बीआरआईको वित्तीय प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न « Khabarhub

बीआरआईको वित्तीय प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न


१९ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ – चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रहरूसँगको आर्थिक सम्बन्ध तीव्र रूपमा विस्तार भइरहे पनि यसका वित्तीय प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। चीनले पारस्परिक विकास र सहयोगको नाममा यी देशहरूमा लगानी गरे पनि वास्तविकता भने फरक देखिन्छ। विशेषगरी, चीन सरकारद्वारा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरू विकास सहायता र लगानी सुरक्षाका नाममा वित्तीय नियन्त्रणको नयाँ संयन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

चाइना एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन जस्ता बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा बीमा सुविधा प्रदान गर्छन्। तर, यी बीमा संरचनाहरूले चीनलाई आर्थिक लाभ मात्र होइन, सम्बन्धित देशहरूमाथि राजनीतिक प्रभाव पनि विस्तार गर्न मद्दत गर्दै आएका छन्। बीमा शुल्कहरू प्रायः अत्यधिक महँगो हुने गर्छन्, जसले यी परियोजनाहरूलाई वित्तीय रूपमा दुरुह बनाउँछ। साथै, बीमा सम्झौताहरू यस्तो किसिमले बनाइएका हुन्छन् कि त्यसबाट चिनियाँ लगानीकर्ताहरू सुरक्षित रहन्छन्, तर साझेदार राष्ट्रहरू लगातार ऋण चक्रमा फस्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ।

चिनियाँ बीमा कम्पनीहरूले प्रस्ताव गर्ने बीमा योजना खासगरी उच्च ब्याज दर, जटिल भुक्तानी समयतालिका, र बीमा सेवा लिन चीनमै निर्भर हुनुपर्ने शर्तहरूमा आधारित छन्। यसले साझेदार राष्ट्रहरूलाई वित्तीय परनिर्भरता झन् बढाउँदै लगेको छ। समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा चिनियाँ संस्थाहरूले ती देशहरूका महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण जमाउने खतरा बढेको छ।

यस्तो वित्तीय रणनीति चिनियाँ कूटनीतिक एजेन्डासँग पनि जोडिएको छ। उदाहरणका लागि, श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा गएको घटना चिनियाँ ऋण रणनीतिको प्रमुख उदाहरण हो। त्यस्तै, अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरूले चिनियाँ लगानीसँग सम्बन्धित ऋण भारको सामना गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन वित्तीय संकटमा पार्न सक्छ।

यस किसिमको आर्थिक नियन्त्रण रणनीति केवल व्यापारिक उद्देश्यका लागि मात्र होइन, चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न समेत प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। चिनियाँ बीमा कम्पनीहरू मार्फत गरिने यी वित्तीय सम्झौताहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता दिने नाममा उनीहरूको सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। यस्तो स्थितिमा, साझेदार राष्ट्रहरूले चिनियाँ लगानी प्रस्तावहरूको वित्तीय सर्तहरू गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २६ बजे

गोरखामा दलका १२ र तीन स्वतन्त्र उमेदवार प्रतिस्पर्धामा, कसले मार्ला बाजी ?

गोरखा । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

विदेश पठाउने नाममा ३१ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं – रोजगारीका लागि क्रोएशिया र ग्रीस पठाउने भन्दै रु

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकमा बेहोस भएका एसपी घिमिरेको निधन

काठमाडौं – नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक चलिरहेका बेला बेहोस

बुढासुब्बा गोल्डकप : झापा–११ क्वाटर फाइनलमा प्रवेश

सुनसरी – धरानमा जारी २६औँ संस्करणको अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्डकप

गोरखाको लाप्राकवासीले गरे ‘मकै विवाह’

गोरखा – जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकका किसानले कृष्ण प्रतिपदाको तिथिमा