बीआरआईको वित्तीय प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न « Khabarhub

बीआरआईको वित्तीय प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न


१९ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ – चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रहरूसँगको आर्थिक सम्बन्ध तीव्र रूपमा विस्तार भइरहे पनि यसका वित्तीय प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। चीनले पारस्परिक विकास र सहयोगको नाममा यी देशहरूमा लगानी गरे पनि वास्तविकता भने फरक देखिन्छ। विशेषगरी, चीन सरकारद्वारा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरू विकास सहायता र लगानी सुरक्षाका नाममा वित्तीय नियन्त्रणको नयाँ संयन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

चाइना एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन जस्ता बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा बीमा सुविधा प्रदान गर्छन्। तर, यी बीमा संरचनाहरूले चीनलाई आर्थिक लाभ मात्र होइन, सम्बन्धित देशहरूमाथि राजनीतिक प्रभाव पनि विस्तार गर्न मद्दत गर्दै आएका छन्। बीमा शुल्कहरू प्रायः अत्यधिक महँगो हुने गर्छन्, जसले यी परियोजनाहरूलाई वित्तीय रूपमा दुरुह बनाउँछ। साथै, बीमा सम्झौताहरू यस्तो किसिमले बनाइएका हुन्छन् कि त्यसबाट चिनियाँ लगानीकर्ताहरू सुरक्षित रहन्छन्, तर साझेदार राष्ट्रहरू लगातार ऋण चक्रमा फस्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ।

चिनियाँ बीमा कम्पनीहरूले प्रस्ताव गर्ने बीमा योजना खासगरी उच्च ब्याज दर, जटिल भुक्तानी समयतालिका, र बीमा सेवा लिन चीनमै निर्भर हुनुपर्ने शर्तहरूमा आधारित छन्। यसले साझेदार राष्ट्रहरूलाई वित्तीय परनिर्भरता झन् बढाउँदै लगेको छ। समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा चिनियाँ संस्थाहरूले ती देशहरूका महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण जमाउने खतरा बढेको छ।

यस्तो वित्तीय रणनीति चिनियाँ कूटनीतिक एजेन्डासँग पनि जोडिएको छ। उदाहरणका लागि, श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा गएको घटना चिनियाँ ऋण रणनीतिको प्रमुख उदाहरण हो। त्यस्तै, अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरूले चिनियाँ लगानीसँग सम्बन्धित ऋण भारको सामना गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन वित्तीय संकटमा पार्न सक्छ।

यस किसिमको आर्थिक नियन्त्रण रणनीति केवल व्यापारिक उद्देश्यका लागि मात्र होइन, चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न समेत प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। चिनियाँ बीमा कम्पनीहरू मार्फत गरिने यी वित्तीय सम्झौताहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता दिने नाममा उनीहरूको सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। यस्तो स्थितिमा, साझेदार राष्ट्रहरूले चिनियाँ लगानी प्रस्तावहरूको वित्तीय सर्तहरू गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २६ बजे

अधिवक्ता मिश्र कैलाली ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने

धनगढी- आगामी निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट युवा कानुन

देउवाको नियति : शक्तिमा हुँदा जहिल्यै गलहत्तिनुपर्ने, भोग्न बाध्य भए बीपीदेखि गगनसम्मको चोट

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा शुक्रबारदेखि वैधानिकता गुमाएका शेरबहादुर

तनहुँमा एकजना मृत फेला

तनहुँ – तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–५ धारापानीस्थित भिमाद बेलचौतारा भित्री सडकखण्डमा

अमरेशकुमार सिंह रास्वपामा प्रवेश गर्दै

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेपछि २०७९ को प्रतिनिधि सभा

पर्यटन उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं – उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले पर्यटन उद्योग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको