काठमाडौं– आफूले गरेका कमजोरीको ढाकछोप गर्न केन्द्र सरकारको विरोध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको रणनीति नयाँ होइन । 

आफूले गरेका कमजोरीको ढाकछोप गर्न कहिले नेताको नाम नै तोकेर त कहिले केन्द्र सरकारको विरोध गरेर सामाजिक सञ्जालमा अराजक टिप्पणी गर्ने मेयर साहको यो पुरानै शैली हो । 

यो पटक पनि मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जोडिएको विषयलाई लिएर नयाँ ‘स्टन्ट’ गरेका छन् । उनको त्यो ‘स्टन्ट’ लाई उपप्रमुख सुनिता डंगोले भने खुलेरै विरोध गरेकी छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले म्याद गुज्रिँदा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन  सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर,  मेयर साहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमै विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् ।  

मेयर साहले निरन्तर टीकाटिप्पणी गर्न थालेपछि उपप्रमुख डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

 ‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’ 

उनले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशंकाहरु उब्जिएको पनि उल्लेख गरिन्। 

‘सबै भन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत भएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’ 

उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन अरूले षडयन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा क–कस्को सहभागी छ त्यसको पनि निष्पक्षरुपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको पनि जानकारी दिइन्। 

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिएमा तुरुन्तै उनलाई कामपाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु पर्दछ र यसमा अरु क–कस्को संलग्नता छ त्यो पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै यदि यो विषयमा संगठित भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यस उपर पनि कारबाही हुनुपर्छ भनिन्। 

‘त्यस विषयमा क–कस्को के–के मा संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरिएको हो त्यस उपर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदनचाहिँ लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाए उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।’

पहिला छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उहाँले गल्ती गरेको भेटियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले पुनः दोहोर्‍याइन् । ‘होइन भने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि केन्द्र सरकारलाई मात्रै दोष लगाउने कुरा आफू उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको जस्तो हो,’ उनले भनिन्। 

महानगर स्रोतले पनि कमजोरी आफूसँगै भएको भन्दै केन्द्रले के आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने रु भनेर प्रश्न गरेको छ ।  

मेयर साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए ।  

भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिकाले छानिबिन समिति बनाएको हो । 

महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो । उक्त समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि.बिच भएको सम्झौता अनुसार वडा नम्बर–२८ को पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सा पास सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम छन्–छैनन् सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार दिएको थियो । 

 त्यति बेला १५ दिन भित्र ठोस सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।  

पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र  महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो । 

उनीहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । एक महिनाको समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । त्यसरी थप गरेको समयबारे कार्यपालिका बैठकमा समेत जानकारी गराइएको थिएन । त्यो समय पनि गुज्रिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।