिक समितिको कार्यदल गठन

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका

संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले पेस गरे १८ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि