गण्डकी– तीनवटै तहका सरकारसँगै सरोकार भएका सबैको सामूहिक प्रयासलले बालश्रम रोक्न सकिनेमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा सोमबार सञ्चालित कार्यक्रमको सामाजिक लेखाजोखा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले श्रम क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको पुनःस्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा अनौपचारिकरऔपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

बालश्रमविरुद्धको अभियन्ता तथा स्वान्त सुखाय परोपकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठले बालबालिकालाई श्रममा नलगाउने वातावरण बनाउन र उनीहरूलाई उचित शिक्षा दिँदा यो समस्या समाधान हुने धारणा राखे । सबैको समूहिक प्रयासमा बालश्रमको न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

श्रम कार्यालय पोखराका प्रमुख उपसचिव सुरेश ढकालले कानूनले बालश्रम निषेध गरे पनि सहरी क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई काममा लगाउने गरिएको बताए । रोजगारदाता लक्षित सचेतना कार्यक्रमका साथै उनीहरूका अभिभावकलाई पनि दायित्वबोध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रले बालश्रम उन्मूलनका लागि गरेका कामबारे चर्चा गर्दै यो अभियानमा सरकारी निकायको सहयोग कम भएको गुनासो गरे । नजिकको सिंहदरबार भनिएको स्थानीय तह सक्रिय हुने हो भने बालश्रम रोक्न सकिने उनले धारणा राखे ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका बालबालिकालाई कसैले उचित हेरचाहसहित शिक्षा दिएको छ भने त्यसलाई बालश्रम मान्न नहुने र व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा पोखरा–४ का वडा सदस्य पार्वती माकाजु, सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनलगायत वक्ताले बालश्रमको न्यूनीकरणका लागि सबै तहका सरकारसँगै सरोकार भएका सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहनेमा जोड दिएका थिए ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहजकर्ता भक्तराज रसाइलीका अनुसार सामाजिक विकास केन्द्रको अध्ययनबाट पोखरामा ३२३ जना बालिकासहित एक हजार १४७ जना बालश्रमिक रहेका छन् । तीमध्ये वर्कसप, ग्यारेज र मेटल उद्योगमा काम गर्नेको सङ्ख्या करिब ६५० रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । (रासस)