काठमाडौं – हालका वर्षहरूमा चीनमा मानसिक अस्पतालहरूलाई विरोधीहरूलाई दबाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै गइरहेको छ।

२० वर्षीया चिनियाँ ब्लगर ली यीश्वेले आफ्नो पीडादायी अनुभव सार्वजनिक गरेपछि यो मुद्दाले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ। उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)को आलोचना गरेपछि उनलाई मानसिक अस्पतालमा लगेर यातना दिइएको थियो।

यो घटना चीनमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूमाथि अपनाइने रणनीतिको एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारले मानसिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्ना आलोचकहरूलाई दमन गर्न प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ।

ली यीश्वेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे आवाज उठाएकी थिइन्। उनको यी क्रियाकलापले सीसीपीलाई असहज बनायो, जसका कारण उनलाई गिरफ्तार गरी मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरियो। त्यहाँ उनलाई जबरजस्ती औषधि खुवाइयो, यातना दिइयो, र बाहिरी संसारबाट अलग राखियो। सरकारको उद्देश्य स्पष्ट थियो—उनलाई समाजबाट टाढा राखेर उनीमाथि लाग्ने सहानुभूति समाप्त पार्नु।

यो घटनामा ली मात्रै परेका छैनन्। मानव अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार धेरै विरोधीहरूलाई ूमानसिक समस्या भएकोू भन्दै अस्पतालमा थुन्ने गरिन्छ। सरकारले यो तरिका अपनाएर कानुनी प्रक्रियाबाट बच्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

चीनमा मानसिक अस्पतालहरूलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परा नयाँ भने होइन। सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा नै सरकारविरोधीहरूलाई मानसिक रूपमा अस्वस्थको रूपमा चित्रण गरेर अस्पतालमा राख्न थालिएको थियो। अहिले यो अभ्यास अझ व्यवस्थित भएको छ। सरकारको विरोध गर्ने पत्रकार, कार्यकर्ता, वा भ्रष्टाचार उजागर गर्ने जोकोहीलाई मानसिक रूपमा अस्थिर भन्दै मानसिक संस्थामा थुन्ने गरिन्छ।

चिनियाँ सरकारले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै यस्ता दाबीहरूलाई ूपश्चिमी प्रचारू भनी खारेज गरेको छ। तर, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरूले प्रमाणहरूको आधारमा सरकारको दमन नीति उजागर गरेका छन्। पीडितहरूलाई जबरजस्ती औषधि खुवाइने, बाहिरी संसारसँग सम्पर्क विच्छेद गरिने र मानसिक रूपमा तोड्ने अनेक उपाय अपनाइने ती संस्थाहरूले बताएका छन्।

यस प्रविधिको प्रयोग सरकारले विरोध दबाउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। विरोध गर्नेहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउने साटो उनीहरूलाई ूमानसिक रोगीू को रूपमा चित्रण गर्दै थुनिएको देखिन्छ।

ली यीश्वेको घटनाले पुनः चीनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी समूहहरूले चीनलाई कडा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरिरहेका छन्। तर, चीनको आर्थिक प्रभावका कारण धेरै देशहरूले यसबारे स्पष्ट रूपमा बोल्न नसकेको देखिन्छ।

चीन सरकार आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी आफ्ना आलोचकहरूको निगरानी राख्ने कार्यलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ। सामाजिक सञ्जाल निगरानी, अनुहार पहिचान प्रविधि, तथा डिजिटल निगरानीमार्फत सरकारलाई आलोचना गर्नेहरूलाई पहिचान गरी पक्राउ गरिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरी मानसिक अस्पतालमा पठाइने क्रम बढ्दो छ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण वातावरणका बाबजुद पनि केही बहादुर व्यक्ति तथा संगठनहरूले यी अन्यायविरुद्ध लड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यी घटनाहरूको बारेमा छलफल भइरहेको छ, भने चिनियाँ प्रवासी समुदायहरूले पनि प्रदर्शन र दबाब बढाइरहेका छन्।

ली यीश्वेको घटनाले चीनको कठोर दमन नीतिको झल्को दिएको छ। मानसिक अस्पतालहरूलाई विरोधीहरूलाई दबाउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। यो घटनाले सीसीपी सत्तामा रहनका लागि कति क्रूर उपाय अपनाउन सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिएको छ।